जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वन गर्न सरकारले आगामी एक दशकका लागि ११४ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो।
कार्ययोजनामा आगामी एक दशकमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन, जलवायु उत्थानशीलता बढाउन र बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न के–के गर्नुपर्छ भन्ने विस्तृत कार्यक्रम समावेश छन्। सँगसँगै यो ३२६ पृष्ठ लामो यो कार्ययोजनाले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ठुलो वित्तीय स्रोत आवश्यक रहने र त्यसको ८५ प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहने देखाएको छ।
कार्ययोजनाले नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअन्तर्गत हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्यलाई क्षेत्रगत योजना, कार्यक्रम, समयसीमा, अनुगमन सूचक, संस्थागत जिम्मेवारी र अनुमानित लागतसहित प्रस्तुत गरेको छ। यसले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यक्रम र परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गरेको छ।
एनडिसी ३.० सन् २०२५ मेमा आयोजित सगरमाथा संवादमा सार्वजनिक गरिएको थियो र लगत्तै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) मा पेस गरिएको थियो। नयाँ कार्ययोजनाले के गर्नुपर्छ, कसले गर्नुपर्छ, कहिलेसम्म गर्नुपर्छ र त्यसका लागि कति स्रोत आवश्यक पर्छ भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ।
नेपालको तेस्रो जलवायु प्रतिबद्धताले सामान्य अवस्थाको तुलनामा सन् २०३० सम्म खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जन १७.१२ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म २६.७९ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
कार्यान्वयन योजनाले ऊर्जा, यातायात, उद्योग, कृषि, वन तथा फोहोर व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा व्यापक रूपान्तरणको लक्ष्य राखेको छ भने जलवायु अनुकूलन, विपद् पूर्वतयारी र उत्थानशीलतालाई विकास योजनाको केन्द्रमा राखेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमता १४ हजार ३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा हुने चुहावटलाई सन् २०३० सम्म ११.५ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म १०.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि योजनामा छ।
यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी छ। सन् २०३० सम्म निजी सवारीसाधनको कुल बिक्रीमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा ९० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सार्वजनिक सवारीसाधनको बिक्रीमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा क्रमशः ७० र ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यसैगरी सन् २०३० सम्म २०० किलोमिटर र सन् २०३५ सम्म ३०० किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग विकास गर्ने योजना छ। काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस, ट्रलीबस र लाइट रेलसहितको एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जामा आधारित उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, सिमेन्ट उद्योगमा कोइलाको प्रयोग घटाउने, औद्योगिक ब्रोइलरलाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्ने र स्वच्छ उत्पादन प्रविधि अपनाउने योजना छन्।
नेपालले सन् २०३५ सम्म कुल भूभागको कम्तीमा ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। यसका साथै पशुपालन व्यवस्थापनमा सुधार र फोहोरबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यो योजना उत्सर्जन घटाउने विषयमा मात्र सीमित छैन। बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमाली जोखिम र पानीसम्बन्धी विपद्को बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कार्ययोजनाले ४८ वटा अनुकूलन प्राथमिकता लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यी लक्ष्य कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन तथा जैविक विविधता, जलस्रोत तथा ऊर्जा, पूर्वाधार, बस्ती, पर्यटन, स्वास्थ्य, सरसफाइ र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित छन्।
जलवायु अनुकूल कृषि, जलाधार क्षेत्रको पुनस्र्थापना, पानीको सुरक्षा, जलवायुमैत्री पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, रोग निगरानी र विपद् पूर्वतयारी यसका प्रमुख कार्यक्रम हुन्। सन् २०३५ सम्म देशका सबै ७५३ स्थानीय तहले लैंगिक उत्तरदायी तथा एकीकृत स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले जलवायु कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखाएको छ।
११४ अर्ब ७५ करोड डलरको वित्तीय आवश्यकता
कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भने वित्तीय स्रोत जुटाउनु हो। योजनाअनुसार नेपालले निर्धारण गरेका हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३५ सम्म ७३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्नेछ। यसमध्ये १० अर्ब ८२ करोड ४० लाख डलर नेपालले आफ्नै स्रोतबाट जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बाँकी ६२ अर्ब ९१ करोड ६० लाख डलर अर्थात् कुल न्यूनीकरण लागतको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोगमा निर्भर हुनेछ। यसका अतिरिक्त नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपाय, जलवायु अनुकूलनका प्राथमिकता, हानि तथा नोक्सानी, लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण, न्यायोचित संक्रमण र मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि थप ४१ अर्ब एक करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यसरी एनडिसी ३.० कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई सन् २०३५ सम्म कुल ११४ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
यी तथ्यांकले नेपालको जलवायु महत्त्वाकांक्षा र आफ्नै स्रोतबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमताबिचको ठुलो अन्तर देखाउँछन्। आवश्यक स्रोत जुटाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी परिचालनका प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेछ।
कार्यान्वयन योजनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, क्षेत्रगत मन्त्रालय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजबिच समन्वय सुदृढ गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण र न्यायोचित संक्रमणलाई समेट्दै जलवायु कार्यबाट जोखिममा रहेका समुदायले समेत लाभ पाउने सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले यो कार्ययोजनाले जलवायु प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य लक्ष्य र संस्थागत जिम्मेवारीसहितको कार्यान्वयन ढाँचामा रूपान्तरण गरेको बताए। ढकालका अनुसार नेपालले कोप–३१ मा सहभागिता जनाइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट कार्ययोजना स्वीकृत भएको समाचार सार्वजनिक हुुन आफैंमा महत्त्वपूर्ण विषय हो।
कोप–३१ लाई कार्यान्वयनको सम्मेलनका रूपमा समेत हेरिएको छ। ‘नेपालले जलवायु न्याय र जलवायु कार्यका लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाइरहँदा देशभित्र सही नीतिगत पहल कार्यान्वयन गर्न पनि नेपाल उत्तिकै गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ,’ ढकालले नागरिकसँग भने।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८३ ११:३२ शुक्रबार



-600x400.jpg)

