काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने जलविद्युत् अयोजनालाई थप १० प्रतिशत अनुदान दिने भने पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ।
सरकारले विद्युत् संकट निवारण गर्न सहयोग पुर्याउने आर्थिक वर्ष ०७४/७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने जलविद्युत् उत्पादकलाई अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने समेत व्यवस्था गरेको छ। तर, अर्थले थप दिन नसकिने भन्दै सरकारको त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयज गर्न नसकिने जनाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् अयोजनालाई थप १० प्रतिशत अनुदान दिन स्वीकृत नदिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले शनिबार नागरिकलाई बताए। 'आगामी वर्ष निर्माण हुनेलाई थप १० प्रतिशत अनुदान दिन नसकिने जवाफ अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ,' उनले भने।
थप १० प्रतिशत अनुदान पाउन लामो समयदेखि लबिङ गरिरहेका निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरु भने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयप्रति रुष्ट देखिएका छन्। विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा भएको परिवर्तनलाई नमान्नु ज्यादै दुःखदायी कुरा भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए। '१० हजार तलब खानेलाई १२ हजार दिन्छु भनेर सम्झौता गर्ने तर, तलब दिने बेलामा १० हजार मात्रै दिन मिल्छ?,' उनले भने, 'यसमा पनि त्यस्तै भएको हो।'
तर, आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन भने अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको छ।
लामो समयको लबिङपछि जलविद्युत् आयोजनालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको हो। अर्थले त्यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ।
'मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेका छौं,' अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा गएकाले ढिलो भएको हो।'
तर, निजी ऊर्जा उत्पादक भने पहिले नै त्यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेकोले पुनः मन्त्रिपरिषमा लैजानु आवश्यक नभएको बताउँछन् । 'यसभन्दा पहिले पनि क्याबिनेट, ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधिकरण सञ्चालक समितिले पास गरिसकेको छ,' इपान अध्यक्ष गुरागाईंले भने, 'बजेट भाषणमा पनि घोषणा भइसकेको छ। अब पुनः क्यबिनेटले पास गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब दिन मन नहुनु हो। आलटाल गर्न आयोग र समिति गठन गरेजस्तै हो पुनः मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्नु पनि।'
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न पनि लामो लबिङ गर्नुपरेको जलविद्युत् उत्पादक बताउँछन्।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि अनुदान वितरण सुरु गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता घिमिरेले बताए। 'अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै रकम पनि दिन सक्छ,' उनले भने, 'भैपरी आउने खर्चमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयले दिन सक्छ।' अहिले पनि दु्रत गतिमा आयोजना निर्माण हुने हो र त्यो अवधिसम्म निर्माण सम्पन्न भएमा उनीहरुले पनि त्यस्तो अनुदान रकम पाउने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
सरकारले दिएको समय सीमाभित्र विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने जुनसुकै आयोजनाले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्। यसका लागि अनुदानमा मात्र १० अर्ब खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमार्फत सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ठ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले विद्युत् संकट निवारण गर्न सहयोग पुर्याउने आर्थिक वर्ष ०७४/७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने जलविद्युत् उत्पादकलाई अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने समेत व्यवस्था गरेको थियो। तर, त्यो भने अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएपछि प्रवर्द्धकले नपाउने भएका छन्। असारसम्ममा करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल निर्माण सम्पन्न गर्ने चरणमा रहेका अन्य धेरै आयोजनाले पनि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँको दरले एकमुष्ठ अनुदान पाउने छन्।
सरकारले बजेटमै घोषणा गरेको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न ढिला गरेकाले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले अझै अनुदान पाएका छैनन्। राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा भएको व्यवस्था अनुसार आव ०८२/८३ सम्ममा निर्माण हुने आयोजनालाई अनुदान प्रस्ताव गरिएको थियो। यसका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले अझै स्वीकृति नदिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ ०४:३२ आइतबार
