काठमाडौं- बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई सतर्क गराएको छ। सवारी साधन किन्न कर्जा दिँदा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा दिएको देखिएको भन्दै बुधबार राष्ट्र बैंकले यसलाई कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ।
सवारी साधन र ओभर ड्राफ्टजस्ता अनुत्पादक कर्जा अत्यधिक प्रवाह भई समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढेको भन्दै यसलाई अंकुश लगाउने राष्ट्र बैंकले संकेत दिएको हो। 'मूल्यको तुलनामा कर्जा अनुपात तोक्नुपर्ने भन्ने धारणा छ भन्दै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयर धितोमा कर्जा दिँदा यस्तो अनुपात तोके पनि सवारी साधानमा नतोकिएकोले अब त्यस दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने हुनसक्ने जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई स्वअनुशासनमा बसेर कर्जा लगानी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिँदै आवश्यक परे सवारी साधनमा पनि कर्जा अनुपात तोक्न सकिने जनाएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको कर्जा लगानी सीमा नपुगेमा हर्जना गर्ने व्यवस्था गर्न बाध्य नपार्न पनि वित्तीय क्षेत्रको नियामकले बैंकहरुलाई सचेत गराएको छ।
साथै, ख र ग वर्गका बैंकहरुको पुँजी वृद्धि हुने सम्भावना नाजुक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशन अनुसार पुँजी अपुग भएका कारबाही गर्ने जनाएको छ। पुँजी वृद्धि र व्यवसाय विस्तारलाई जोडेर बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको भन्दै बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। 'पुँजी वृद्धिको विषयसँग व्यवसाय आबद्ध गरी बढी जोखिमपूर्ण लगानी नगर्न पनि सुझाव गरिएको छ,' राष्ट्र बैंकको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
लगानीयोग्य रकमको अभावमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा एकैपटक ५–६ प्रतिशत बिन्दुसम्मको उच्च वृद्धि देखिएकोमा पनि राष्ट्र बैंकले चिन्ता प्रकट गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर अन्तर पाँच प्रतिशत निष्प्रभावी जस्तै देखिएको भन्दै यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ। गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषदबाट पारित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर घटाउँदै लैजाने लक्ष्य राखिएकोले राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बाट यस्तो अन्तर ४.४ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने दिशामा अघि बढ्ने जानकारी गराएको छ।
यस्तै, बैंकरहरुको दबाबका बाबजुद राष्ट्र बैंकले आपत्कालीन अवस्थामा मात्र तरलतामा सहयोग गर्ने भन्दै कर्जा–निक्षेप अनुपात –सिसिडी) रेसियोको सीमा नबढाउने अडान लिएको छ।
दोस्रो त्रैमासिकको अन्त्यमा मात्र सिसिडी कायम गर्ने उद्देश्यले केही बैंकहरुले अन्य वित्तीय संस्थालाई अन्तर–बैंक कर्जा दिने र अन्तर–बैंक कर्जादर भन्दा ०.५ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरी कागजी कारोबार गरेर छल्न खोजेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो अस्वथ्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न नेपाल बैंकर्स संघले पहल गर्नुपर्ने पनि बताएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा बैंकहरुले सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुत्पादक तथा जोखिम बढी भएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ओभर ड्राफ्टमा मात्रै बैंकहरुले तीन खर्ब ३६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
यस्तै सवारी साधन खरिदमा एक खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बैंकले लगानी गरेका छन्।
यस्तै, राष्ट्र बैकले कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) बढाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने काम भइरहेको भन्दै त्यसमा कुनै पनि हालतमा पुनरावलोकन नहुने बताएको छ।
राष्ट्र बैंकले सिसिडीको अनुगमन नियमित गरेर सीमाभित्र नबस्नेलाई कारबाही गर्ने सोच बनाएको जनाउँदै केही बैंक वित्तीय संस्थाबाट भएको असामान्य र अस्वाभाविक व्यवहारका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम १४ बुँदामा निर्देशन जारी गर्नुपरेको पनि जनाएको छ।
आर्थिक गतिविधिले गति समातेको अवसरमा वित्तीय क्षेत्रमा भने केही घर्षण देखिएको राष्ट्र बैंकको धारणा छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएको वित्तीय असन्तुलनले आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर नपारोस् र आर्थिक वृद्धिको गति मन्द नहोस् भन्नेतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०४:३० बिहीबार
