नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा दिएका केही सुझाव बजेटमा समावेश छन्। बजेटबारे महासंघको आधिकारिक धारणा आर्थिक विधेयक गहन ढंगले अध्ययन गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने गर्छाैं। महासंघले उद्योगधन्दा निर्माण गर्दा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, भुक्तानी सन्तुलन लगायतका विषय उठाएका थियौं। तिनलाई बजेटले प्रथामिकता साथ सम्बोधन गरेको छ।  

सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम नै अघि सारेको छ। यी र यस्तै कुरा पक्कै पनि सकारात्मक रहेका छन्। हामीले २० प्रतिशत बढी तिर्नु परे पनि आन्तरिक उत्पादन खपत गर्ने कुरालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ। निजीक्षेत्रको मुख्य भनाइ के थियो भने अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनबाट बाहिर निकाल्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने थियो तर यी विषयलाई बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन। बजेटलाई विस्तृत रूपमा हेर्दा यस अघिका आर्थिक ऐनले दिएका सुविधा तथा सहुलियत पनि आगामी आवको बजेटमार्फत कटौती गरेको देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सेयरबजार तथा घरजग्गामा लगाइने कर भने पक्षदर्शी तवरले लगाउन खोजेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरसम्बन्धी विषयमा पछि कर तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिनु त्यति न्यायोचित देखिन्न।  

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर गर्दा दिएको सहुलियतलाई फेरि करको दायरामा ल्याउन खोज्ने प्रावधान त्यति न्यायोचित छैन्। सरकारले आन्तरिक लगानीलाई समेत संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारले विदेशी मात्रै होइन्, आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न पनि स्थिर खालको नीति तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।सरकारका नीति र कार्यक्रम बर्सेनि फेरिएको खण्डमा उद्योगी व्यवसायीले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन्। त्यसैले पनि सरकारले स्थिर खालको नीति प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ। नेपालमा कुनै पनि विकास निर्माणको काम गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै जग्गा प्राप्ति नै हो।  

मानौं कुनै उद्योग स्थापना गर्न १० विघा जग्गा लिन पनि त्यही प्रकृतिको अर्काे १० विघा जग्गाको शोधभर्ना गरेपछि मात्रै पाइने अवस्था छ। जब सरकारले कुनै जग्गा लिजमा दिने हो भने त त्यो व्यवस्था गर्नु नै पर्दैन नि! सरकारले कुनै जग्गाको न्यूनतम रोयल्टी तोकेर पनि उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ। कुनै उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराएपछि उनीहरूले लगानी भित्र्याएर रोजगारीको अवसर त सिर्जना गर्छन्।  

त्यसैले पनि सरकारले अनावश्यक दुःख र समस्या दिनेखालका नीतिलाई संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ। सरकारले ल्याएका राम्रा नीतिको कार्यान्यन पक्ष समेत कमजोर हुने गरेको छ। बजेटमा आएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ।  

(नेपाल रिपव्लिक मिडियाले आयोजना गरेको गोलमेच बैठकमा  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश।)

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ०२:३७ बुधबार