काठमाडौं–सरकारले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पूर्वाधार विकास बैंकमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको उक्त बैंकलाई पूर्वाधार विकास बैंकमा रूपान्तरण गर्न आन्तरिक तयारी थालेको हो ।

सरकारले पूर्वाधार विकास बैंकको आवश्यकता महसुस गरेकाले एनआइडिसीलाई नै पूर्वाधार विकास बैंकका रूपमा विकास गर्ने तयारी थालेको अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाईका उपसचिव वासुदेव शर्मा पौडेलले मंगलबार नागरिकलाई बताए । ‘आन्तरिक रूपमा एनआइडिसीलाई पूर्वाधार विकास बैंकमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास बैंक बनाउन मोडालिटी (ढाँचा) बनाउँदै छौं ।’

पूर्वाधार विकास बैंकमा रूपान्तरण गर्न आन्तरिक अध्ययन भइरहेको पौडेलले बताए । पूर्वाधार विकास बैंक बनाउन उपयुक्त हुुने नदेखिए मर्जरको विकल्प पनि अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाने विकल्प पनि अर्थले अगाडि सारेको उनले बताए । ‘एनआइडिसीलाई पूर्वाधार विकास बैंक बनाउन सकिएन भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मर्जर गरिने छ,’ उनले भने, ‘सरकारी स्वामित्वको ठूलो बैंक बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छ ।’

सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नगरेकै कारण एनआइडिसी नाफा हुँदा पनि लाभांश वितरण गर्न नसकेको उनले बताए । ‘पब्लिक (सर्वसाधारण) मा नगएकै कारण नाफा (प्रोफिट) वितरण गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि दुई विकल्प अगाडि सारिएको हो ।’
दुई विकल्पमध्ये कुन बढी उपयुक्त हुन्छ, त्यही विकल्पलाई रोज्ने पनि उनले बताए । ‘दुवै विकल्प बराबरी रूपमा अगाडि बढेको छ,’ पौडेलले भने, ‘दुवैमा कुरा भएको छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले एनआइडिसी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई मर्जर गराएपछि मात्र सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने तयारी पनि गरेको छ । ‘एनआइडिसीलाई पूर्वाधार विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्न नसकिए राष्ट्रिय वाणिज्यसँग गराउने र त्यसपछि मात्र सर्वसाधारणलाई सेयर दिने तयारी पनि भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय वाणिज्यले सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने ३० प्रतिशत सेयर आउन ढिलाइ भएको पनि त्यही कारणले हो ।’

राष्ट्रिय वाणिज्यको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ । ‘दुई विकल्पमध्ये एक विकल्प रोजेपछि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न बाटो खुल्छ,’ पौडेलले भने ।

पूर्णसरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पौने तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । सरकार यो बैंकको २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने तयारीमा छ । त्यसमध्ये पाँच प्रतिशत बैंक कर्मचारी र २५ प्रतिशत सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई वितरण गर्ने सरकारी योजना हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) ले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र यो बैंक बाफियाअनुसार जान पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ ।

बाफियाको सेयर बाँडफाँडसम्बन्धी उपदफा १ मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारी पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न छुट्ट्याउनु पर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाका कारण यो बैंकको सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘मन्त्रिपरिषद बैठकले सेयर जारी गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘बाफियामा समेत ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्ट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।’
बैंकले ९ अर्ब जारी पुँजीमध्ये सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर वितरण गरेपछि बैंकमा ७० प्रतिशत सेयरमात्र सरकारको हुनेछ ।

हाल यो बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसकेपछि स्वामित्व र पुँजी संरचना परिवर्तन भई पुँजी आधार सबल हुने र सर्वसाधारणको सहभागिताबाट थप उचाइ हासिल गर्न सकिने बैंकको भनाइ छ । यसले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।

कुन मोडलमा सेयर निष्कासन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ अर्थमन्त्री संयोजक रहेको निजीकरण समितिलाई छ । निजीकरण समितिबाट मोडालिटी (ढाँचा) प्राप्त भएपछि सेयर निष्कासनको मिति तोक्ने बैंकले बताएको छ ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७३ ०४:५८ बुधबार