काठमाडौं- एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले मेलम्ची खानेपानी आयोजना असोजमा सकिएपछि दोस्रो चरणको आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ। मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा सहयोग गर्न तयार रहेको एडिबीका उपाध्यक्ष वाइचाङ झ्याङले बताए।

मेलम्चीबाट थप पानी आपूर्ति बढाउन यांग्री र लार्के खोलाबाट पानी ल्याउन सुरुङ योजनामा सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए। यांग्री र लार्के दोस्रो योजना सम्पन्न भएपछि उपत्यकामा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुनेछ। दोस्रो आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा सातै दिन २४ सै घन्टा पानी आपूर्ति हुने पनि उनले बताए।

एडिबीको महŒवाकांक्षी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम आउँदो असोजमा सकिने पनि उनले बताए। उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने पनि जानकारी उनले दिए।

विभिन्न कारणले मेलम्चीको कामममा ढिलाइ भएको भए तापनि  हाल मेलम्चीको काम तीव्र गतिमा अघि बढेकाले निर्धारित समयमा सकिने उनको भनाइ थियो। साथै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को संरचनामा सुधार आवश्यक छ, उनले भने।

यस्तै सरकारले ल्याएको दिगो विकासअर्न्तगत आगामी सन् २०३० सम्म मध्यम आय बनाउने सरकारको योजनालाई सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। एडिबीले आवश्यकताअनुसार सहयोग विस्तार गरेर वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने पनि उनले जानकारी दिए। हाल वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरिरहेको द्विपक्षीय विकास साझेदार एडिबीले सरकारी खर्चको क्षमता बढे सहयोग थप्ने उनले जनाएका हुन्।

गत वर्ष आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार आएको भन्दै उनले २०१६ मा एडिबीले नेपालमा हालसम्मकै ३५ करोड ८० लाख डलर बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको र सोमध्ये २० करोड १० लाख डलर ऋण निकासा भएको पनि उनले जानकारी दिए।

आगामी तीन वर्षका लागि एडिबीले विभिन्न परियोजनामा ८४ करोड ३८ लाख डलर सहयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरे। उनले यो सहयोग सन् २०१७ देखि २०१९ सम्मका लागि यो रकम सहयोग गर्ने झय्ाङले स्पष्टपारे।

एडिबीले तनहुँ जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति, काठमाडौं उपत्यका विद्युत वितरण प्रणालीमा सुधारजस्ता ठूला आयोजनामा सहयोग गर्दैछ। यस्तै एडिबीले पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार, मेलम्चीको दोस्रो आयोजना र दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना लगायत ठूला पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने झ्याङले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनामात्र अघि बढाउने सरकारी योजना, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधारले आयोजना कार्यन्वयनमा सहजता आए पनि सरकारी ढिलासुस्ती र सरकारी कर्मचारीको क्षमता नहुँदा अझै ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए। उनले सरकारी अधिकारीको क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

एडिबीका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि केनिची योकोहामाले उक्त अवसरमा  नेपालमा एडिबी सहयोगको ७५ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी गरेको पनि जनाए।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७३ ०३:५९ मंगलबार