काठमाडौं- पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा नेपाल आयल निगमलाई घाटा भए त्यसको परिपूर्ति गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था भए पनि निगमले पेट्रोलमा धेरै नाफा राखेर मूल्य वृद्धि गरेको पाइएको छ।
निगमले अघिल्लो साता गरेको मूल्य समायोजनमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ४३ पैसा नाफा राखेपछि उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। भारतको मूल्यभन्दा सस्तो भएको बहानामा मूल्य समायोजन गर्दा निगमले प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसा वृद्धि गरेर १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसा रुपैयाँ पुर्याएपछि विरोध भएको हो।
निगमको अहिले मासिक २८ करोड ३६ लाख नाफा र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जम्मा हुँदा पनि पेट्रोलमा धेरै नाफा राख्नु तर्कसंगत नभएको भन्दै मूल्य घटाउनुपर्ने माग उठेको छ। निगमको नाफा र पूर्वाधार विकासमा थप करिब ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।
स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गएपछि दुई वर्षमै सरकार लगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेको निगमले अहिले दैनिक करोडौं नाफा कमाउँदा पनि उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले मूल्य वृद्धि गरेर पठाएको र भारतसँगको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले मूल्य बढाएको बताउँदै आएको छ।
निगमले पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ ४३ पैसा, मट्टीतेल प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ ६५ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ५ पैसा, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ १९ रुपैयाँ ६७ पैसा नाफा लिँदै आएको छ। निगमले डिजेलमा प्रतिलिटर १ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८० रुपैयाँ ६९ पैसा घाटा बेहोर्दै आएको छ। भारतको रक्सौलको तुलनामा वीरगन्जमा प्रतिलिटर पेट्रोल १४ रुपैयाँ २५ पैसा र डिजेल २० रुपैयाँ ५२ पैसा सस्तो रहेको निगमले जनाएको छ। निगमले डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ७७ रुपैयाँ ५० पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ, ग्यास सिलिन्डर १ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
भारततर्फ चोरी हुने निगमको तर्फप्रति सरोकारवाला निकाय सहमत छैनन्। संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निगम र आपूर्ति मन्त्रालयलाई तत्काल मूल्य स्थगन गर्नसमेत निर्देशन दिएकोथियो।
पेट्रोलियम पदार्थ भारततर्फ चोरी निकासी भएको बताए पनि नेपालमा किनेरनै लगेको सांसद सुवासचन्द्र ठकुरीले बताए। 'हिजो अर्बौं घाटामा रहेको निगम अहिले नाफामा छ,' उपसमितिका संयोजक रहेका ठकुरीले भने, 'अहिले करोडौं नाफा हुँदा पनि उपभोक्तालाई भार बोकाउन मिल्दैन।' अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्य गिरावट आएकाले मूल्य स्थगन गर्नुपर्ने उनले बताए। 'भारतमा भन्दा नेपाल सरकारले कम कर लगाएकोले सस्तो भएको हो,' ठकुरीले भने, 'भारतमा सस्तो छ भन्दैमा उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिन पाइन्छ?
निगमले आफ्नै कार्यविधि कुल्चेर मूल्य बढाएको उनले बताए। 'दुई प्रतिशतभन्दा मूल्य बढाउन नपाइने निगमकै कार्यविधि छ,' उनले भने, 'एकैपटक साढे चार रुपैयाँ बढाउनु तर्कसंगत छैन।'
मूल्य निर्धारण गर्दा पैसा राख्दा उपभोक्ता ठगिन हुँदा सो त्यस्तो मूल्य निर्धारण नगर्न यसअघिनै संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको पनि उल्लंघन गरेको समितिको ठहर छ। 'खुद्रा पैसा नराख्न निर्देशन भएको थियो,' उनले भने।
उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनकार्यान्वयन नभएपछि उपसमितिले मन्त्रालय र निगमलाई थप स्पष्टीकरण सोधेको छ।
संसदीय समितिको निर्देशनकार्यान्वयन गर्न निगममा पत्राचार गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्य श्रेष्ठले बताए। 'समितिबाट आएको निर्देशन निगममा पठाएका छौं,' उनले भने, 'कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने निगमको काम हो।'
मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि निगमले प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काको संयोजकत्वमा निमित्त नायब निर्देशक नागेन्द्र शाह, उपप्रबन्धक मनिका मानन्धरसहितको छानबिन समिति गठन गरेको छ। सो समितिले थप अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्ने निगमले जनाएको छ।
निगम सरकार स्वामित्वकै संस्था भएकाले सीमा क्षेत्रको मूल्यलाई समेत ध्यान दिएर मूल्य निर्धारण गरेको निगमको जिकिर छ। 'निगममा सञ्चय भएको रकम सरकारकै हो,' निगमका प्रवक्ता भानु खनालले भने, 'डिजेलमा प्रतिलिटर १ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८० रुपैयाँ ६९ पैसा घाटा बेहोरेका छौं।' खनालका अनुसार निगमले पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले नाफाको रकम त्यसमा खर्च गर्ने बताए। 'निगमले धेरै भौतिक संरचना बढाउने तयारी गरेको छ,' खनालले भने, 'होइन भने सरकारलेनै पूर्वाधार बनाइदिनु पर्यो।'
प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०४:४० मंगलबार
