नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनद्वारा आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौति तथा समाधानका भावी कार्यशाला सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकार र बजारले वित्त नीति भन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरिएको बताउनु भयो। उहाँले मौद्रिक नीतिबाट सरकारले धेरै अपेक्षा गरेपनि मौद्रिक नीतिमा सिमितता रहेकाले सबै अपेक्षा समेट्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

उनले राजनीतिक व्यवस्थामा चेक एण्ड ब्यालेन्स भए जस्तै मौद्रिक र वित्त नीतिमा पनि आवश्यक रहेको बताए। गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको बताए। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीति र नियमनका कारण यो वर्ष वाह्य क्षेत्रमा सहज रहेपनि आगामी दिनमा चुनौतिपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे। उनले सरकारलाई अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि ठूलो चुनौति वित्त नीतिमा देखिएको बताए। गभर्नर अधिकारीले सरकारले राजश्व संकलन वृद्धि, करको दायरा बढाउने र भन्सारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले मुलुक औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकासमा धेरै पछाडि परेको भन्दै सरकारले घोषणा गरेका औधोगिक क्षेत्रको पीपीपी मोडलमा भएपनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए।

उनले भने,‘ नेपालको अर्थतन्त्रका फरक–फरक खालका विषेशताहरु छन्। राष्ट्र बैंकले बारम्बार संरचनागत सुधारका कुराहरु उठिरहेका छन्।  मुलुक कतिपय आर्थिक विषयमा परनिर्भर छ। परनिर्भतालाई केही अन्तरनिर्भतामा जानुपर्ने आवश्यकता छ। विश्व ग्लोवलता भइरहेको विषयमा आत्मनिर्भरका कुरा अलि समस्या होला। तर नेपाल प्रति पनि अन्य देशहरु परनिर्भर रहने कनिपय कुराहरु छन्। हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कम हुने,वाह्य उत्पादनमा निर्भर रहनुपर्ने प्रचलन छ। हाम्रो आर्थिक नीति पनि आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा सरकारले संरचनागत विषयमा छुनुपर्ने छ। राजनीतिक परिर्वतनको लागि लाग्दा मुलुक आर्थिक परिवर्तनमा पछि पछाडि परेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा भर परेको छ। यो वर्ष वाह्य क्षेत्रमा कम्फरटेवल रहेपनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीति र नियमनका कारण सफल रहेपनि भोलिको लागि चुनौतिहरु रहेका छन्। चुनौतिहरुको सामना गर्नको लागि राष्ट्र बैंक सजक किसिमले लागेको छ। सरकार र समाजबाट मौद्रिक नीति माथि बढी अपेक्षा गरेको देख्छौं। मौद्रिक नीतिका सीमाहरु छन्। राष्ट्र बैंकको उद्देश्य र मौद्रिक नीतिका उदेश्य भन्दा बाहिर गएर थप काम गर्न खोज्दा उद्देश्य भन्दा बाहिर हुन्छ। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको समन्यताको आवश्यक हो। मौद्रिक नीतिलाई नीतिग अटोनमी पनि जरुरी हुन्छ। जसरी राजनीतिक व्यवस्थामा चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था छ त्यसरी नै मौद्रिक र वित्त नीतिमा पनि आवश्यकता हुन्छ। हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ। अहिले ठूलो चुनौति वित्त नीतिमा देखेका छौं। त्यसका लागि सरकारले राजश्व संकलन बढाउनु पर्ने,करको दायरा बढाउँदै जानु पर्ने र भन्सारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मुलुक औधोगिक क्षेत्रहरुको विकासमा धेरै पछाडि छौं। ८/९ वटा औधोगिक क्षेत्रको घोषणा भएपनि काम भएको छैन।’

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८० १२:०३ सोमबार