काठमाडौँ– गत साल चैतमा दैनिक १२ घन्टा विद्युत्भार कटौती हुन्थ्यो । उद्योग व्यवसाय चौैपट थियो । मुलुकमा केही हुँदैन भन्नेको जमात पनि ठूलै थियो । सरकारले कार्ययोजना भने नयाँ नयाँ ल्याएको थियो तर कार्यान्वयनको अवस्था भने कछुवाको गतिमा नै थियो । नेपाली नागरिकमा आशाभन्दा निराशा बढी थियो ।

सरकारले वायुदेखि थर्मल ऊर्जाको विषयमा समेत चर्चा परिचर्चा गरकै थियो । तर उपभोक्ता दैनिक १२ घन्टाको विद्युत्भार कटौतीका कारण आहात थिए । सरकारको उक्त चर्चालाई धेरैले हावादारी भन्दै उडाएका थिए । दैनिक मैनबत्ती किन्नुपर्ने बाध्यता एकातिर थियो भने मोबाइल फोन चार्ज गर्नसमेत कति बेला बिजुली आउँछ भनेर कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

समय बदलियो, सरकार परिवर्तन भयो, नागरिकका आशा पनि बदलिए । गत साउन २० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा जनार्दन शर्मालाई दियो । शर्मा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको भूमिकामा रहेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समस्याका बारेमा जानकार थिए। प्रधानमन्त्री भएकै दिन दाहालले विद्युत्भार कटौतीकोे अन्त्य र उज्यालो नेपालको परिकल्पना नै सरकारको महत्वपूर्ण कार्यभार भएको घोषणा गरे।

सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानको घोषणा त ग¥यो, कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मुकेशराज काफ्ले भए। उनको कार्यशैलीका बारेमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी नै बढी हुने गरेको थियो ।

केही नयाँ काम गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगे पनि प्राधिकरणको नेतृत्वबाट काम नहुने देखेपछि ऊर्जामन्त्री शर्मा गत भदौको दोस्रो साता नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्नुभयो । प्रसङ्ग अरू थिएन, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख रहेका काफ्लेलाई हटाएर सो स्थानमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने । ऊर्जामन्त्री शर्माले केही समय पहिले पत्रकारसँगको अनौपचारिक छलफलमा भन्नुभएको थियो, “सभापति देउवाले हटाउनुस् काफ्लेलाई भन्ने वचनले नै काम गर्यो ।”

गत भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ नियुक्त भए। प्राधिकरणको उच्च कर्मचारीमध्ये वरियतामा एघारौँ नम्बरमा रहेका घिसिङको नियुक्तिलाई प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरु स्वीकार गर्न तयार भएनन् । त्यसमध्ये केही त सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे ।

घिसिङलाई कार्यकारी बनाउनुभन्दा पहिल्यै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा दर्जनौँ बैठक भए काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा कसरी विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री शर्मा, प्राधिकरणको निर्देशकको हैसियतले घिसिङ, ऊर्जाविज्ञ मोहनराज पन्तलगायतको छलफलले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो । त्यो निष्कर्ष थियो, काठमाडौँ उपत्यकालाई दशैं आसपासमा नै विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्र्न र जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार गराउने । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट दिने भयो, गृह मन्त्रालयले सुरक्षा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणले आवश्यक तयारी गर्ने ।

प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनुअगावै सरकारको योजनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयमा विद्युत्भार प्रेषण केन्द्र, प्राधिकरणका केही अधिकारी र केही ऊर्जा क्षेत्रका जानकारका बीचमा समेत कयौँ पटक छलफल भए । कार्यकारी प्रमुख घिसिङले भार प्रेषण केन्द्रमा बसेर उपत्यकाको माग र आपूर्तिको वस्तुगत प्रतिवेदन तयार पारे। निष्कर्ष निकालियो तीन सय १० मेगावाट विद्युत् साँझमा काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन सकियो भने विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

भदौ २९ गते आधिकारिकरुपमा सरकारले नियुक्त गरेपछि ऊर्जामन्त्री शर्मा, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, घिसिङलगायतले चपली सबस्टेसन, बानेश्वर सबस्टेसन तथा काठमाडौँका अन्य सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको स्थलगत अवलोकन गरे।

दशैंलगत्तै अनौपचारिकरुपमा काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भयो, तर घोषणा भने भएको थिएन । उपभोक्ता ‘के चमत्कार भयो ? बिजुली त जाँदैन त भन्न थालेका थिए । चौबिसै घन्टा विद्युत् पाउनु पनि चमत्कारकै विषय थियो । तिहार लागेपछि प्राधिकरणले अनौपचारिकरुपमा चौबिसै घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराउन थाल्यो । तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन घिसिङ साँझ ५ बजेपछि विद्युत्भार प्रेषण केन्द्र स्युचाटार पुगे । साँझ पर्दै गयो, विद्युत् मागको पारो क्रमशः बढ्दै गयो ।

तिहारका कारण एकाधबाहेक उद्योगधन्दा चलेका थिएनन् । विद्युत् माग तीन सय १५ मेगावाट हुँदै तीन सय २० मेगावाटमा पुगेर रोकियो । घिसिङ त्यो दिन सम्झँदै भन्छन्, “मलाई असाध्यै डर लागेको थियो । प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीको कडा निर्देशन थियो । जसरी भए पनि काठमाडौँको विद्युत् कटौती पूर्णरुपमा शून्यमा झार्ने । विद्युत् माग बढ्दै गर्दा म बेचैन भएको थिएँ । साथमा भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख विष्णु श्रेष्ठलगायतको टोली साथमा थियो । माग बढ्दा धान्न सकिँदैन कि भन्ने डरले के होला के होला भन्ने लागेको थियो । भार प्रेषण केन्द्रको छतमा बसेर काठमाडौँ उपत्यकालाई हेरेँ । जताततै उज्यालो थियो । सबैका घरमा बत्ती बलेको थियो।” रातको ९ बजेपछि बिस्तारै विद्युत् माग घट्न थाल्यो।

प्राधिकरणको परीक्षण सफल भएको थियो। ऊर्जामन्त्री शर्माले योजना सफल भएको भन्दै घिसिङ र उनको समूहलाई फोन गरेर बधाई दिए। प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक सुरुवात भएको भन्दै थप के गर्नुपर्छ सोझै आफू कहाँ आएर भन्न आग्रह गरे। अघिल्लो साल मैनबत्ती, जेनेरेटरका भरमा उज्यालोको पर्व दीपावली मनाउने नागरिक विद्युत् पाएर खुसी भए । प्राधिकरणको सफलता राजधानी विद्युत्भार कटौतीमुक्त भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि मात्रै खुसीको कारण थाहा पाएका थिए नागरिकले । वर्षाकालमा समेत अँध्यारोमा बसेका राजधानीवासी मात्रै होइन यतिखेर मुलुक नै विद्युतभार कटौतीमुक्त भएको छ ।

औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक चार घन्टा मात्रै विद्युत् कटौती हुने गरेको छ । गत वर्ष १० घन्टा विद्युत् पाउने उद्योगी–व्यवसायीले यस वर्ष दैनिक २० घन्टा विद्युत् पाएका छन् । सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रममध्ये हालसम्म २७ बुँदामा उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

आयोजनाबाट कम क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने, उद्योगलाई विद्युत् दिएर उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राख्ने, कमिसन लिएर सोलार, इन्भटर र ब्याट्रीको कारोबार गर्नेहरु भने सरकारको निर्णय पछि विरोधमा उत्रिए । तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य पछि उद्योग व्यवसायमा सुनौलो युग सुरु भएको भन्दै सरकारको पक्षमा वक्तव्य जारी ग¥यो । विरोध गर्ने तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा पुगे । यस अवधिमा ‘ऊर्जा सङ्कट तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना २०७२’ कार्यान्वयनका लागि धेरै काम भएका छन् ।

सो अवधिमा ३० मेगावाटको चमेलियाको प्रगति ९८ प्रतिशत पुगेको छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो सम्पन्न हुने चरणमा छ । सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ आम लगानीकर्तालाई लगानीका लागि अनुरोध गरेको छ । सो अवधारणामा हालसम्म रु पाँच अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

पछिल्लो सात महिनामा प्राधिकरणको आम्दानी रु ६ खर्ब दुई करोड ७२ लाख बढेको छ । चार प्रतिशत चुहावट कम हुँदा रु एक अर्ब २० करोड प्राधिकरणलाई नाफा भएको छ । गत वर्ष रु ११ अर्ब घाटा बेहोरेको प्राधिकरणको हालसम्मको घाटा रु ३७ अर्ब पुगे पनि केही समयभित्रै घाटा पूर्ति गर्न सकिने विश्वास बढेर गएको छ । गत भदौमा प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा ऊर्जामन्त्री शर्माले घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घोषणा गरेका थिए।

यस्तै सरकारको जोड बलका कारण हालसम्म निजी प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेको एक सय ४५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । भारतबाट तीन सय ६५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । यस्तै कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी, मस्र्याङ्दी तथा कुलेखानी पहिलो र दोस्रोलाई साँझको समयमा मात्रै चलाएर पिकिङ लोड धानिएको छ ।

यसैगरी वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्न डिपिआर मस्यौदा तयार भएको छ । लामो समयदेखि विवादमा फस्दै आएको रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको छ । यस्तै न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको काम सुरु हुने चरणमा पुगेको छ ।

यस्तै सरकारले सुनकोसी, दूधकोसी, ठोसे–खिम्ती–शिवालय, नौमुरे, बबई, नलसिंहगाड, उत्तरगङ्गाजस्ता जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजानका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ भने नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरको काम पचास प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको उर्जा सचिव उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

यसैगरी चीन, भारत तथा सार्क क्षेत्रका मुलुकको सहयोगमा १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । खिम्ती–ढल्केबर र हेटौँडा–स्युचाटार प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ती आयोजना वर्षौंदेखि विवादको भुँमरीमा फसेका थिए ।

एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ सेती आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । कोसी करिडोर, मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ, समुद्रटार–काठमाडौँलगायतका प्रसारणलाइन आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युत् सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट ग्रिड एन्ड मिटरिङ कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।

त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड स्थापना भई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू छनौट भई काम सुरु भइसकेको छ । विद्युत् व्यापार कम्पनी तथा इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी स्थापना हुने चरणमा छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार, जलविद्युत् अनुमतिपत्रलाई सरलीकृत गरी एक सय मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी अधिकार विद्युत् विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको तथा कानुनी सुधारको व्यवस्थाअन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोग विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको छ । ऊर्जा सङ्कट विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सफलता पाएको र अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको वर्षमा रुपमा २०७३ बिदा भएको छ । रासस