हरेक नागरिकलाई राज्यका सेवा, सुविधा लिन प्रशासनिक तथा जनसांख्यिक अभिलेख महत्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकको जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ लगायत व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थानको कानुनी अधिकार र दायित्व स्थानीय तहलाई छ।
संविधानको अनुसूची ९ मा जन्म, विवाहलगायत व्यक्तिगत घटनाको अभिलेख संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ११ ले जन्म, मृत्यु विवाह, सम्बन्ध विच्छेद बसाइसराइँ दर्ता र पारिवारिक लगतको अभिलेख राख्ने स्पष्ट गरेको छ।
त्यसका लागि स्थानीय तहमै संयन्त्र र स्रोत हुँदाहुदै सरकारले परियोजना खडा गरी बर्सेर्नि अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरिरहेको हो। जन्म, मृत्यु, विवाह बसाइँसराइ दर्ता गर्ने काममा सरकारले सात वर्षयता केन्द्रमा दाताको ऋणमा आयोजना खडा गरी काम गरिरहेको हो।
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुद्धृढीकरण आयोजना सन् २०२४ जुलाइसम्म समयअवधि छ। अनलाइनमा व्यक्तिगत घटनाको अभिलेख गरी बैज्ञानिक साथै व्यवस्थित गर्ने भन्दै विश्व बैंकको १ सय १५ मिलियन डलरको आयोजना सरकारले सञ्चालन गरिरहको हो।
हरेक नागरिकलाई राज्यका सेवा, सुविधा लिन प्रशासनिक तथा जनसांख्यिक अभिलेख महत्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकको जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ लगायत व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थानको कानुनी अधिकार र दायित्व स्थानीय तहलाई छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग वर्षौंसम्म दाताको प्राजेक्टबाट बाहिर निस्कन नचाहँदा राज्यको ढुकुटीमा भार परिरहेको हो। सुरुमा छोटो अवधिका लागि दाताको ऋणबाट सञ्चालन गर्ने भनिए पनि परियोजनाको समयअवधि पटकपटक लम्बाइएको छ।
किफायती र मितव्ययी बनाउनभन्दा आयोजनाको सयम अवधि बढाउन खर्च बढाउन अधिकारीहरू र दाताको समेत स्वार्थ देखिएको छ। तर सरकारकै कारण नै परियोजनाको अवधि बढाएको पञ्जीकरण विभागका पूर्वमहानिर्देशक वसन्त गौतमले बताए।
आयोजनाअन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ताकै लागि स्थानीय तहमा छुट्टै संयन्त्र छ। आयोजनाअन्तर्गत ०७९ फागुनसम्म १० अर्ब ७६ करोड ७१ हजार खर्च भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन तथा प्रणालीको आधुनिकीकरण सुद्धृढीकरण साथै स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिको लागि सरकारले यति मोटो रकम खर्च गरेको हो।
७ सय ५३ वटै तहमा अभिलेख तयार गर्न एमआइएस अपरेटर र फिल्ड सहायक गरी करारमा २ हजार जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। केन्द्रमा समेत १८ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ। कर्मचारीका लागि तलबमै ४ अर्ब ४९ करोड खर्च भएको छ।
स्थानीय तहमा मात्रै कर्मचारीको तलबमा १ अर्ब ६३ करोड, तालिममा २४ करोड र प्राविधिकतर्फ ४२ करोड ८१ लाख खर्च भएको छ। केन्द्रमा प्राविधिक तर्फ २५ करोड तालिममा ३७ करोड, परामर्शको लागि ९ करोड खर्च भएको विभागले जानकारी दिएको छ।
किफायती र मितव्ययी बनाउनभन्दा आयोजनाको सयम अवधि बढाउन खर्च बढाउन अधिकारीहरू र दाताको समेत स्वार्थ देखिएको छ।
स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत र जनशक्तिबाट हुने काममा अनावश्यक व्ययभार बढाउने र दाताको ऋण रकम सदुपयोग गर्ने भन्दा खर्च मात्रै बढाउने काम भइरहनु उचित नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।
घटना दर्ताको केन्द्रीय सिस्टम बनिसकेको र लामो समय परियोजना बनाएर राज्यलाई व्ययभार बढाउनु साटो स्थानीयकै स्रोत र संयन्त्रबाट गर्नु उचित हुने उनीहरूको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहको सहभागिता र स्वामित्व नलिएसम्म परियोजनाबाहेक कामै नहुने अवस्था हुन्छ। केन्द्रले स्थानीय तहको दायित्वको भारी बोक्न हुँदैन।’ पञ्जिकरण विभागकै एक अधिकारीले भने।
‘केन्द्रले यसरी परियोजना एक दुई बर्ष सञ्चालन गरि केन्द्रीय प्रणाली विकास गरी स्थानीय तहकै संयन्त्र र स्रोतमा छाड्नुपर्ने थियो। यति लामो अवधि राज्याई आर्थिक भार पारिरहनु र परियोजना तन्काइरहँदा कोही संवदेनशील र चिन्तित नहुनु आर्चश्य भएको छ।’ पूर्वमहानिर्देशक वसन्त गौतमले भने।
संयुक्त राष्ट्र संघको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने निकाय इकोनमिक एण्ड सोसल कमिसन फर एसिया प्यासेफिक (युनिसक्याप) को सन् २०१४ मा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकले यो क्षेत्रमा व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा तथ्यांक (सिआर भिएस) व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरणमा जोड दिएको थियो।
उक्त बैठकले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको दशकलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा व्यक्तिगत घटना दर्ता दशकको रूपमा मनाउने र दशकको अन्त्यसम्ममा सम्पूर्ण व्यक्तिगत घटना दर्ता दरमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै जन्मदर्तालाई सत प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न विभागले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्य योजनाका साथ व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै सन् २०२४ घटना दर्तालाई सत प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित दाताको ऋणबाट काम गर्नु परिरहेको पञ्जिकरण विभागका निर्देशक नवराज जैसीले बताए।
तोकिएको लागतभन्दा आयोजनाले थप खर्च बढाउने काम भएको हो। दाताको ऋणसँगै गत वर्षदेखि स्थानीय तहको समेत बजेट खर्च भइरहेको छ। गत वर्ष ७ महिनाको तलब मात्रै केन्द्रले व्यहोरेको थियो। यसअगाडिको एक वर्ष ३० प्रतिशत रकम कटौती गरी पठाएको थियो।
स्थानीय तहकै रकम जोड्दा आयोजनाले थप आर्थिक भार बढाइरहेको छ। विभागकै कर्मचारी विज्ञ बनेर स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन हुने र स्थानीय तहले खर्च व्यहोरिरहेका छ। त्यस्तै प्रदेश सुशासन केन्द्रले तालिममा लगानी गरिरहेको छ।
विभागमा ६ जना विज्ञलाई मासिक एकदेखि डेढ लाख रूपैयाँ तलबमा भर्ना गरिएको छ। तर विज्ञबाट नतिजामुखी काम नभएको विभागकै अधिकारीको गुनासो छ। सात वर्षअगाडि स्थानीय तहका लागि करारमा नियुक्त कर्मचारी अहिले त्यति नै संख्यामा आवश्यकता नदेखिएको पाइए पनि कटौती नभएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
तोकिएको लागतभन्दा आयोजनाले थप खर्च बढाउने काम भएको हो। दाताको ऋणसँगै गत वर्षदेखि स्थानीय तहको समेत बजेट खर्च भइरहेको छ।
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ऐन २०३३ र जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना नियमावली २०३४ बमोजिम २०३४ वैशाख १ देखि १० जिल्लााबट कानुनी रूपमा पञ्जीकरण सरकारले सुरु गरेको थियो।
कार्यक्रम २०४७ साल बैशाख १ गतेसम्म बिस्तार भई मुलुकका सबै जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो। घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ सोसम्बन्धी नियमावली २०३४ ले व्यवस्थापन गरेको थियो। अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ अन्तर्गत विभागले काम गरेको हो। घटनादर्ता अभिलेखको केन्द्रीय अनलाइन प्रणाली आयोजनाबाटै सुरु भएको हो।
‘पञ्जिकरण कार्य स्थानीय तहले पहिलेदेखि गर्दै आए पनि व्यवस्थित वैज्ञानिक रूपमा हुन नसक्दा डुब्लिकेसनको समस्या आएकाले केन्द्रीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्नकै लागि आयोजनाले काम गरेको हो,’ विभागका निर्देशक जैसीले भने।
पञ्जीकरण विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा हालसम्म २८ लाख ८ हजार ५ सय ४७ जनाको जन्म दर्ता भएको छ। ७ लाख ७ हजार ८ सय ९४ को मृत्यु दर्ता भएको छ। ११ लाख २४ हजार ७ सय ८१ को विवाह दर्ता र ४९ हजार ५ सय ३७ जनाको सम्बन्ध बिच्छेदको दर्ता गरिएको छ। ६ सय ९७ वटा स्थानीय तहबाट १ करोड ६३ लाख ६२ हजार ४ सय ५७ जनाको घटना दर्ता डिजिटलाइजेसन भएको विभागको आँकडा छ।
अभिलेख दर्ता संख्या कम रहेका ६ सय ६४ वटा स्थानीय तहमा ठूलै लगानीका साथ विभागले दर्ता शिविर सञ्चालन गरेको थियो। तर अभियान चलाउँदा पनि सहभागिता देखिएको छैन। बालबालिकालाई भत्ता वितरण गरिने २५ जिल्लामा जन्म दर्तामा सहभागिता भए पनि अन्यत्र शिविर चलाउँदा सहभागिता कम देखिएको विभागको भनाइ छ।
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ऐन २०३३ र जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना नियमावली २०३४ बमोजिम २०३४ वैशाख १ देखि १० जिल्लााबट कानुनी रूपमा पञ्जीकरण सरकारले सुरु गरेको थियो।
घटना दर्तालाई कानुनी र प्रशासनिक प्रमाणसमेत मानिँदै आएको छ। साथै घटना दर्ता जनसांख्यिक तथ्यांकको आधारसमेत मानिन्छ। ‘घटना दर्ता स्थानीय सरकारको प्राथमिकता र स्वामित्वमा छैन। केन्द्रीय प्रणालीमा जन्मदर्ता नभएहरूको सिडिओले नागरिकता स्वीकृत गर्न सक्दैन। नागरिकता बनाउन आउँदा जन्मदर्ता नभएर धेरैले अझ पनि दुःख पाइरहेका छन्,’ कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले भने।
राज्यले ठूलो लगानीका साथ गर्ने यस्ता कार्यबाट प्राप्त जनसांख्यिक तथ्यांक योजना तथा नीति निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने भए पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडालाई मात्रै मुख्य आधार बनाउने गरिएको छ। स्थानीय तहले बनाउने योजना तथा नीति निर्माणमा पनि यस्ता तथ्यांकको उपयोग भएको छैन।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०८० ०३:१९ आइतबार
