जग्गाको खरिदबिक्री पछिल्लो एक वर्ष ह्वात्तै घटेको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पदमनिधि सोतीका अनुसार अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा यस वर्ष जग्गाको कारोबारबाट उठ्ने राजस्व ५० प्रतिशत घटेको हो।
जग्गा कारोबारलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन वैशाख पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले भूउपयोग नियमावलीमा परिमार्जन गरी अंशबन्डा र मोही जग्गाधनीमा कित्ताकाट खुकुलो गराउने निर्णय गर्यो तर उक्त निर्णय भूमि व्यवस्था विभागमा अझैसम्म नआइपुगेकाले देशभरका सबै मालपोत कार्यालयले सरकारको पुरानै परिपत्र कार्यान्वयन गरेको सोतीले बताए। कित्ताकाटमा गरिएको कडाइका कारण पनि जग्गाको कारोबार घटेको हुन सक्ने सोतीको भनाइ छ। ‘यसमा अन्य कारण पनि हुन सक्छन्। यसको खोजबिन भइरहेको होला,’उनले भने।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वैकुण्ठ सापकोटाले जग्गाको कारोबार घट्नुमा कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ प्रमुख कारण रहेको बताए। ‘सरकारले सुरुमा कित्ताकाटमा कडाइ गर्यो। यसबाट जग्गाको कारोबार रोकियो। व्यवसायी तथा व्यापारीको पैसा फस्यो। आर्थिक मन्दी बढ्नुमा यो पनि कारण बन्यो,’ सापकोटाले भने, ‘आर्थिक मन्दी बढ्न थालेपछि जग्गाको कारोबार घट्न थालेको हो।’
उपत्यकाकाका चाँगुनारायण, सूर्य विनायक र दक्षिणकाली नगरपालिकाले मात्र केही क्षेत्र मात्र कृषि योग्य जमिन देखाएका छन्। बाँकी सबै नगरपालिकाले कृषियोग्य जमिन शून्य देखाएका छन्। उपत्यकाबाहिर पनि यस्तै स्थिति छ। यस आधारमा सरकारी अभिलेखमा कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ असार २७ मा मातहतका र सरोकारवाला निकायलाई परिपत्र गरी भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण (कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र) गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न निर्देशन गरेको थियो। परिपत्रपछि देशभर कित्ताकाट ठप्प भयो। त्यसपछि विभागले भदौमा फेरि अर्को परिपत्र गरी मंसिर २३ सम्म कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिसक्न भन्यो। जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न विभागले देशभरका सबै मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गर्यो। त्यसपछि स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न थालेका हुन्। भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। भूउपयोग परिषद्को सिफारिसमा जग्गा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
संघीय सरकारले भूउपयोग नियमावली ल्याएर जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ तर जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय सरकार प्राविधिक रूपमा सक्षम नहुँदा देशभर कृषियोग्य जमिन हराउन थालेको छ।
‘सरकारले सुरुमा कित्ताकाटमा कडाइ गर्यो। यसबाट जग्गाको कारोबार रोकियो। व्यवसायी तथा व्यापारीको पैसा फस्यो। आर्थिक मन्दी बढ्नुमा यो पनि कारण बन्यो,’ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वैकुण्ठ सापकोटाले भने।
विभागका महानिर्देशक पदमनिधि सोतीका अनुसार करिब १ सय ७५ स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्ने विवरण विभागलाई बुझाएका छन्। त्यसमध्ये १ सय ६० स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रको जग्गा पुरै वर्गीकरण गरेका छन् भने बाँकी स्थानीय तहले आंशिक रूपमा जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्।
विभाग स्रोतका अनुसार विभागमा विवरण बुझाएकामध्ये अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र कृषि योग्य जमिन शून्य रहेको देखाएका छन्। कृषि योग्य जमिन शून्य देखाउन होडबाजी नै सुरु भएको छ।
उपत्यकाकाका चाँगुनारायण, सूर्य विनायक र दक्षिणकाली नगरपालिकाले मात्र केही क्षेत्र मात्र कृषि योग्य जमिन देखाएका छन्। बाँकी सबै नगरपालिकाले कृषियोग्य जमिन शून्य देखाएका छन्। उपत्यकाबाहिर पनि यस्तै स्थिति छ। यस आधारमा सरकारी अभिलेखमा कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले जग्गा वर्गीकरण गर्न प्राविधिक रूपमा स्थानीय सरकार सक्षम नभएको बताए। ‘स्थानीय सरकारलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न दिनु व्यावहारिक रूपमा उपयुक्त थिएन,’ सापकोटाले भने। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने संघीय सरकारको गलत नीतिका कारण देशभर कृषिजमिन शून्य भएको बताए। ‘भूउपयोग ऐन ल्याएर सरकारले जग्गालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोज्यो। यो केन्द्रीय सरकारको रणनीति थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर कुन जग्गा कुन शीर्षकमा राख्ने, त्यो अधिकार र जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो। यसमा स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छ। तर यहाँ उल्टो भयो।’
भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहले प्राविधिक सहयोग र जाँचपासबिनै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। कृषियोग्य जमिन देखाएका स्थानीय तहले पनि अरू आधार नदेखाएर बाटोलाई आधार देखाउँदै कृषियोग्य जमिन र आवासीय जमिन भनी वर्गीकरण गरेका छन्। ‘कृषियोग्य जमिनमा पनि बाटो चाहिन्छ। खेती गर्न बाटो चाहियो तर यहाँ बाटो देख्नेबित्तिक आवासीय जमिन भनेर छुट्टयाउने गरिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने। उनका अनुसार कृषियोग्य भनेर जग्गा देखाउँदा बेचबिखन गर्न तथा कित्ताकाट गर्न कठिनाइ तथा झन्झटिलो हुने भएपछि आवासीय देखाउने होडबाजी भएको हो।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०८० ००:३४ मंगलबार
