उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकार आफैंले उद्योग चलाउने नभई उद्योग सञ्चालनको नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री रिजालले मंगलबार उद्योग/वाणिज्य विषयमा क्रियाशील पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।  

‘सरकार आफैंले उद्योग चलाउने पक्षमा म पनि विश्वास गर्दिन,’ उनले भने, ‘सरकारले उद्योग चलाउने नै होइन। उद्योगधन्दा चलाउने भनेको निजीक्षेत्रले नै हो।’ मन्त्री रिजालले सरकारले उद्योगधन्दा सञ्चालनको लागि ऐन–कानुन बनाएर सहजीकरण गर्ने बताए। ‘निजी क्षेत्रसँग उद्योगधन्दा राम्रोसँग व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने क्षमता राम्रो हुने भएकाले पनि निजीक्षेत्रलाई नै आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ।’

रिजालले कुनै सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम हुने भएकाले पनि कुनै पनि निजीकरण गर्न आँट नगर्ने समस्या देखिएको छ।

‘सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने राजनीतिक रूपमा चरित्रहत्या गर्नेसम्मका प्रयास गरिन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर कहिल्यै पनि मुलुकको विकास नहुने निश्चित भएकाले त्यसलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकार आफैंले उद्योग चलाउने नभई उद्योग सञ्चालनको नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मन्त्री रिजालले सरकारको मुख्य प्रथामिकता निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले कनिका छरेजस्तो बजेट विनियोजन गरेर कहिल्यै मुलुकको विकास हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले कृषिमा प्राथमिकता दिने हो कि उद्योगधन्दा स्थापनामा दिने हो स्पष्ट खालको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।’

मन्त्री रिजालले धेरै खालका प्रथामिकता राख्दा कुनै पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या यथावत् रहेको बताए। ‘सरकारले कृषिलाई प्रथामिकतामा राख्ने हो भने पनि दुई/चार कठ्ठामा कृषि कर्म गरेर कृषिको विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले कृषिलाई पनि उद्योगकै रूपमा स्थापित गर्न सकेको खण्डमा मात्रै राम्रो हुनेछ।’

मन्त्री रिजालले जग्गा हदबन्दीले पनि अहिले धेरै खालका समस्या आइपरेको बताए। जग्गामा हकबन्दी राखेर कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न सकिदैन।

मन्त्री रिजालले सरकारले कृषि, उद्योग, जलविद्युत् वा पर्यटन कुन क्षेत्रलाई बढी प्रथामिकता दिने हो त्यस विषयमा प्रष्ट खालको नीति र भिजन चाहिने बताए। ‘हाम्रो पुरानो कार्यशैली पक्कै पनि परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ।

मन्त्री रिजालले धेरै खालका प्रथामिकता राख्दा कुनै पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या यथावत् रहेको बताए।

हामी यथास्थितिमा अघि बढेर कहिल्यै पनि सफलता हात पार्न सक्दैनौ,’ उनले भने, ‘हाम्रा अधिकांश ऐन–कानुन पनि पञ्चायती समयमा निर्माण गरिएका छन्। ती ऐन कानुनलाई समय सापेक्ष रूपमा संशोधन वा परिमार्जन गर्न नसक्दा पनि समस्या भइरहेको छ।’

मन्त्री रिजालले नेपालका युवा पुस्ता विदेशिने प्रवृत्ति निकै हाबी भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ अग्रसर  भएको बताए।

‘सरकारले नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई कमी ल्याउनुपर्ने बेला भइसकेको छ’ रिजालले भने। मुलुकमा तीव्र खालको राजनीतिक उतारचढावको कारणले पनि उद्योगधन्दा पर्याप्त मात्रामा फस्टाउन नसकेको मन्त्री रिजालको भनाइ रहेको छ। ‘हाम्रोमा राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि धेरै खालका समस्या भोग्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रत्येक १०/१० वर्षमा संविधान परिवर्तन हुने परिपाटीले पनि समस्या ल्याइरहेको छ।’

प्रकाशित: १३ भाद्र २०८० ०३:१९ बुधबार