नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष करको दायरा बढाएर राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको प्रतिनिधिमण्डलले सिहंदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. महतसँग बधाई भेटवार्ता गरेको हो।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘करको दर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा बढाइनुपर्दछ। यसका लागि नागरिकतासँगै प्यानकार्डको पनि व्यवस्था गरिनुपर्दछ।’
चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई पनि निरुत्साहित गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। बिल लिने/दिने व्यवस्थालाई पनि अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लले जोड दिए।
चेम्बर पदाधिकारीसमक्ष अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिएको बताए। बजेट र मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि समन्वय भइरहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।
‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन, यस विषयमा मैले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सरोकारवाला निकायका सचिवहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छु,’ उनले भने।
लक्ष्य अनुसार कर उठ्न नसकेको विषयमा भन्सारका अधिकारीहरूसँग आफूले जानकारी लिइरहेको डा. महतको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट अर्थतन्त्रले लय समाउने उनले बताए।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. महतसमक्ष चेम्बरले समसामयिक आर्थिक विषयमा विभिन्न १७ बु“दामा सुझावसमेत दिएको छ। अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिने क्रममा चेम्बर अध्यक्ष मल्लले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन छिटोभन्दा छिटो एकल ब्याजदर कायम गर्नसमेत आग्रह गरे।
यस्तै अध्यक्ष मल्लले तरलता अभावलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पुँजीगत खर्चमा टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोडसमेत दिए। पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको अवस्थाबारे त्रैमासिक पुनरवलोकन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
चेम्बरले रेमिट्यान्सको पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रेमिट्यान्सबाट भित्रिने रकमको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा बैंकिङ च्यानलमार्फत मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जा लगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ।’
चालु पुँजी मार्ग निर्देशनलाई निजी क्षेत्र, विज्ञ समूह तथा सरोकारवाला निकायसँग विस्तृत छलफलपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत चेम्बरले जोड दिएको छ।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०७९ ०३:४७ बुधबार
