डोटी– जिल्लाको दक्षिणी जोरायल क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सल्लाको वन फडानी भइरहेको छ । फडानीमा उपभोक्ता, ठेकेदार र वन कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको छ ।

लक्ष्मीनगर, घण्टेश्वर र छतिवन गाविसका ११ वटा सामुदायिक वनमा सल्लाको रुख कटानी भएको छ । ती सबै सामुदायिक वनबाट २५ हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ काटिएको प्रमाणित भएको छ, जसमध्ये केही वनमा ‘प्रक्रिया मिलाउन’ खोजिए पनि काम भने अवैध देखिन्छ । स्रोतले भने त्यसभन्दा निकै बढी काठ काटिएको बताउँछ ।

सामुदायिक वनबाट २५ हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ काटिएको प्रमाणित भएको छ, जसमध्ये केही वनमा ‘प्रक्रिया मिलाउन’ खोजिए पनि काम अवैध देखिन्छ

धमाधम रुख काट्ने र गोलिया पार्ने काम भइरहेको छ । वनमा गोलिया छरपस्ट भेटिन्छन् । काठ कटानी चल्दैगर्दा ससाना बोटबिरुवामा पनि क्षति पुगेको छ । काटिएकामा काँचा रुख पनि छन् । कटानीका क्रममा वैधानिक मापदण्ड उल्लंघन गरिएको छ ।

अनुमति पहिले, कटानी अहिले

लक्ष्मीनगर–८ को मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ वैशाख १५ गते ‘आन्तरिक खपतका लागि काठ दाउरा संकलनलाई रुख कटान सहमति’ प्राप्त ग¥यो, जसमा ‘सुखाखडा र ढलापडा’ रुख काट्ने उल्लेख छ । सल्लाका लागि मात्रै प्रदान गरिएको सो सहमतिमा ४ हजार १ सय ६७ दशमलव शून्य पाँच क्युफिट काठ पुग्ने गरी ६५ रुख काट्ने उल्लेख छ । सो काठ दाउरा संकलनका लागि ३० दिनको म्याद दिइएको थियो, जसअनुसार काठ जेठ १५ भित्रै संकलन भइसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यति बेला सबै रुख काटिएन । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलका अनुसार त्यति बेला २१ सय क्युफिट काटियो । त्यसपछि कात्तिकमा उपभोक्ता समितिको बैठक बसेर बाँकी काठ काट्ने निर्णय भयो । यसमा ठेकेदार र वन कार्यालयको पनि राय लिएको अध्यक्ष रावलले बताए । सोही निर्णयबाट अहिले काठ काटिएको उनले स्वीकार गरे ।

सोही वडाको सिद्धबाबा सामुदायिक वनमा स्थिति अझै भिन्न देखिन्छ । सिद्धबाबाले गत आर्थिक वर्षमै एक हजार २ सय ७ दशमलब ७२ क्युफिट काठ काट्ने सहमति पाएको थियो । तर, निर्धारित ३० दिनमा पूरै काठ काट्न नसकिएको अध्यक्ष ऐनबहादुर रोकामगरले स्वीकार गरे । काटिएको केही काठ पछि आगलागीका क्रममा जलेको थियो । ‘बाँकी काठ अहिले काटिरहेका छौं,’ रोकामगरले भने, ‘जलेको काठ परिपूर्ति गर्न थप काट्नुपरेको छ ।’

सोही वडामा रहेको मसानी सामुदायिक वनमा समेत गत आर्थिक वर्षकै अनुमतिमा टेकेर अहिले कटानी चलिरहेको छ । रुख काट्ने काम तोकिएकै समयमा भइसकेको सो सामुदायिक वनका अध्यक्ष बाला सिंह बोहोराले बताए । अहिले बेलान कार्य मात्र चलिरहेको उनले दाबी गरे । ‘समय छोटो र श्रमिक नपाएकाले तत्काल सबै कार्य गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अहिले बझाङबाट आएका मजदुरबाट काम गराइरहेका छौं ।’ तर, सो वनमा बेलानमात्रै नभएर रुख काट्ने, गोलिया वनाउने काम पनि भइरहेको स्रोतले जनायो । अनुमति नलिई गरिएको बेलान कार्य पनि अवैध मानिन्छ । मसानी सामुदायिक वनले ६ हजार ४ सय दशमलब ८७ क्युफिट काठ काट्ने सहमति पाएको थियो । आसपासका अन्य सामुदायिक वनमा पनि अवैध ढंगबाट काठ कटान चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

उता ‘सामुदायिक वनको काठ÷दाउरा संकलन तथा बिक्रीवितरण निर्देशिका २०७१’ मा तोकिएको समयमा काठ काट्न नसकिए सम्बन्धित निकायसँग थप समय माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, इलाका वन कार्यालय जोरायल र जिल्ला वन कार्यालय डोटीले भने चालू आर्थिक वर्षमा कसैलाई पनि ‘थप समय’ वा ‘सहमति’ प्रदान नगरेको जनाएको छ । यसले पनि नयाँ भइरहेको कटान अवैध पुष्टि हुन्छ ।

मालिका सामुदायिक वनका अध्यक्ष रावलले मौखिक रुपमा वन कर्मचारीसँग अनुमति मागिएको बताए । उनले भने, ‘वनपाले नरबहादुर साहुलाई फोनमार्फत कुरा गर्दा काट्दा केही फरक नपर्ने भन्नुभएको थियो ।’

सिद्धबाबाका अध्यक्ष रोकामगरले म्याद थपका लागि कसैलाई पनि जानकारी नगराएको बताए । ‘गतपालिको सहमति छँदैथियो,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार काटेका हौं ।’ म्याद थप गर्नुपर्ने प्रावधानका विषयमा उनले अनभिज्ञता जनाए ।
इलाका वन कार्यालय जोरायलका इन्चार्ज सच्चिदानन्द सिंह काटिएको काठ संकलनका लागि मौखिक जानकारी आएको तर काठ काट्न थप समय कसैले नमागेको बताउँछन् । ‘गत आर्थिक वर्षमा सहमति दिएपछि काटिएको काठ घाटगद्दीसम्म पु¥याउन जानकारी आएको थियो । त्यसका लागि कुनै व्यवधान थिएन । मौखिक रुपमै सहमति दियौं,’ उनले भने, ‘मलाई जानकारीमा आएअनुसार उति बेलाको सहमतिअनुसारको काठ उति बेलै काटिएको थियो ।’

‘कटान रजिस्टर’ किर्ते

निर्देशिकाअनुसार सहमति प्रदान गरिएको रुख काटेर गोलिया पारिसकेपछि ‘कटान रजिस्टर’ उठाइन्छ । रजिस्टर वनका कर्मचारीको रोहबरमा सामुदायिक वनले नै उठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘कटान रजिस्टर उठिसकेपछि रुख काटेर गोलिया पारिसकेको अवस्था भन्ने बुझिन्छ,’ जिल्ला वन कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी सहायक वन अधिकृत सुरेश रोकाया भन्छन्, ‘त्यसपछि काठ ओसारेर घाटगद्दीमा पु¥याउने काममात्रै बाँकी रहन्छ ।’ जोरायलका सामुदायिक वनमा भने रुख ढाल्नुपूर्व नै ‘कटान रजिस्टर’ तयार भइसकेको देखिएको छ ।

मालिका सामुदायिक वनमा गत जेठको २ गते नै तयार भएको ‘कटान रजिस्टर’ इलाका वन कार्यालयमा पेस गरिएको छ तर रुख काट्ने काम अहिलेसम्म चलिरहेको छ । यसले कटान रजिस्टर पनि ‘किर्ते’ देखिएको छ । रजिस्टर उठाउँदा वन कार्यालयका तर्फबाट वन रक्षक नरबहादुर साहु उपस्थित छन् । अन्य सामुदायिक वनका कटान रजिस्टार पनि पहिले नै तयार भइसकेका छन् तर काठ कटानी अहिले पनि चलिरहेको छ ।

‘बिचौलिया ठेकेदार’ हाबी
समस्या देखिएका सबै सामुदायिक वनमा स्थानीय ‘बिचौलिया ठेकेदार’ हाबी देखिन्छन् । सामुदायिक वनका पदाधिकारी आर्थिक अभावको फाइदा ठेकेदारले लिएका छन् । ‘हामीसँग (सामुदायिक वनमा) न आर्थिक स्रोत छ न काठ निकासीसम्वनधी सीप नै,’ मालिका सामुदायिक वनका अध्यक्ष रावलले भने, ‘ती दुवै कुरा मिलाउँछु भनेर ठेकेदारले काम अगाडि बढाउन भनेका हुन् । सोही अनुसार हामीले पनि काम थाल्यौं ।’
उनका अनुसार ठेकेदारले नै सामुदायिक वनका सबै काम गरिदिन्छन् । कार्ययोजना नवीकरणदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, वन पैदावार संकलनसम्वनधी काम तथा महŒवपूर्ण निर्णय लिँदा समेत स्थानीय ठेकेदार उपस्थित हुन्छन् । ती काममा लाग्ने लगानीसमेत ठेकेदारले नै ब्यहोर्ने गरेका छन् ।
 हाल जारी काठ संकलन कार्य पनि ठेकेदारले नै गरिरहेको उपभोक्ताले बताएका छन् । ‘हामीले समितिका सबै कागजपत्र उनी (ठेकेदार) हरूलाई दिएका थियौं,’ अध्यक्ष रावलले भने, ‘सोही अनुसार सबै काम उनीहरूले नै गरेका हुन् । हामीलाई दस्तखत गर्दामात्र बोलाइएको थियो ।’ अन्य सामुदायिक वनका पदाधिकारीले पनि यही कुरा दोहो¥याए ।
सामुदायिक वन पदाधिकारीका अनुसार स्थानीय ठेकेदार छत्र खड्का, सुरत रावल र महेन्द्र थापा काठ कटानीमा संलग्न छन् । कुहिएर जाने काठ निकासी गरेर समुदायलाई फाइदा होस् भनी सहजीकरणमात्रै गरिदिएको ठेकेदार खड्काले बताए । ‘उपभोक्ता समितिसँग आइडिया पनि नहुने, पैसा पनि नहुने समस्या छ । त्यसैले वनमा सुकेका काठ कुहिएर गएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले आफ्नै लगानी लगाएर भए पनि समुदायलाई फाइदा होस् र आफूलाई पनि केही आम्दानी होस् भनेर सहजीकरण गरिदिएका हौं ।’ यसमा आफ्नो कुनै गलत नियत नभएको उनले दाबी गरे । ‘काम गर्दा सामान्य गल्ती हुन सक्छन् तर जानजान गल्ती गर्ने हाम्रो मनसाय होइन,’ उनले थपे ।

अनुगमन फितलो
वन संयन्त्रमा अनुगमनको जिम्मेवारी पाउने सेक्टर वन कार्यालय वन फडानी भइरहेको क्षेत्रको प्रवेशद्वार बुडरमा छ । तर, सो कार्यालयले फडानीप्रति आँखा चिम्लिएको छ । जिल्ला वन अधिकृत बद्रीकुमार कार्कीका अनुसार अनुगमनको बढी जिम्मेवारी सेक्टर वनलाई नै हुन्छ । यसबाहेक अनुमतिका आधारमा इलाका वन कार्यालयको पनि केही भूमिका रहने उनले बताए ।
सेक्टर वन कार्यालय प्रमुख सुरेशचन्द्र डिसीले भने वन फडानी भएको खबर आफूकहाँ नआएको दाबी गरे । करिब पौने घण्टा लामो नागरिकसँगको संवादमा उनले कुरा फेरिरहे । सुरुमा केही सामुदायिक वनका नामै थाहा नभएको ‘स्वाँङ’ गरिरहेका उनले पछि आफूकहाँ सूचना नै नआएको बताए । ‘धरोधर्म मलाई थाहा थिएन । म त्यहाँ पुगेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘थाहा पाएको भए पुगेर निरीक्षण गर्थें ।’ आफूसँग कर्मचारी नभएकाले पनि अनुगमन प्रभावकारी गर्न नसकिएको उनले बताए । इलाका वन कार्यालय जोरायलका इन्चार्ज सच्चिदानन्द सिंहले पटकपटक कर्मचारी खटाउने गरेको तर फडानीको जानकारी नआएको बताए ।
गोप्य सूचनाका आधारमा नागरिकको स्थलगत अध्ययनपछि वन संयन्त्रमा ‘हल्लीखल्ली’ मच्चिएको छ । शुक्रबार जिल्ला वन अधिकृत कार्कीसहितको टोली फडानी क्षेत्रतर्फ गएको छ । स्थलगत अध्ययनपछि दोषी भेटिएकालाई कारबाही अगाडि बढाउने जिल्ला वन अधिकृत कार्कीले बताए ।
 

प्रकाशित: १६ माघ २०७३ ०२:३२ आइतबार