बराह ग्रुप अन्तर्गत विभिन्न व्यापार, व्यवसायका लगानीकर्ता र बराह सहकारीका बचतकर्ताको १४ अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति जोखिममा परेपछि रोक्का गरिएको बैङ्किङ कारोबार तथा चलअचल सम्पत्तिलाई धरान उपमहानगरपालिकाले फुकुवा गर्ने भएको छ।
बराह पीडित संघर्ष समितिको आग्रहमा उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा एक वर्षदेखि बराह ग्रुप तथा सञ्चालक, कर्मचारी, सल्लाहकारहरुको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का छ।
सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का हुँदा व्यापार व्यवसाय तथा कारोबार गर्न नपाउँदा संस्था आर्थिक रुपमा झनै धराशायी हुन लगेको निष्कर्षमा पीडित संघर्ष समिति पुगेको थियो। बराहले विभिन्न वित्तीय संस्था एवं बैंकहरुबाट ऋण लिँदाको ब्याजसमेत तिर्न नसक्दा सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा जान लागेपछि पीडितहरु थप पीडामा छन्।
उपमहानगरपालिकाले २०७९ साउन १६ गतेको बराह ग्रुपको चल, अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा पत्राचार गरेको थियो भने भदौ २७ गतेको बराह ग्रुपको सञ्चालक, बराह सहकारी सञ्चालक, कर्मचारी, केही कार्यकारी, सल्लाहकारहरुको समेत खाता रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो।
विभिन्न चरणमा बराह ग्रुपका अध्यक्ष शिव लामिछानेसहित सञ्चालकहरुसँग छलफल पश्चात् संघर्ष समितिले मेयर हर्क साम्पाङलाई भेटेर रोक्का राखिएको सम्पत्ति तथा बैंक खाता फुकुवाको सिफारिस गर्न आग्रह गरेको थियो। संघर्ष समिति र बराहका सञ्चालकहरुको आग्रह पछि मेयर साम्पाङले सम्पूर्ण पीडितहरुको धारणा बुझ्ने भन्दै बिहीबार उपमहानगरपालिका परिसरमा खुल्ला छलफल राखेका थिए।
उक्त छलफलमा उपस्थित पीडितहरुले पनि सम्पत्ति फुकुवा गरेर कारोबार गर्ने तथा व्यापार, व्यवसाय सुचारु गर्ने वातावरण तयार नगरे बैंकले सबै सम्पत्ति लिलाम गर्ने र आफुहरुले पैसा फिर्ता पाउने कुनै विकल्प नहुने धारणा राखेपछि मेयर साम्पाङले फुकुवा सिफारिस गरिदिने आश्वासन दिए।
‘सञ्चालकहरुको मात्र कुरा सुनेर हुँदैन। वास्तविक पीडितहरु के चाहनुहुन्छ भनेर यो भेला राखेको हो। पहिला तपाईँहरूले नै रोकिदिनुस् भन्नु भयो, सिफारिस गरेर सम्पत्ति रोकिदियौं,’ उनले भने, ‘अब खोलिदिनुस् भन्नुहुन्छ भने म सिफारिस गरिदिन्छु। सरकार जहिल्यै पनि पीडितहरुको पक्षमा, गरिब निमुखाहरुको पक्षमा हुनेछ।’
करिब २८ बर्षअघि सुनचाँदीको व्यापारबाट सुरु भएको बराह विस्तार हुँदै देशको विभिन्न सहरमा शाखा विस्तार गरेको थियो भने विदेशमा पनि व्यापार फैलाउन सफल भएको थियो। सुनचाँदी मुख्य व्यापार भएको बराहले डिपार्टमेन्ट स्टोर, यातायात सेवा, रेमिट्यान्स, रेष्टुरेष्ट, सहकारीलगायत सञ्चालनमा ल्याएका थिए।
बराहले धेरै ब्याज दिने गरेको कारण धरान र आसपासका हजारौं सर्वसाधारणले हजार, लाखदेखि करोडौंसम्म रकम बचत गर्ने गरेका थिए। उक्त रकमलाई बराहले सहकारीको सदस्य र छुट्टै लगानीकर्ताको रुपमा राखेर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ। कोभिडको महामारीसँगै बराह आर्थिक संकटमा फसेपछि वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न सकेन। त्यसपछि संस्थाको कारोबार अध्ययन गरिदा १४ अर्बको हाराहारीमा सर्वसाधारणको रकम बराहमा जम्मा भएपनि सहकारीमा भने ५७ करोडको हाराहारीमा मात्र निक्षेप संकलन देखिएको थियो। सर्वसाधारणको बाँकी रकम भने विभिन्न व्यापार, व्यवसायमा लगानी गरिएको बराहले बताउँदै आएको छ।
यद्यपि, बराहसँग हाल ५ सय करोड हाराहारीमा मात्र चल अचल सम्पत्ति रहेको देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि ९० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ऋण निकालिएको छ।
बराह ग्रुपका सञ्चालक मध्येका एक मानबहादुर दियाली पीडित संघर्ष समितिलाई अनुगमनमा बसेर व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको र सोही समझदारी अनुसार काम अघि बढेको बताउँछन्।
‘सम्पत्ति बेच्दा पनि सँगसँगै भएर बेचौँ। ऋण लगानी उठाउनुपर्ने छ, त्यो पनि सँगै उठायौँ। संघर्ष समितिको प्रतिनिधिसहित संकलन भएको पैसा एक ठाउँमा राखौं भन्ने समझदारी छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि चलायमान छैन। खाता र सम्पत्ति रोक्का हुँदा अवस्था जटिल बनेको छ। संस्था चलायमान भयो भने मात्र बचत फिर्ता हुने अवस्था आउने भएकोले नगरपालिकालाई फुकुवाको आग्रह गरिएको हो।’
संघर्ष समितिका संयोजक श्यामप्रसाद ढकालका अनुसार विज्ञ टोलीसहित बराह ग्रुपका अध्यक्ष शिव लामिछानेले पटक पटक छलफल गरेर व्यापार, व्यवसाय सुचारु गर्ने वातावरण बनेमा २,३ बर्षमा बचत रकम फिर्ता गर्ने अवस्था बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
‘सम्पत्ति रोकेर राखिराख्दा बैंकले लिलाम गरेर सबै सकिने अवस्था भयो। त्यसैले एक पटक विश्वास गरेर जानुबाहेक अर्को उपाय भएन,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको सहमतिमा १३ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति बनाएका छौं, त्यसले बराहको सम्पूर्ण कारोबार, अवस्थाको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नेछ।’
उक्त व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा स्वयम उनी अध्यक्ष छन्।
प्रकाशित: २८ असार २०८० १४:१२ बिहीबार
