सरकारले स्वदेशमा खपत हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरेर व्यापार घाटा घटाउँदै लैजाने बताउँदै आए पनि नेपालको १ सय ३३ भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार घाटा रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले १ सय ७१ भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार गर्दै आएकोमा ३८ मुलुकसँग मात्र व्यापार नाफा रहेको छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग रहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार भारतसँग ९ खर्ब २१ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ। भारतबाट १० खर्ब २७ अर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा १ खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ।
दोस्रो व्यापार घाटा चीनसँग रहेको छ। चीनसँग २ खर्ब २० अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ घाटा रहेको छ। २ खर्ब २२ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा १ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँको मात्र वस्तु निर्यात भएको छ।
भौगोलिक सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा रहेको छ। अंकका हिसाबले भारतसँग धेरै व्यापार घाटा छ भने अनुपातका हिसाबले चीनसँग रहेको छ। चीनतर्फ निर्यात निकै घटेको छ भने आयात एक सय २६ गुणाले बढेको छ। भन्सार विभागका अनुसार इन्डोनेसियासँग ४१ अर्ब ५१ करोड, मलेसियासँग २२ अर्ब ९ करोड, कतारसँग १३ अर्ब १९ करोड, थाइल्याण्डसँग ११ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ, ओमानसँग १० अर्ब ७० करोड व्यापार घाटा रहेको छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग रहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार भारतसँग ९ खर्ब २१ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ। भारतबाट १० खर्ब २७ अर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा १ खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ।
त्यसैगरी, साउदी अरेबियासँग १० अर्ब ३ करोड, भियतनामसँग ७ अर्ब २६ करोड, सिंगापुरसँग ६ अर्ब ५३ करोड, जोर्डनसँग ६ अर्ब ४६ करोड, फ्रान्ससँग ६ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ, कोरियासँग ६ अर्ब ७४ करोड, जापानसँग ४ अर्ब, ताइवानसँग ३ अर्ब ३७ करोड, जर्मनीसँग २ अर्ब ४० करोड, हङकङसँग २ अर्ब ५१ करोड, क्यानाडासँग २ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ घाटा रहेको छ।
गत आवमा साढे तीन खर्ब रूपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो। आयात १६.०८ प्रतिशत, निर्यात २१.४४ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । गत आवमा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँको वस्तु तथा सामान आयात हुँदा नेपालबाट एक खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्र सामान निर्यात भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा आयात तीन खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँले खुम्चिएको छ। मुलुकमा व्यापार घाटाको खाडल ठूलो भएपछि विदेशबाट आउने रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा विदेशनै जाने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो तर गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात १६.८ प्रतिशतले खुम्चिएर १६ खर्ब ११ अर्बमा झरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ८.८८ प्रतिशत रहेको छ भने आयातको हिस्सा भने ९१.१२ प्रतिशत रहेको छ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुमा इन्धन रहेको छ। डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यास, भटमासको कच्चा तेल, मोबाइल फोन, रेडिमेट गार्मेट, खाद्यान्न तथा तरकारी लगायतका वस्तुहरू विदेशबाट आयात हुन्छन्।
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने नीति लिए पनि मुलुकको निर्यात व्यापारमा उत्साह आउन सकेको छैन। रसिया–युक्रेन युद्धले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको कारण विदेशबाट सामानको माग नआएको व्यवसायी बताउँछन्।
नेपालबाट प्रमुख निर्यात हुने वस्तुमा भटमासको तेल, धागो, अलैंची, उनी गलैंचा कार्पेट, जुटबाट बुनिएका कपडा, चिया, फलफूल जुस लगायतका वस्तुहरू रहेका छन्। निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सिमेन्ट लगायतका करिब तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति लिएको छ। निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि सिमेन्ट उद्योगीले गत वर्ष निर्यात सुरु गरेका छन्।
गत आवमा साढे तीन खर्ब रूपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो। आयात १६.०८ प्रतिशत, निर्यात २१.४४ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो।
उच्च निर्यात गर्ने सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत निर्यात हुने विश्वास लिइएको छ। सरकारले करिब तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएर प्रयोगमा ल्याएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९’ जारी गरिसकेको छ।
स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवं निकासी प्रवद्र्धनका लागि निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर, जुत्ता लगायतका उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको छ।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०८० ०१:४९ बिहीबार
