काठमाडौं-एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेराले ‘अफसोर’ कारोबार भनेर नेपालमा कर छल्न खोजेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले आरोप लगाएका छन्।
आइतबार पार्टीका तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी आजिआटाले अफसोर कारोबार (कर नलाग्ने मुलुकमार्फत गरिने कारोबार) गरी लाभकर छल्न खोजेको जनाए ।
विश्वव्यापी मान्यता र कानुन तथा नेपालकै कानुन अनुसार पनि बिक्रेताले नै लाभकार तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाली कर प्रशासनले भने ८० प्रतिशत सेयर बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिएपछिमात्रै कर उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
कारोबार भएको एक वर्षपछि मुख खोल्दै भट्टराईले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं राजस्व गुम्न सक्ने शंका गरेका छन् ।
एउटा गरिब किसानले आफ्नो मेहनत र पसिनाबाट जोडेको कुनै घर–खेत समेत बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले राजस्व गुमाउन लागेको हो कि भन्ने शंका गर्दै उनले हरेक मालपोत कार्यालयले सुरुमा किन्दा र बिक्री हुँदाबीच फरक भएको रकममा निश्चित प्रतिशतले लाभकर (राजस्व) उठाउने गरेको उदाहरण दिएका छन् ।
करसम्बन्धी निर्णय गर्ने निश्चित विधि, प्रक्रिया हुन्छ भन्दै उनले त्यसका लागि राज्य संयन्त्रहरु रहेको, विज्ञहरु पनि रहेको र उनीहरुले कसलाई कर लाग्ने, कति लाग्ने, कसरी संकलन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने बताएका छन् ।
तर, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले लेखा समितिमा प्रस्तुत हुँदै कर तिर्नु नपर्ने भन्दै आएको नेपालको कर्पोरेट इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कारोबारमा गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले विश्वमा प्रचलित मान्यता बमोजिम नै बिक्रेतासँग कर असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रलालयलाई दिएको निर्देशन अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले लाभकरको निक्र्यौल गरेपछि टेलियालाई उक्त लाभकर तिर्न पत्राचार गर्ने जनाइएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले हालसम्म पनि सरकारलाई एनसेल अरिद बिक्रीको कारोबारमा कति लाभकर तिर्नुपर्ने हो हिसाब निकाल्न सकेको छैन । अर्थ समिति, लेखा समिति तथा विकास समितिले पटकपटक ठूला करदाता कार्यालयलाई कति लाभकर तिर्नुपर्ने हो हिसाब निकाल्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले आफैं तथा एनसेलमार्फत टेलियालाई लाभकर तिर्न पत्र पठाउँदा टेलियाले ८० प्रतिशत लगानी ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको बिक्री गरेका कारण नेपालमा आफ्नो कर तिर्ने कानुनी दायित्व नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
एउटा विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्न सघाउ पुग्ने गरी राजस्व संकलनमा उन्मुक्ति दिने सरकारी निर्णय टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन र हुँदैन भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सबै देशभक्त तथा सुशासनका पक्षधर नेपाली राजनीतिक दलहरु, नागरिकहरु र संघ–संस्थाले सशक्त विरोध गरेर कर तिराउन आग्रह पनि गरेका छन् ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७३ ०४:०४ सोमबार