१३ आश्विन २०७७ मंगलबार
अर्थ

प्राधिकरणको ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता जाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त करिब ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ । दाताले तोकेको सर्तभित्र खर्च गर्न नसक्ने भएकाले उक्त रकम फिर्ता गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणलाई अर्थबाट एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ३० अर्ब खर्च हुन सकेन

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थबाट एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये करिब ३० अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च गर्न नसकिने भएकाले फिर्ता गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । फिर्ता गर्न लागिएको बजेट विश्व बैंकलगायत विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग हुन् ।  ‘निश्चित जिल्लाका सीमित क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने सर्तसहित उनीहरुले सहयोग गरेका हुन् । उक्त सर्तअनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न नसक्ने भएकाले फिर्ता गर्ने तयारी गरेका हौं,’ भुसालले भने ।

भुसालका अनुसार विश्व बैंकले तीनवटा जिल्ला र जाइकाले दुईवटा जिल्लामा तोकेर सहयोग गरेका छन् । सो बजेट सडक, विद्यालयलगायत विभिन्न शीर्षकमा छ । ‘अहिले हामीलाई आवास अनुदानतर्फको रकम अभाव छ । तत्कालको आवश्यकता पनि आवास पुनर्निर्माण नै हो । सडकलगायत शीर्षकमा दिइएको बजेट चालू आवभित्र खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।   उक्त बजेटको सट्टा खर्च गर्न मिल्ने शीर्षकमा बजेट व्यवस्थापन गर्नेबारे अर्थसँग छलफल भइरहेको भुसालले बताए । ‘नेपाल सरकार र अन्य स्रोतबाट बजेट मिलाउन अर्थलाई अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने ।  

चालू आवमा फ्रिज हुने उक्त शीर्षकको बजेट अर्को आवमा खर्च हुने उनले बताए । भूकम्पप्रभावित सबै जिल्लामा खर्च गर्न मिल्नेगरी सहयोग गर्न दातालाई समेत अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए ।

४५ प्रतिशतमात्र खर्च

प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांंकमा हालसम्म ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ । पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीलाई थप किस्ता वितरण गर्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

‘१२ अर्ब रुपैयाँ जिल्लामा गइसके पनि खर्च हुन सकेको छैन,’ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘खर्चमध्ये चालू खर्चतर्फकै रकम बढी छ । पुँजीगत खर्च कम छ ।’

तीन खर्बको स्रोत अझै जुटेन

प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि तीन खर्ब ८ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँको स्रोत अझै जुट्न सकेको छैन । यसमा  आवास पुनर्निर्माणतर्फ सबैभन्दा बढी एक खर्ब ४२ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ अभाव देखिएको छ ।

विद्यालय (विश्वविद्यालय भवनसहित) पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब २४ अर्ब, सम्पदातर्फ १८ अर्ब ४० करोड, सरकारी भवनतर्फ १२ अर्ब ८० करोड र  स्वास्थ्य संस्थातर्फ १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँको स्रोत जुट्न नसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । स्रोत जुटाउन विभिन्न दातृ निकायसँग समन्वय गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

घोषित सहयोगको ७६ प्रतिशत सम्झौता

भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताले करिब ४ खर्ब रुपैया“ सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसमध्ये ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ (करिब ७६ प्रतिशत) सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार भारत, चीन, एडिबी, जाइका, युके (डिएफआइडी), अमेरिका (युएसआईडी), इयु, फिनल्यान्ड, जर्मनी, आइडिए, आइएमएफ, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्डलगायत दातासँग अनुदान सम्झौता भई पुनर्निर्माणका विभिन्न शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ ।

सम्मेलनमा सहयोग घोषणा गरेका स्विडेन, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बंगलादेश, क्यानाडा, नेदरल्यान्ड, नर्वे, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया, श्रीलंका र टर्कीसँग भने हालसम्म सम्झौता हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हालसम्म सम्झौता भएको रकम
दातृ निकाय                 अनुदान (ने.रु.)                ऋण (ने.रु.)                जम्मा
भारत                     २५,००,००,००,०००            ७५,००,००,००,०००        १,००,००,००,००,०००
चीन                       ७६,६९,२७,००,०००                  –                        ७६,६९,२७,००,०००
युके (डिएफआइडी)     १६,५५,००,००,०००                   –                          १६,५५,००,००,०००
अमेरिका÷युएसआइडी    १०,७५,५६,१२,९००                –                          १०,७५,५६,१२,९००
इयू                            ११,८३,७२,६४,१००                –                           ११,८३,७२,६४,१००
जर्मनी                       ३,४०,००,००,०००                  –                          ३,४०,००,००,०००
जापान (जाइका)           ३,२९,४०,००,०००              २१,४१,३०,००,०००           २४,७०,७०,००,०००
एडिबी                         १,५०,००,००,०००            २०,००,००,००,०००          २१,५०,००,००,०००
दक्षिण कोरिया               ८४,००,००,०००                      –                         ८४,००,००,०००
फिनल्यान्ड                      २२,३७,८०,०००                   –                         २२,३७,८०,०००
आइएमएफ                             –                      ५,००,००,००,०००            ५,००,००,००,०००
आइडिए                         ३०,००,००,००,०००                   –                      ३०,००,००,००,०००
स्विट्जरल्यान्ड              २,५०,००,००,०००                       –                      २,५०,००,००,०००
स्रोतः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७४ ०७:४८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App