काठमाडौं- ग्यास ढुवानीमा भारतीय निर्भरता अन्त्य गर्न नेपाली ग्यास उद्योगीले किनेका एलपिजी ग्यास बुलेट लामो समयदेखि भारतमा अड्किएका छन्। भारतको 'एक्स्प्लोसिभ डिपार्टमेन्ट'ले विभिन्न बहाना बनाएर नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटको 'एक्स्प्लोसिभ सेफ्टी' प्रमाणित नगरी करिब साढे दुई महिनादेखि अड्काएर राखेको हो।
बुलेट 'एक्स्प्लोसिभ' प्रमाणीकरण भएपछिमात्र आइओसीका रिफाइनरीले लोड दिने भएकाले प्रमाणित नगर्दा ग्यास ढुवानी गर्न नपाएको एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए। 'सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर अनुमतिको लागि माग गरेका हौं,' अध्यक्ष घिमिरेले भने, 'भारतीय व्यवसायीको प्रभावमा परेर प्रमाणित नगरी अल्झाएका छन्।'
उद्योगीले सबै प्रक्रिया पुर्याएर पुस अन्तिम साता भारतको एक्स्प्लोसिभ डिपार्टमेन्टमा आवेदन दिएका थिए। उक्त डिपार्टमेन्टको नागपुर र कोलकाता कार्यालयले एकआपसलाई देखाएर पन्छिने प्रयास गरेको घिमिरेले बताए।
यसअघि नेपाली ट्यांकरले सोही नीति अनुरुप प्रमाणीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएका छन्। एक्प्लोसिभ प्रमाणपत्र ग्यास बुलेटमात्र नभएर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरले पनि लिनुपर्छ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरले सोही प्रावधान अनुसार एक्स्प्लोसिभ प्रमाणित अनुमति लिएर ढुवानी गर्दै आएका छन्।
निगमले ५३ ग्यास उद्योगीलाई करिब सात सय बुलेट किन्ने अनुमति दिएपछि उद्योगीले भारतका विभिन्न उद्योगमा ग्यास बुलेट तयार गरिरहेका छन्। एउटा ग्यास बुलेटको मूल्य करिब ७० लाख रुपैयाँ पर्छ। निगमले भारतका पारदीप, हल्दिया, बरौनी, पानीपतलगायत रिफाइनरीबाट ग्यास ल्याउने गरेको छ।
अहिलेसम्म भारतीय ट्रान्सपोर्टरले ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन्। भारतीय बुलेटलाई विस्थापित गरेर स्वदेशी नम्बर प्लेटका बुलेट राख्न सरकारले आयातमा ६६ प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिएपछि नेपाली व्यवसायीले ग्यास बुलेट खरिद गरेका थिए।
व्यवसायीले भारतकै विभिन्न कम्पनीमा निर्माण गरेर ल्याएका बुलेट लामो समय वीरगन्ज भन्सारमा रोकिएका थिए। ती बुलेट नेपालमा आएर नेपाल आयल निगमबाट अनुमति लिएर पुस अन्तिम साता प्रमाणीकरणको लागि पठाए पनि भारतीय व्यवसायीको प्रभावमा परेर भारतीय सरकारी अधिकारीले फाइल अल्झाएर राखेका छन्।
निगमबाट अनुमति पाएकामध्ये करिब पाँच सय ८५ बुलेट बुक भएर निर्माण भइरहेको संघले बनाएको छ। 'नेपाली व्यवसायीले ग्यास बुलेटमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्,' अध्यक्ष घिमिरेले भने, 'लामो समय रोक्दा लगानी जोखिममा पर्यो।' अनुमति दिन ढिलो गर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार नभएको उनले बताए।
पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको नेपाली बजारमा एकाधिकार जमाएको भारतले ग्यास ढुवानीमा उसको निर्भरता तोड्ने काममा असहयोग गरेको छ।
इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरणको सिलसिलामा गएका आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले पनि भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई यो समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। 'आपूर्ति मन्त्रीले पनि भारतका मन्त्रीलाई छिट्टै अनुमति दिन आग्रह गर्नु भएको छ,' घिमिरेले भने, 'सकारात्मक जवाफ आएको हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ।'
आपूर्तिमन्त्री बोहोरासहित नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध्ा निर्देशक गोपाल खड्का लगायतको टोली अहिले पनि भारतमै छ। निगमका अधिकारी र आइओसीका अधिकारीबीच पनि बुलेटको विषयमा छलफल भएको घिमिरेले बताए। यो व्यवसायीको मात्र नभएर सरकारसँग जोडिएको विषय भएको उनले बताए।
अहिलेसम्म करिब ६ सय भारतीय ग्यास बुलेटले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गरेर वार्षिक करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लैजाने गरेका छन्। ग्यास ढुवानी गर्ने भारतीय ट्रान्सपोर्टरहरुले आफ्नो व्यवसाय खोसिने भन्दै उजुरी गरेकै आधारमा भारतीय अधिकारीले विभिन्न बहाना बनाएर अनुमति नगरेको व्यवसायीको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि भारतमा रहेको पेट्रोलियम मन्त्रालयलाई भेटेर पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
ग्यास बुलेट भारतकै मापदण्ड अनुसार भारतीय कम्पनीले नै तयार गरेको घिमिरले बताए। 'भारतकै स्ट्यन्डर्ड अनुसार भारतीय लाइसेन्स होल्डर कम्पनीले बुलेट बनाएको हो,' घिमिरले भने, 'नेपाली बुलेट रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन।' इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट मासिक करिब २९ हजार मेटि्रक टन ग्यास आयात हुँदै आएको छ। सन् २०१७ को अन्त्यसम्मा भारतीय बुलेट विस्थापित गर्ने संघ र भारतीय ट्रान्सपोर्टरबीच सहमति भइसकेकाले ग्यास आपूर्ति असहज हुन सक्ने भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७३ ०५:२४ बिहीबार
