कर्णाली प्रदेश सरकारले एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको छ। सरकार आफैले एकिकृत छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गरेर सुरु गरेको छात्रवृत्ति कार्यक्रम रोकेपछि विद्यार्थीहरूले पढाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत छात्रवृत्तीमा विद्यार्थी पढ्न पठाएको थियो। तर, आफैले कार्यविधि बनाएर सुरु गरेको छात्रावृत्तिकार्यक्रम एक वर्षमै सम्झौताविपरीत रोकेपछि विद्यार्थीहरूको विचल्ली भएको हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको छ। सरकार आफैले एकिकृत छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गरेर सुरु गरेको छात्रवृत्ति कार्यक्रम रोकेपछि विद्यार्थीहरूले पढाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

उच्च शिक्षादेखि डाक्टरसम्म छात्रवृत्तिमा पठाउन छनोट समितिमार्फत छानिएका विद्यार्थीहरू दोस्रो वर्षमा सरकारले बजेट नछुट्याउँदा बीचमै पढाइ छोड्नपर्ने अवस्था आएको हो।

उच्च शिक्षा प्राविधिक तर्फको छात्रावृत्ति रकम सरकारले यो वर्षदेखि विनियोजन नगरेपछि पढ्न पुगेका विद्यार्थीहरू अलमलमा परेका छन्। जसकापढ्दै गरेका १ सय ८ जना विद्यार्थीहरू शुल्क बुझाउन नसकेर घर फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। छात्रावृत्ति रकम नदिएको शीर्षकमा उच्च शिक्षा प्राविधिक, उच्च शिक्षा सहिद, उच्च शिक्षा खुला, उच्च शिक्षा लोपउन्मुख तथा सीमान्कृत रहेको छ।

उच्च शिक्षा प्राविधिक तर्फको छात्रावृत्ति रकम सरकारले यो वर्षदेखि विनियोजन नगरेपछि पढ्न पुगेका विद्यार्थीहरू अलमलमा परेका छन्।

उच्च शिक्षा लोपउन्मुख तथा सिमान्कृत तर्फ ३ जना, जनआन्दोलन र जनयुद्धका सहिदका सन्ततिका लागि उच्च शिक्षा छात्रावृत्ति ५ जना, उच्च शिक्षा जेहेन्दार २० जना रहेका छन्। उच्च शिक्षा प्राविधिक तर्फ एमबिबिएस १० जना, इन्जिनियर १० जना, आइटी १० जना, भेटनरी १० जना, स्टार्फ नर्स १० जना, विएनएच ३ जना, आयुर्वेद डाक्टर ३ जना, पब्लिक हेल्थ २ जना, रेडियोलोजी १ जना, फार्मेसी १ जना, बिएसिएजी १० जना, वन विज्ञान (फरेस्टी) १० जना गरी १ सय ८ जनालाई यो र आगामी वर्षमा छात्रावृत्ति वापतको रकम विनियोजन नगरेको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। तर, छोरीबुहारी छात्रावृत्तिमा ४२ जना, उच्च शिक्षा दलिततर्फ १० जना र उच्च शिक्षा अपांगतर्फ ७ जनालाई मात्र यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेरै बजेट विनियोजन गरेको छ।

एकजनालाई १० हजारदेखि ४ लाखसम्म छात्रावृत्ति वापत पाउने कार्यविधि बनाईएको थियो। द्वन्द्वपीडित छात्रावृत्ति १० हजारदेखि उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रावृत्ति डाक्टर पठाउन ४ लाखसम्म प्रदेश सरकारले दिने कार्यविधिमा राखीएको निर्देशनालयस्थित सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख झलक कोईरालाले बताए।

शिक्षा विकास निर्देशनालयमार्फत नौ प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि सुचना खुलाएर परेका आवेदनहरूमध्ये कार्यविधिअनुसार छानिएको थियो। उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले एक वर्षको छात्रावृत्ति रकम समेत दिइसकेको छ। १ करोड रकममध्ये छात्रावृत्तिको लागि ९० लाख रकम वितरण भएको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष १ करोडका दरले थप गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।  

सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा निरन्तर छात्रावृत्ति दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूले दोस्रो वर्षबाट नपाएको कर्णाली प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमालले बताइन्। ‘अघिल्लो वर्ष नै निरन्तर नहुँने भए छात्रावृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न भनेको थिए,’ निमित्त निर्देशक हमालले भनिन्, ‘कार्यविधिअनुसार मापदण्डमा छात्रावृत्ति बाँडियो। विद्यार्थीसँग सम्झौतासमेत गरेका छौं। अहिले बजेट नआउँला विद्यार्थीहरूलाई मर्का परेको छ। सरकारले बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत छात्रवृत्तीमा विद्यार्थी पढ्न पठाएको थियो। तर, आफैले कार्यविधि बनाएर सुरु गरेको छात्रावृत्तिकार्यक्रम एक वर्षमै सम्झौताविपरीत रोकेपछि विद्यार्थीहरूको विचल्ली भएको हो।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्र्तगत शिक्षा विकास निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशभर लागु हुनेगरी नौ प्रकारका छात्रावृत्ति वितरण गर्न सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो। सोही अनुसार आवेदन दिएर कार्यविधिभित्र परेर छात्रावृत्तिमा पढ्न गएकाहरूलाई सरकारले बजेट विनियोजन नगरेर निराश बनाएको छ।

धेरै विद्यार्थीहरू आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले बीचमै पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। प्रदेश सरकारले सम्झौताविपरीत बीचमै छात्रावृत्ति रकम विनियोजन नगरेर विद्यार्थीहरूको पढाइ नै रोकिने अवस्था आएको अभिभावक उत्सव गौतमले बताए।

‘प्रदेश सरकारकै कार्यक्रमले पढाउन सहज भएको थियो,’ अभिभावक गौतमले भने, ‘छात्रावृत्ति रकम काटेर आफूलाई ठुलो समस्यामा पार्‍यो।’

प्रकाशित: १० असार २०८० ०१:०९ आइतबार