काठमाडौं- ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार मध्याह्नतिर सरकारको बास्केटमा रहेका डेढ सय जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स (अध्ययन अनुपतिपत्र) खोल्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा हस्ताक्षर गरे। साँझ ५ बजेसम्म निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको थिएन तर कार्यालय समय ४ बजेभित्रै विभागमा लाइसेन्सका लागि दर्जनभन्दा बढी (निजी प्रवर्द्धक कम्पनी तथा व्यक्ति) निवेदन दर्ता भइसकेका थिए।
यसबाट प्रस्ट हुन्छ– तिनीहरुले यो सूचना पहिल्यै पाइसकेका थिए।
पहिलो निवेदनकर्तालाई प्राथमिकता दिइने कानुुनी व्यवस्थाअनुरुप 'आफ्ना' लाई लाइसेन्स दिन मन्त्रायलबाट पहिल्यै सूचना चुहाइएको स्रोतले दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स कब्जा गर्न आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको छ। मन्त्रालयकै अधिकारीले आर्थिक लेनदेनमा सूचना चुहाएको स्रोतको दाबी छ।
निर्देशिका पारित भएको सूचना पहिल्यै पाएर सुरुमा निवेदन दर्ता गराउनेले बास्केटमा रहेका १ सय ५० भन्दा बढी आयोजनाबाट रोजीरोजी आकर्षक र सहज आयोजना पाउन सक्छन्।
विभागका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले अनुसार बुधबार करिब १५/१६ वटा आयोजना अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए। 'निवेदन परेका ती आयोजना ५ मेगावाटदेखि ५० मेगावाटसम्मका छन्,' उनले भने। तर ती निवेदक को हुन् भन्नेबारे जानकारी प्राप्त भएको छैन।
'निवेदन दर्ता गर्न नै हाइड्रालोजीको विश्लेषण, स्वपूँजी लगानी संरचनाको दस्तावेज, अध्ययन गर्न परामर्श प्रदान गर्ने संस्थासँग गरेको सहमतिलगायत दर्जनभन्दा बढी दस्तावेज बुझाउनुपर्छ,' एक स्वतन्त्र ऊर्जाउत्पादकले नागरिकलाई बताए।
'सूचना चुहिएको फाइदा लिँदै केहीले विभागमा निवेदन दर्ता गराएका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'अनुमतिपत्रका लागि शुल्क तिरेर एकैदिन ल्याएको कुरा त झन् पत्याउनै सकिँदैन।' मन्त्रालयका केही पदाधिकारीले नै केही प्रवर्द्धकलाई सूचना बेचेको हुन सक्ने स्रोत बताउँछ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले लाइसेन्स अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने तयारी गर्न करिब दुई महिना लाग्ने बताए। 'यो एकैदिन र एकैछिनमा निवेदन दिन सकिने विषयवस्तु होइन,' उनले भने।
विभाग र मन्त्रालयको वेभसाइटमा साँझ ५ बजेेपछि मात्र अपलोड गरिएको निर्देशिकाका अनुसार एक मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजना प्रवर्द्धन गर्न इच्छुकले एक वर्षको अध्ययन अनुमतिपत्र शुल्क बराबरको थप शुल्क बुझाउनुपर्नेछ तथा त्यसभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाका लागि निवेदन दिनेले दुई वर्षको अनुमतिपत्र शुल्कबराबर थप शुल्क तिर्नुपर्छ।
विभिन्न समयमा निजी प्रवर्द्धकले नै अध्ययन गरेका तर विभिन्न कारण अनुमतिपत्र खारेजीमा परेका आयोजना संकलन गरी बास्केटमा राखिएका हुन्। ती आयोजनाको केही अध्ययन भइसकेको हुनाले सरकारले थप दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए।
सरकारको बास्केटमा करिब २ सय ३८ वटा त्यस्ता आयोजना रहेकामा ४० वटामा भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले निवेदन दिन पाउँदैनन्। ती आयोजना विभाग आफैंले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसैगरी, केही आयोजना दातृनिकायलाई दिन सम्झौता भइसके पनि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले निवेदन दिन पाउने छैनन्। बाँकीमध्ये अन्य केही आयोजना दोहोरिएकाले अनुमतिपत्र दिन योग्य आयोजना करिब १ सय ५० मात्र छन्।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले भने सूचना चुहिएको कुरा अस्वीकार गरे। 'सूचना चुहिन सक्छ भनी होसियार रहेर काम गरेका छौं,' सिंहले भने, 'केही प्रवर्द्धकले तयारी गरिरहेका र सूचना थाहा पाएर त्ात्कालै निवेदन दर्ता गरेको हुन सक्छ।'
कतिपय प्रवर्द्धक आफैं आयोजना विकास नगर्ने तर लाइसेन्स लिएर अरुलाई बेच्ने खालका रहेको र अहिले तिनै सक्रिय भएको हुन सक्ने एक प्रवर्द्धकले बताए।
लामो समयदेखि नयाँ आयोजना अनुमतिपत्र जारी नहुँदा लगानी गर्न सक्ने केही स्वतन्त्र उत्पादक पर्खेर बसेका छन्। बास्केटमा रहेका आयोजना खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिइनुपर्ने आवाज उठे पनि मन्त्री शर्माले पुरानै पद्धतिबाट दिने निर्णय गरेका छन्।
प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०२:२० बिहीबार
