कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा अर्बौं रकम टुक्रे योजनामा विनियोजन गरेको छ। टुक्रे योजना बनाएर कनिका छरे झैं कार्यकर्तामुखी बनाएपछि बजेटबारेमा विरोधसमेत भएको छ। असार १ गते कर्णाली प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमा झन्डै चार अर्ब रकम टुक्रे योजनामा विनियोजन भएको थियो।

मन्त्री र आसेपासेको सक्रियताले प्रगति नै नदेखिने साना योजनाहरू निर्माण भएसँगै सत्तारुढ दलका सांसदसहित प्रतिपक्षले समेत विरोध गरेका छन्। संसद्मा बजेटमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा रहेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले आगामी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। अर्थमन्त्री सिंहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा १५ लाखभन्दा मुनिका योजनामा झन्डै चार अर्ब रकम विनियोजन गरका हुन्।

पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी झन्डै ३ अर्ब ३५ करोड ५७ लाखका योजना १५ लाख रूपैयाँभन्दा तलका रहेका छन्, जसमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ९९ करोड ३७ लाख ७० हजार, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६२ करोड ५५ लाख बढी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३० करोड बढी, भूमि, भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्रालयमा ११ करोड ६३ लाख र समाजिक विकास मन्त्रालयमा झन्डै एक अर्ब रूपैयाँ टुक्रे योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् नै अवरुद्ध गरी विरोध गरेको थियो। त्यस्तै संसद्मा सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि बजेटमाथि आक्रोश पोखे। मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत पनि सोही हाराहारीमा टुक्रे योजनामा बजेट पठाइएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १९ अर्ब बजेट छुट्याएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा पनि झन्डै ६ अर्ब बजेट टुक्रे योजनाका लागि विनियोजन भएको थियो। एमालेले संसद्मा मनलाग्दी टुक्रे योजनामा बजेट बाँडेको भनेर विगतदेखि नै आवाज उठाउँछ, सहमति गर्छ तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। यसपटक पनि संसद् अवरुद्ध गरेको एमालेले फेरि सरकारसँग सातबुँदे सहमति गरेर बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ।

प्रकाशित: २३ असार २०८० ०२:०४ शनिबार