काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकमा भएको अनियमितता र रकम घोटाला प्रकरण छानबिनमा आलटाल गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको उक्त बैंकमा सञ्चालकले अनियमितता गरेको तथा करोडौं रकम घोटाला गरेको उजुरी आधारमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान गरेको थियो।
अनुसन्धानबाट विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम घोटाला भएको देखिएपछि केन्द्रले थप कारबाहीका लागि अख्तियारमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदन गत साउन ५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा कारबाहीका लागि पेस गरेको केन्द्रका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए।
सात महिना बितिसक्दा पनि अख्तियारले कुनै कारबाही अघि बढाएको देखिँदैन। आयोगका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले सुरुमा यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। दर्ता शाखामा सोधपुछ गरेपछि मात्र उनले फाइल अनुसन्धानको क्रममा रहेको बताए। उनले नागरिकसँग भने, 'फाइल अनुसन्धानकै क्रममा रहेछ, के कारणले ढिलाइ भएको हो भन्न मिल्दैन।'
उच्च स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सो अनुसन्धान प्रक्रिया रोकेका थिए। उच्च तहका केही व्यक्तिले तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीसँगको मिलेमतोमा बैंक घोटालामा दोषी सञ्चालकलाई जोगाउन खोजको स्रोतको दाबी छ।
के छ प्रतिवेदनमा
सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानले सो बैंकका महाप्रबन्धक शिवजी राय यादवको नियुक्ति नै गैरकानुनी देखाएको छ। महाप्रबन्धक यादवकै लापारबाहीका कारण बैंकमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै बैंकमा पदपूर्ति गर्दा नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली विपरीत भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
'बैंकको २ करोड रुपैयाँ बाँडीचुँडी'
सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानले बैंकबाट गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको खातामा रकम हस्तान्तरण गरी दुई करोड एक लाख ३२ हजार पाँच रुपैयाँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको देखाएको छ। एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट लि. मा आफूनिकट कर्मचारीलाई मुद्दती खाता खोल्न लगाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खाता नं. ००११७९५०० मा रहेको रकम अनियमित रुपमा जम्मा गरिएको पाइएको छ।
'निगमको कर्मचारीका लागि विनियमावलीमा तोकिए बमोजिम प्रत्येक वर्ष उपदानबापत्को रकम छुट्याई कोष खडा गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम निगम (बैंक) को नाममा खाता खोली राखिएको रकम कर्मचारीले अनिवार्य वा शैक्षिक अवकाश पाएपछि नियमानुसार मात्र भुक्तानी गरिने व्यवस्था रहेको छ,' अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, 'हाल (तत्कालीन) का महाप्रबन्धक यस संस्थामा नियुक्त भई आएपछि सो रकमबाट प्राप्त व्याज आफूलगायत आफ्ना माताहतका केही पुराना कर्मचारीलाई दामासाहीमा भाग लगाई एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट लि. कमलपोखरीमा प्रत्येक कर्मचारीको मुद्दती रसिद (खाता खोली) जम्मा गरी घुमाउरो पाराले लिने गरिएको देखिन्छ।'
कसले कति रकम बाँडे
प्रतिवेदनमा बैंकका ३३ जना कर्मचारीको खातामा दुई करोड एक लाख ३२ हजार पाँच रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको देखिन्छ।
एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटमा रहेको मुद्दती खातामार्फत बैंकका कर्मचारी चेतनाथ पाण्डेेको खातामा (रु. २,०१,७८१.५२), नारायण बि.सी. (रु. १,९७,२७१.६६), राजारामप्रसाद कुश्वहा (रु.१,०८,५२९४.२३), विक्रमभक्त जोशी (रु. २,००,९३२.८६), कस्तुरी प्रधान (रु. ७,१५,४९९.२५), रामबाबु श्रेष्ठ (रु. ६,४५,५५६.७२), इन्द्रबहादुर थापा (रु. २,९३,८१७.७२), गिरीराज वैद्य (रु. ३,८७,९०९.५५), मिना महर्जन (रु. ४,०७,१८५.२७), पञ्च गुरुङ (रु. १,७६,८९०.७३), लक्ष्मण उपाध्याय (रु. २,४२,१८७.९२), हिमबहादुर रोका (रु.१,७२,८७७.२३), कुसुम तिवारी (रु. १०,२५,४६६.७२), शिवकुमार श्रेष्ठ (रु. ६०,२८५), निराजन थापा (रु. २,५१,७१२.३६), शिवजी रोय यादव (रु. ५,८४,८४०.०५), इन्द्रविक्रम पराजुली (रु. ६,४१,६३४.२१), रविन्द्रराज पन्त (रु. ४२,२५,१५७.९४) र शेखर भट्टराईको खातामा (रु. ४,३२,०८१.५४) हस्तान्तरण भएको देखिन्छ।
त्यस्तै, शिवराज श्रेष्ठ (रु. ३,९९,७०३.४२), वासुदेव अर्याल (रु. २,५९,२८५.१२), पुरुषोत्तम घिमिरे (रु. २,७०,४४६.१७), विनु जलहरी (रु. २१,९८६.०६), बेखनारायण महर्जन (रु. २३,२३,८६३.४२), गणेश तण्डुकार (रु. ५७,५०४.५५), पान्दुकुमार प्रसार्इं (रु. ७,८४,२८७.२८), विमल बस्नेत (रु. ४,०१,६४२.८२), रामकुमार थापा (रु. २,००,३९६.४९), टंकप्रसाद दाहाल (रु. ३,६४,६५२.४०), नारायण देसार (रु. २,७७,२३९.७१), कल्याणप्रसाद उपाध्याय (रु. ३,८७,६५७.६१), अरुण श्रेष्ठ (रु. ६,९९,३७२.४५) र इश्वरप्रसाद ढकालको खातामा (रु. १,८३,०८३.२३) अनियमितरुपमा हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गैरकानुनी ऋण लगानी
प्रतिवेदनमा विभिन्न कम्पनीलाई गैरकानुनी रुपमा ऋण लगानी गरेको, मिनाह दिएको, ऋण पुनःसंरचना गरेको देखिन्छ। शेर्पा आउटडोर गुड्स इन्डस्ट्रिज (काजी शेर्पा समेत) लाई प्रचलित ब्याज घटाएर ऋण प्रवाह गरी बैंकलाई ४७ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँ घाटा पुर्याएको उल्लेख छ। सोही ऋणमा धितोको पुनःमूल्यांकन गराई जबरजस्ती मूल्यांकन बढाएर विनियमावली भित्र पार्ने प्रयास गरी धितो मूल्यको ७५ प्रतिशत ऋण लगानी गरेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा सुरक्षणमा राखिएको घरजग्गा तथा रियल स्टेट सम्पत्तिको 'फेयर भ्यालु' को ६० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी व्यवस्थापनले होटल एभरेस्ट इन्टरनेसनल लिमिटेड, भृकुटी पल्प एन्ड पेपर लि., पुष्पा बानिया र राजाराम बानिया (हाउजिङ लोन), हिमशिखर कार्पेट उद्योग प्रा.लि., श्रीराम सुगर मिललगायतलाई ऋण प्रवाह गर्दा बैंकलाई करोडौँ रकम नोक्सानी पुर्याएको केन्द्रको अनुसन्धानले देखाएको छ।
वाणिज्य बैंकमा गाभिँदै
यसैबीच सरकारले आर्थिक अनियमितताले थलिएको सो बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ। गत माघ १४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई बैंकबीचको मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
मर्जरका लागि दुबैतर्फबाट समिति बनाए पनि मोडालिटी बन्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी सुशील श्रेष्ठले जानकारी दिए। 'पहिलो चरणको छलफल भएको छ, अर्थ मन्त्रालयले मोडालिटी नबनाएका कारण थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन,' श्रेष्ठले भने।
दोषीलाई जोगाउन छानबिनमा आलटाल
अख्तियारले सो बैंकमा भएको अनियमतता छानबिन प्रक्रियामा आलटाल गर्दै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको सतर्कता केन्द्रबाट अनुसन्धानमा संलग्न एक सदस्यले बताए। अर्को बैंकसँग गाभिए पनि अनियमिततामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालकमाथि कारबाही र घोटाला भएको रकम उनीहरूबाट असुलउपर गर्नुपर्ने ती सदस्य बताउँछन्। 'अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका केही उच्च तहका कर्मचारीको समेत यसमा संलग्नता रहेको पाइएको छ,' ती सदस्यले भने, 'अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढे उनीहरूसमेत अप्ठेरोमा पर्ने भएकोले रोकेको बुझिन्छ।'
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७३ ०२:५३ बिहीबार
