काठमाडौं- अन्न भण्डारको रुपमा परिचित तराई–मधेसमा सिँचाइको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले 'समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम' कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। पर्याप्त पानीको व्यवस्था नहुँदा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेपछि तराईका २२ जिल्ला र भित्री मधेस गरी करिब ३७ हजार हेक्टरमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
भूमिगत जललाई पम्पमार्फत तानेर खेतीयोग्य जमनिमा सिँचाइ गर्न भूमिगत सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सिँचाइ विभागले जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा 'समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष' कार्यक्रम सुरु गरेको हो। चालु वर्षमै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्चने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ। पाँच वर्षमा करिब २४ अर्ब ८० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिको सो कार्यक्रमको लागि दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यसअघि भूमिगत स्यालो तथा डीप ट्युबवेल, भूमिगत सिँचाइ आयोजनामार्फत सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सिँचाइबाट बञ्चित तराईका खेतीयोग्य जमिनमाा भरपर्दो सिँचाइ सेवामार्फत कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो। तराईमा धान लागयत बाली लगाउने उपयुक्त जमिन भएर पनि पानी अभावमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन।
'समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम'का लागि कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र अधिकारीले बताए। 'कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न कार्यविधि तयार गरेका छौं,' अधिकारीले भने, 'यसले तराईमा भूमिगत जलबाट सिँचाइको व्यवस्था गरी कृषिको उत्पादन बढाउन टेवा पुग्नेछ।'
कार्यक्रमबाट तराईका २२ र भित्री मधेसका उदयपुर, मकवानपुर, दाङ र चितवन लगायत जिल्लाका किसान लाभान्वित हुनेछन्। सम्पूर्ण कृषि भूमिमा बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी कार्यक्रम बनाएको छ।
मुलुकमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिन कृषियोग्य रहेको छ। सोमध्ये तराईमा मात्र करिब १३ लाख ६० हजार हेक्टर जमिन छ। सरकारले दीर्घकालीन कृषि योजना अनुसार आठ हजार आठ सय स्यालो ट्युबवेल र ५० वटा डिप ट्युबवेल निर्माण गरिसकेको छ। स्यालो ट्यबवेलमार्फत चार लाख ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित २०५४ सालदेखि योजनाहरु निर्माण सुरु भएको थियो। सो योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म स्यालो ट्युबवेलबाट ७४ हजार दुई सय ५७ हेक्टर र डिप ट्युबवेलबाट नौ हजार नौ सय ८० गरी कुल ८४ हजार दुई सय ३७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको भए पनि लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेको छैन। सरकारले भूमिगत स्यालो र डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजनाको लागि कुल करिब १५ अर्ब ५० करोड खर्च गरेर आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा योजना पूरा गर्ने तयारी थियो। सो कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा पनि करिब ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्चेर पाँच हजार ६ सय ३९ स्यालो ट्युबवेल, ३८ डिप ट्युबवेल, ४१ डिप ट्युबवेल पम्प जडान गरेर करिब १४ हजार हेक्टर सिँचाइ पुर्याउने विभागले जनाएको छ।
सरकारले तराई क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न विगतमा पनि भूमिगत जलस्रोत विकास समिति गठन गरेर काम गर्दै आएको थियो। विराटनगर, लहान, जलेश्वर, वीरगन्ज, भरतपुर, बुटवल, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढीमा भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका शाखा कार्यालय स्थापना गरी तीमार्फत काम गरिरहेको छ।
तराईमात्र नभएर पहाडमा पनि सिँचाइको पर्याप्त सुविधा छैन। ४१ लाख २१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिएको छ। १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइको व्यवस्था भए पनि १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ अभावले खेती नै हुन सकेको छैन। मुलुकभर अझै करिब २७ लाख खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा अपुग छ।
तराईलाई स्यालो ट्युबवेल, इनार सहित ठूला आयोजना छन् भने पहाडी क्षेत्रमा साना सिँचाइ कुलो, सोलार इनर्जी पम्प, जिरो इनर्जी पम्प, अकासे पानी संकलन गर्ने पोखरी लगायत कार्यक्रम छन्।
सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा खडेरीले गत वर्ष खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र नगदे बाली नष्ट हुँदा करिब ११ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको थियो। अहिले पनि किसान अकासे पानीको भरमा छन्। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था गर्न गत आर्थिक वर्षभन्दा सात अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ धेरै विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०४:३० बिहीबार
