काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले दुई थान ठूला (वाइड बडी) जहाज खरिद गर्न सम्बद्ध कम्पनीलाई प्रतिबद्धता रकम (बैना) स्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर पठाएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले बुधबार राति हिमालयन बैंकको न्युरोड विशाल बजार शाखामा रहेको अमेरिकी डलर खातामार्फत पोर्चुगलको एक वायुसेवा कम्पनी 'हाइफ्लाई एयरलाइन्स' लाई उक्त रकम पठाएको हो। हाइफ्लाईको स्विट्जरल्यान्डमा रहेको बैंक खातामा निगमले बैना पठाएको हो।

'नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर पठाउन अनुमति दिएपछि हाइफ्लाई एयरलाइन्सलाई १० लाख डलर प्रतिबद्धता रकम पठायौं,' निगमका एक उच्च अधिकारीले बुधबार राति नागरिकसँग भने, 'अब भने दुईथान वाइड बडी जहाज आउने पक्का भयो। एउटा जहाजको ५ लाख डलरका दरले पठाइएको हो।'

निगमले बुधबारको विदेशी मुद्रा विनिमय दरअनुसार १० लाख डलर (१० करोड ७० लाख रुपैयाँ) बैना पठाएको हो। निगमले मंगलबारै हाइफ्लाई बैना पठाउन राष्ट्र बैंकसँग इजाजत मागेको थियो तर, राष्ट्र बैंकले थप कागजात मागेपछि बुधबार कार्यालय समय सकिने बेला मात्र इजाजत पाएको थियो।

ती अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकको अनुमति पाउनासाथ आवश्यक कागजात लिएर निगम कर्मचारी हिमालयन बैंक विशाल बजार शाखा गएका थिए। बैंकका कर्मचारीलाई पनि रातिसम्म 'तैनाथ' गरिएको थियो।

अमेरिकी उड्डयन सहयोग कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले प्रतिथान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर (११ अर्ब २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ) का दरले दुईवटा वाइड बडी जहाज बिक्री गर्ने प्रस्तावलाई निगम सञ्चालक समितिले गत माघ २ गते अनुमोदन गरेको थियो। जसअनुसार दुई जहाजका लागि निगमले २२ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ।

त्यसपछि माघ १४ गते निगम र एएआरबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारीपत्रमा 'यदि जहाज नलिए प्रतिबद्धता रकम फिर्ता हुने' उल्लेख छ। युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसमा हाइफ्लाई एयरलाइन्सको अर्डरमा निर्माणाधीन दुईथान ए३३० जहाज नै एएआरले निगमलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

'एएआर जहाज आपूर्तिकर्ता र हाइफ्लाई अर्डरकर्ता हो', ती अधिकारीले भने, 'त्यही भएर प्रतिबद्धता रकम हाइफ्लाइको खातामा पठाइएको हो। अब बढीमा एक महिनाभित्र एएआरसँग जहाज खरिद सम्झौता गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ।'

निगमलाई एयरबसमा उत्पादित २ सय ५० देखि २ सय ८० सिट क्षमतायुक्त 'ए३३०–२००' सिरिजका दुई थान वाइड बडी जहाज बिक्री गर्न गत कात्तिक २५ गते १० अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए। तीमध्ये एएआरले सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा दुईथान वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उसले 'ब्रान्ड न्यु' (एक मिनेट पनि नउडेको) जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ।

निगमका अनुसार पहिलो वाइड बडी आगामी २०७४ मंसिरमा र दोस्रो वाइड बडी त्यही वर्ष फागुन अन्तिमसम्ममा काठमाडौं अवतरण गर्ने पक्कापक्की भएको छ। पुरानो मितिअनुसार भने पहिलो वाइड बडी २०७४ असोजमा र त्यसको ६ महिनापछि २०७५ वैशाखमा दोस्रो वाइड बडी आउने तालिका थियो। 

निगमले दुईथान वाइड बडी जहाज ल्याएर लामो दुरी (लङ हल) गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ। वाइड बडी आएपछि पहिलो उडान जापानको टोकियो वा दक्षिण कोरियाको सोलमध्ये एकमा हुने निगमको व्यापारिक योजनामा उल्लेख छ। त्यसैगरी साउदी अरबको दम्माम र अस्ट्रेलियाको सिड्नी उडान गर्ने योजना पनि निगमको छ। निगमले खरिद गर्न लागेको वाइड बडी जहाजले एकतर्फी सिधा ९ देखि १० घन्टा 'नन्स्टप' उडान गर्न सक्छ।

दुईथान जहाज किन्न आवश्यक रकमको जोहो गर्न निगमलाई गाह्रो छैन। कर्मचारी सञ्चय कोषले गत भदौ २९ गते वायुसेवा निगमलाई दुईथान वाइड बडी जहाज किन्न आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँ एक्लै उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित पत्र पठाएको थियो। कोषको प्रस्तावपछि निगमलाई ठूलो परिमाणको रकम व्यवस्था गर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिले पनि उसले उपलब्ध गराउने रकमको ब्याजदर र ऋण सम्झौता भने हुन बाँकी छ।

निगमले लिने ऋणमा सरकारले जमानी बस्ने निर्णय गर्नुअघि नै सञ्चय कोषले ऋण दिने प्रस्ताव गरेको थियो। निगमले लिने २५ अर्ब रुपैयाँबराबर ऋणमा जमानी बस्ने सरकारको निर्णयलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले गत असोज ६ गते निगमलाई यससम्बन्धी पत्र पठाएको थियो।

निगमले सञ्चयकोषबाटै २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी गरिरहेको छ। निगम व्यवस्थापनका अधिकारी तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरू पनि सञ्चय कोषबाटै ऋण लिनुपर्नेमा लगभग सहमत छन्।

निगमले यसअघि एयरबससँग १ सय ५८ सिट क्षमतायुक्त 'ए३२०–२००' सिरिजका दुईथान जहाज खरिद गर्न सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। निगम र कोषबीच २०७० असार ४ गते १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण आदान–प्रदान सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला कोषले वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दर तोकेको थियो भने चुक्ता अवधि १५ वर्ष राखेको थियो।

कोषले सुरुमा १२ प्रतिशत ब्याज दर तोके पनि पहिलो किस्ता चुक्ता गर्दा ११ प्रतिशतमात्र ब्याज लिएको थियो। त्यसपछि अझ सहुलियत दिँदै दोस्रो किस्तादेखि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले मात्र ब्याज लिएको थियो। हाल त्यसमा पनि घटाउँदै ब्याज दर ९ प्रतिशतमा झारिसकेको छ। निगम र कोषबीचको सम्झौताअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक गरी वार्षिक चार किस्तामा सावाँ–ब्याज चुक्ता गर्नुपर्छ। १५ वर्षमा ६० किस्ता तिर्नुपर्ने सम्झौता छ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७३ ०१:३२ बिहीबार