काठमाडौं- सरकारले बजेटमा घोषणा गरे अनुरुप उपत्यका बाहिरका १० वटा सहरलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने रोडम्याप बनाउन सुरु गरेको छ। एकीकृत र व्यवस्थित सहरीकरणको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले त्यस्तो रोडम्याप तयार पार्न लागेको जनाकारी दिएको छ।
'व्यवस्थित र एकीकृत सहरीकरणको योजना अनुसार उपत्यकाबाहिरका १० वटा सहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन लागेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौंबाहिर पोखरा, दाङ उपत्यका, विराटनगर–धरान, बुटवल–भैरहवा, सुर्खेत, धनगढी, जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र चितवनलाई एकीकृत सहरका रुपमा विकास गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो।
हालै सरकारले उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन संशोधन गर्न तयारी थालेको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको व्यवस्थित विकासका लागि गठन भएको थियो। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन संशोधन गरेर छाता ऐनका रुपमा विकास गर्ने र सोही अनुसार ती १० वटै सहरमा विकास प्राधिकरण गठन गरेर व्यवस्थित सहरीकरणको काम अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
त्यसमा कसरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तथा निजी क्षेत्रको कस्तो भूमिका हुने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा पनि उपत्यका विकास प्राधिकरणले एक्लै व्यवस्थित र एकीकृत सहरीकरणको काम गर्न नसकिने हुनले निजी क्षेत्रले पनि व्यवस्थित र एकीकृत सहरीकरणका लागि ठूलो भूमिका खेलिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सहरी विकास समितिका संयोजक ओम राजभण्डारीले बताए।
ढल, खानेपानी, बत्ती, सडक पूर्वाधार, खुल्ला क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्षेत्रको काम फरकफरक निकायले हेर्दा व्यवस्थित सहरीकरण सम्भव नभएकोले सबैलाई एकीकृतरुपमा हेर्ने शक्तिशाली निकाय सिर्जना गर्न प्राधिकरण ऐन संशोधन गरेर छाता ऐन बनाउने र थप शक्ति प्रत्यायोजन गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको हो। ऐन संशोधन भएसँगै ती १० वटै सहरमा सहरी विकासका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण गठन हुनेछ। सोही प्राधिकरणले ढल, खानेपानी, बत्ती, सडक, सार्वजनिक सम्पदा, खाली चौर, लगायत सबै विकास पूर्वाधार निर्माणको नेतृत्व गर्नेछ। मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण गर्ने भनिएका १० वटा सहर र हुलाकी मार्गमा अन्य १० सहरलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन प्राधिकरणले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७३ ०९:३३ सोमबार
