काठमाडौं- जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नभन्दा प्रक्रिया पुर्‍याउन दोब्बर समय लाग्ने गरेको छ। कम्तीमा सात मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभिन्न विभाग धाउँदा बढी समय लाग्ने गरेको हो।

मन्त्रालयबीच समन्वय अभावका कारण प्रवर्द्धकहरुले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन्। प्रक्रिया सकाउन लामो समय लाग्दा आयोजनाको लागत र समय बढी लाग्ने गरेको छ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)का पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले बताए। 'समन्वय अभावका कारण प्रवर्द्धकले थप व्ययभार बोक्नुपरेको छ,' उनले भने, 'यसले गर्दा निजी ऊर्जा उत्पादकहरु आयोजना निर्माणमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्।'

निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा, वन, उद्योग, वातावरण, अर्थ, गृह र रक्षा मन्त्रालय र त्यसका मातहतका विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता भएको थापाखोला हाइड्रोपावरका अध्यक्ष भरत खड्काले बताए। 'आयोजना निर्माण गर्न तीन वर्ष र प्रक्रिया पुर्‍याउन ६ वर्ष लाग्ने गरेको छ,' इपान कार्यसमितिका सदस्यसमेत रहेका उनले भने, 'प्रक्रिया पुर्‍याउँदैमा आधा दशकभन्दा बढी समय खर्च हुन्छ।'

एउटा मन्त्रालयले गरेका निर्णय अर्को मन्त्रालयले नमान्ने परिपाटी पनि पछिल्लो समय बढी देखिएको इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए। 'मन्त्रालयहरु अलग–अलग राज्यको रुपमा उपस्थित हुन थालेका छन,' उनले भने, 'अलग राज्यको रुपमा उपस्थित हुनु भएन।'

मन्त्रिपरिषदले वातावरणीय सेवा शुल्क हटाएको थियो। तर, पुनः  वन तथा भू–सरंक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत वन उद्यम तथा व्यवस्थापन माहाशाखाले वातावरणीय सेवा शुल्क बुझाउन आयोजनालाई पत्रचार गरेको छ। 'एउटा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले लागु गर्नु दुखद कुरा हो,' इपान अध्यक्ष गुरागाईंले भने, 'मन्त्रिपरिषदबाट हटाउने अनि अर्को मन्त्रालयले त्यसलाई उल्टाउँदै वातावरणीय सेवा शुल्क लगाउनु राम्रो कुरा भएन।'

सरकारद्वारा गत वर्ष फागुन ६ गते स्वीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकाससम्बन्धी अवधारणा पत्र २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुसार आयोजना विकास सम्झौताहरुमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बाहेक वन तथा भू–सरंक्षण मन्त्रालयबाट लगाई आएको पेमेन्ट फर इकोसिस्टम (पिइएस) साउनको दोस्रो साताबाट तत्कालीन वन सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले हटाएका थिए। तर, वन ऐन संशोधन गर्दै वातावरणीय सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। 'पिइएस हटेको छैन, शुल्क दिनुपर्छ भनेर सम्झौता गर्न बोलाइएको छ,' अध्यक्ष गुरागाईंले भने, 'आयोजना निर्माण गर्ने भन्दा सिंहदरबार वरिपरि घुम्नेले बिगारे।'

सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने काम गरेको प्रवर्द्धकको भनाइ छ। सरकारले विद्युत् संकट निवारण गर्न सहयोग पुर्‍याउने आर्थिक वर्ष ०७४/७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने जलविद्युत् उत्पादकलाई अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, अर्थले थप दिन नसकिने भन्दै सरकारको त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुलाई सरकारले थप सहुलियत दिनुभन्दा पनि जटिल प्रक्रिया र निरुत्साहित गर्ने निर्णय एकपछि अर्को गर्दै गएको छ। यस्तो निर्णयले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु थप मारमा परेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।

विद्युत् ऐन २०४९ ले जलविद्युत् निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खुल्ला गरेको थियो। त्यसपछि मात्र ऊर्जा उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र तयार भएको थियो।

हिउँदको लोडसेडिङ घटाउने काममा निजी क्षेत्रको योगदानलाई कम आँक्न नमिल्ने प्रवर्द्धकको भनाइ छ। फागुन २७ गतेको प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, अहिलेको हिउँदमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाबाट एक सय ४९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ।

भारतबाट तीन सय ८९  मेगावाट बिजुली आयात हुन्छ। यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजनाबाट तीन सय २८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ। निजी क्षेत्रले २०७३ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी एक सय १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ।

'निजी क्षेत्रले खिम्ती र भोटेकोसीपछि वर्षकै हिसाबले हेर्ने हो भने यो वर्षको उत्पादन सबैभन्दा बढी हो,' निजी ऊर्जा उत्पादकका एक अधिकारीले भने, 'चालु वर्षभित्र अझै थप ४५ मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना छ।'

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म चार सय ३० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरेको निजी क्षेत्रले यसअघि २०५७ मा एक सय पाँच मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको थियो।

सरकारले सुरु गरेका आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बेला कठिन परिस्थितिका अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको गुरागाईंले बताए।

'विभिन्न बाधा व्यवधानका अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले यो वर्ष उल्लेखनीय जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरेको छ,' उनले भने, 'सरकारले घोषणा  र निर्णय गरेको सहुलियत मात्र दिने हो भने पनि धेरै उत्पादन थपिने अवस्था छ।'

उनका अनुसार आगामी वर्ष करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप हुने अवस्था छ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७३ ०४:३१ बिहीबार