कर्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ दुईवटा आयोजना कार्यालय थपिएका छन्। कर्णालीका ग्रामीण भेकमा सडक सुविधा पुर्याउन नयाँ आयोजना कार्यालय खोलिएका हुन्।
इडिपी र विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा पूर्वाधार निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत दुई आयोजना कार्यालय खोलिएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दुईवटा नयाँ आयोजना कार्यालय खोलिएसँगै सडक स्तरोन्नति (कालेपत्रे) काम यो आर्थिक वर्षबाट सुरु हुनेछ। यो वर्षदेखि ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र प्रदेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको हो।
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना सुर्खेत, जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) मा तीनवटा योजनामा चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्ने छ। सुर्खेतको–दशरथपुर –डाँडाँगाउँ–जितेजुवा–ढाँडखेत–मटेला धरमपोखरा सडक, रुकुमपश्चिमको चौरजहारी–नार्जी–खोलागाउँ–चौफा–बैरागीठाँटी–मुसीकोट–सल्ले सडक र जाजरकोटको मोर्का–चंखिला–वडावन–खानाखोला सडक रहेको छ। सबै योजना ठेक्का प्रक्रियमा रहेको र नयाँ योजना पनि लाइनमा रहेको जनाइएको छ।
योजनाहरू सबै ठेक्का प्रक्रियमा रहेको एकाइ प्रमुख पदमप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए। थप नयाँ योजनाका बारेमा तयारी भइरहेको एकाइ प्रमुख देवकोटाको भनाइ छ। इडिपीको ऋण सहयोगमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट हुने योजना सञ्चालन हुने छ।
त्यस्तै विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा प्रदेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाले कर्णालीका चार जिल्लामा काम गर्ने छ। दैलेखको डुंगेश्वरदेखि गाउँपालिकासम्म र हुम्लाको गल्फागाड–थाडाकाटे सडक स्तरोन्नति र कालिकोटको महाबै गाउँपालिकाको केन्द्र र डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने कार्ययोजना रहेको छ।
चारवटा जिल्लामा चार सडक खन्ने र स्तरोन्नतिका काम गर्ने कार्ययोजना भएको जनाइएको छ। यो आर्थिक वर्षमा चार जिल्लामा सडक स्तरोन्नतिका लागि ६० करोड रकम विनियोजन भएको आयोजना प्रमुख पवन चन्दले बताए। प्रादेशिक सडक तथा पुल सुधार तथा स्तरोन्नति, नियमित सडक मर्मत–सम्भार कार्य, प्रादेशिक सडक आवधिक मर्मत सुधार कार्यलगायतका काम आयोजनाले गर्ने उल्लेख छ। आयोजनाले कम्तीमा १५ वर्ष कर्णालीका सडक स्तरोन्नतिका काम गर्ने छ।
प्रकाशित: २७ असार २०८० ०२:१५ बुधबार
