काठमाडौं-राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पनी नीति–२०७३ मन्त्रि परिषदको विधेयक समितिले पारित गरेको छ । समितिले नीतिलाई केही परिमार्जन गर्दै अन्तिम रुप दिएको हो ।
एक हप्ताअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले नीति पारित गर्दै विधेयक समितिमा पठाएको थियो । सोमबार बसेको विधेयक समितिको बैठकले पहिलोपटक बनेको ‘राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३’ पारित गरेको हो ।
‘समितिले नीतिलाई अन्तिम रुप दिएको छ,’ उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने, ‘समितिले केही परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।’ व्यवसायीले यस नीतिमा विशेष चासो राखेकाले लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । यही नीतिका आधारमा नयाँ ऐन बनाउने तयारी उद्योग मन्त्रालयले गरेको बताएको छ ।
पहिलोपटक सबै बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेटेर राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति बनाइएको छ । अहिलेसम्म बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी नीति नै फरक फरक थिए । हालसम्म बौद्धिक सम्पत्ति अन्र्तगत कला, सिर्जनाको प्रतिलिपि, ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेन्ट जस्ता विषयलाई मात्र हेर्ने गरिएको थियो । तर, नयाँ नीतिले यसबाहेक विश्वमा बौद्धिक सम्पत्ति भनेर संरक्षण गरिएका अन्य विषयलाई पनि समेटेको छ ।
नयाँ बन्न लागेको नीतिमा प्रतिलिपि, ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेन्टबाहेक भौगोलिक संकेत, वनस्पतिका नयाँ प्रजाति, व्यावसायिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको बौद्धिक सम्पत्ति, जैविक विविधता एवं आनुवांशिक स्रोतको बौद्धिक सम्पत्ति लगायत विषयलाई वौद्धिक सम्पत्ति अन्र्तगत संरक्षण गरेर नीति बनाइएको छ ।  
निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने प्राकृतिक वा मानव सिर्जित वस्तुको उत्पत्तिको जानकारी सहितको संकेत, सो वस्तुमा उपयोग गरिएको नाम वा चिह्नमा निहित अमूर्त निधिलाई वौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गर्ने नीति बनाइएको छ । यसैगरी, कृषि तथा वनस्पतिका क्षेत्रमा विकास गरिने कृषि तथा वनस्पतिको नयाँ प्रजातिमा निहित मौलिक एवं नविन अमूर्त निधिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गरिएको छ ।  
त्यस्तै, सीप, दक्षता एवं क्षमतामा निहित व्यावसायिक गोप्य सूचनामा आधारित मौलिक अमूर्त निधिलाई वौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिमा निहित ज्ञानको प्रयोगबाट सिर्जना गरिएका एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइनको अधिकारलाई बौद्धिक सम्पत्ति मानेर संरक्षण गर्ने नीति लिइएको छ । त्यसैगरी नीतिमा समाजका पृथक वर्गको परम्परागत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति एवम् अभिव्यक्तिमा सिर्जना गरिएका मौलिक निधिलाई वौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गर्ने भनिएको छ ।
परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गरी मौलिक पहिचानमा दखल नगर्ने गरी प्रयोग गर्ने अधिकार तथा व्यावसायिक प्रयोगमा समन्यायिक लाभ दाबीको अधिकार सहितको आवश्यक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका जैविक विविधता एवं आनुवांशिक स्रोतमा आधारित भई व्यावसायिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रयोगबाट प्राप्त हुने अमूर्त निधिमाथिसम्वद्ध पक्षको अधिकार र व्यावसायिक प्रयोगमा समन्यायिक लाभ दाबीको अधिकार सहितको आवश्यक व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
हालसम्म प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी ऐन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत र ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेन्ट सम्बन्धी उद्योगले हेरिरहेको थियो । यी सबैलाई एकीकृत गरेर एक नीति बनाइएको हो ।
आविष्कारकहरु, अनुसन्धान ूलक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान र स्रष्टाहरुबाट सिर्जना भएका बौद्घिक सम्पत्तिको प्रवद्र्धन, संरक्षण र बजारीकरण गर्न सघाउ पु¥याउने मुख्य उद्देश्य सहित नयाँ नीति बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालमा औद्योगिक सम्पत्ति क्षेत्रमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक छ भने अन्य औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता न्यून छ । हाल पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ द्वारा औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको व्यवस्था भइरहेको छ ।
 

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७३ ०४:४६ बुधबार