सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा खेलाँची गरेको छ । मोटर गुड्ने पुलका लागि पनि दुई लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारले पुलका लागि स्थानीय तहको वडा कार्यालयले विनियोजन गर्नेभन्दा कम बजेट छुट्याएको हो। संघीय सरकार मातहको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरका ठूला योजना बनाउनु पर्नेमा खुद्रे आयोजनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकार हुँदाहुँदै संघीयताको मर्म विपरीत बजेट क्षेत्राधिकार मिचेर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना भएको छ।

मन्त्रालयले चालु आव २०८०-८१ को वार्षिक कार्यक्रममा ‘स्थानीय सडक पुल निर्माण’र रणनीतिक सडक पुल निर्माणका लागि दुईदेखि पाँच लाख रूपैयाँ लागतका योजना पनि संघीय सरकार मातहतकै सडक विभाग अन्तर्गत राखेको छ।  

संघीय सरकारले स्थानीय तहको सरकारको वडा कार्यालयभन्दा पनि थोरै बजेटका योजना संघीय मन्त्रालय मातहत राखेर संघीयताकै उपहास गरेका छन्।  

मन्त्रालयले स्थानीय सडक पुल अन्तर्गत दुई लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको पुलको संख्या एक दर्जनभन्दा धेरै छन्। १३ सय पुलमध्ये पाँच लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएका पुलको संख्या अधिक रहेका छन्। यसैगरी दुई लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएका पुलहरूमा ओखलढुंगाको वर्णालु र माम्खा ओडारे ठोट्ने खोलामा निर्माण हुने पुल पनि पर्दछन् । सिराहाको खुटीखोला पुल, सप्तरी जिल्लाको मुतनीखोला पुल, सुमरी खोला र अससिता खोला पुलको लागि पनि दुई लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  

त्यसैगरी संघीय राजधानी काठमाडौंका दुई वटा पुलका लागि दुई-दुई लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौंको धोबीखोला पुल र विष्णुमती मनमती एक्स्टेन्सन सडकको लागि पनि दुई लाख छुट्याएको छ । नवलपरासी तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी पुल डेढगाउँको लागि पनि दुई लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तनहुँको मादी– मस्र्याङदी पक्की मोटरेवल पुल, लमजुङको मस्र्याङ्दी गापा ६ र ७ वडा जोड्ने पुल, र बाँकेको माछेवास धामपुर जोड्ने (राप्ती नदी) पुलको लागि दुई लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ।

मन्त्रालय मातहतकै रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षण अन्तर्गत ७०७ वटाको पुलको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमा पनि ४८ वटा भन्दा धेरै पुलका योजनाको लागि दुई लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले संघीय सरकारले वार्षिक दुईदेखि पाँच लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर कुनै पनि परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने बताए। ‘संघीय सरकारले वार्षिक दुई लाख रूपैयाँ छुट्याएर कुनै पनि पुल निर्माण गर्न सकिँदैन्,’ उनले भने, ‘एउटा वडा कार्यालयले छुट्याउने बजेटभन्दा संघीय सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेर योजना अघि बढाउनु उपयुक्त हुने देखिँदैन।’

पूर्व महानिर्देशक सापकोटाले राजनीतिक दबाबकै कारणले दुई-पाँच लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति गलत ढंगले विकास भइरहेको बताए। ‘संघीय सरकार मातहतका निकायले वार्षिक दुई लाख बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै सडक योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गराउन छुट्याए पनि निर्माणकै लागि छुट्याएको हो भने गलत प्रवृत्ति हो।’  

मन्त्रालयले आव २०८०-८१ मा स्थानीय सडक पुल निर्माण अन्तर्गत १३ सय वटा पुलका लागि चार अर्ब ५९ करोड ३८ हजार बजेट छुट्याएको छ। यसका लागि सरदर पाँच लाख बजेट राखिएको छ। यसमा अधिकतम भने दुई करोड रूपैयाँ माथिका योजना पनि छन्।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा पुलको अध्ययन र डिजाइनको लागि दुईदेखि पाँच लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे। ‘सिलिङ कम भएर नै कम बजेट विनियोजन भएको होला,’ उनले भने, ‘सडक विभागले यसको बजेट राखेकाले उसलाई नै यो विषयमा धेरै थाहा होला ।’ प्रवक्ता अधिकारीले डिजाइन रिभ्युको लागि ठिकै पनि हुन सक्छ तर योजनाकै लागि दुईदेखि पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो भने त्यति राम्रो नदेखिने बताए। ‘कुनै पनि पुल दुईदेखि पाँच लाख रूपैयाँमा बन्दैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न निकायबाट पुलका लागि धेरै कार्यक्रमहरू माग हुने भएकाले सबैलाई समेट्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ।’ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक कार्यक्रममा रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षण अन्तर्गत ७०७ वटाको लागि दुई अर्ब २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यसअन्तर्गत अधिकांश योजना दुईदेखि पाँच लाख रूपैयाँका रहेका छन्। यसभित्र दुई लाख रूपैयाँका योजना कम्तिमा पनि ४८ वटा भन्दा बढी छन्।  

गत वर्ष २२२ पुल बने

संघीय सरकार मातहतको सडक विभाग गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको पुल निर्माण गर्न असफल देखिएको छ। सडक विभागले गत आर्थिक वर्षमा दुई सय ७५ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर गत आवमा भने २२२ वटा पुल मात्रै निर्माण भएका छन्। सडक विभागका उपमहानिर्देशक नरेशमान शाक्यले गत आर्थिक वर्षमा २२२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको बताए। ‘गतवर्षभरिमा २२२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्,’ उनले भने।  

सडक विभागले अघिल्लो आवमा भने २ सय ८२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। विभागले अघिल्लो आवमा स्थानीय सडक पुल अन्तर्गत १६५ वटा रणनीतिक महत्वका सडक अन्तर्गत एक सय १७ पुलसमेत गरी जम्मा दुई सय ८२ वटा पुल निर्माण गरेको थियो। विभागले आव २०७७-७८ मा तीन सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर सो अवधिमा एक सय ९२ वटा मात्रै निर्माण भएको थियो।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०८० ०१:४२ मंगलबार