काठमाडौं-सरकारले गाउँ–गाउँमा विकासे आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिए पनि यसमा सर्वसाधारणको निकै कम संलग्नता हुने गरेको देखिएको छ। बढ्दो राजनीतिकरण र विकासकर्ताको ध्यान नजाँदा सर्वसाधारण निर्माण प्रक्रियाबाट अलग हुने गरेका हुन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले देशका एक दर्जन जिल्लामा गरेको अध्ययनमा विकास निर्माण प्रक्रियामा आधाभन्दा बढी जनताको संलग्नता नहुने देखिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा निकालिएको ८ जिल्लाको तथ्यांकमा ५० देखि ६० प्रतिशत जनता सहभागी नहुने उल्लेख छ। केन्द्रले इलाम, लमजुङ, म्याग्दी, बारा, पर्सा, धनुषा, महोत्तरी र सप्तरीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
पहाडको तुलनामा तराईको विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता कम देखिएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताए । ‘विकासकर्ताको ध्यान स्थानीयभन्दा राजनीतिक दलका नेतामा केन्द्रित हुने हुँदा संलग्नता कम देखिएको पाइयो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘जिल्लामा हुने सार्वजनिक सुनुवाइबारे धेरै व्यक्तिले थाहा नै पाउँदा रहेनछन् ।’
केन्द्रका अनुसार विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ हुँदा म्याग्दीमा ३३, लमजुङमा ३०, इलाममा ३९, बारामा ५७, पर्सामा १५, धनुषामा ५७, महोत्तरमिा २० र सप्तरीमा ६३ प्रतिशत जनता सहभागी छैनन् । योसँगै विकास निर्माण प्रक्रियामा महोत्तरीमा ५६, धनुषामा १६, बारामा १६, पर्सामा ५६ र सप्तरीमा करिब ७० प्रतिशत जनता संलग्न हुँदैनन् ।
जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा हुने विकासका काममा विकासकर्ता तथा सरोकारवाला निकायले नै जानकारी नदिने स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय क्षेत्र, गाविस तथा सहरमा विकासबारे हुने सार्वजनिक सुनुवाइ र यसमा संलग्न हुने मौका नपाएको पनि केन्द्रले गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणअनुसार विकास निर्माणबारे जानकारी दिन जिल्ला तथा गाउँस्तरमा सूचना पार्टी राख्ने नगरेका कारण पनि यसबाट बञ्चित हुने गरेका छन् । बारा, पर्सा। धनुषा, महोत्तरी लगायत तराईका जिल्लामा ६० जनामा गरिएको अध्ययनमा झन्डै आधा सहभागीले विकास निर्माणबारे जानकारी दिने गरी सूचना टाँस नहुने जवाफ दिएका छन् ।
यसैगरी, तराईका अधिकांश जिल्लामा आफूलाई आवश्यक सेवा लिन बाहिरी तथा दोस्रो व्यक्तिको सहयोग लिने गरेको पाइएको छ । पर्सामा ५३, बारामा १८, महोत्तरीमा ५३ र धनुषामा ५२ प्रतिशतले बाहिरी व्यक्तिको सहयोग लिएको देखिएको छ । ती जिल्लामा ५१ देखि ५७ जनासम्ममा यो अध्ययन गरिएको थियो ।
बाहिरी तथा दोस्रो व्यक्तिको सहयोगमा काम गर्दा घुस एवं कमिसन दिनुपरेको पनि सेवाग्राहीको गुनासो छ। सहयोग गर्ने व्यक्तिसँगै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले समेत काम गरेवापत अतिरिक्त रकम माग्ने गरेको उल्लेख छ । इलाममा ५७ जना सेवाग्राहीमा गरेको अध्ययनअनुसार काम गरेबापत १२ प्रतिशतले घुस दिनुपरेको बताएका छन् ।
इलामको तुलनामा सप्तरीमा ५१ जना सेवाग्राहीमा गरेको अध्ययनमा २५ प्रतिशतले काम गरेबापत घुस दिनुपरेको बताएका छन् । यस्तै, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुरबारे ७० प्रतिशतले जानकारी नभएको जवाफ दिएका छन् । सेवाग्राहीलाई सेवाको वास्तविक दस्तुरबारे जानकारी नहुँदा दोस्रो तथा बाहिरी व्यक्तिले अतिरिक्त रकम खर्च गराइदिने गरेको पनि देखिएको छ ।
तराईका जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा सेवाको गुणस्तर कमजोर रहेको देखिएको छ । बारा र पर्सामा ५० जना सेवाग्राहीमा गरिएको अध्ययनमा ८७ प्रतिशतले सेवाको गुणस्तर ज्यादै कमजोर रहेको बताएका छन्। सरकारी कार्यालयका कर्मचारी विकाससँग सम्बन्धित काममा दुःख दिने, झर्केर बोल्ने र कार्यालयमा कर्मचारी नबस्ने अवस्था रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
अधिकांश जिल्लामा ९० प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारीको व्यवहार ठिक नरहेको जवाफ दिएका छन्। सरकारी कर्मचारीजस्तै निजी कम्पनीका कर्मचारी तथा विकासे आयोजनाका व्यक्तिले समेत स्थानीय र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग सकारात्मक व्यवहार नगर्ने उल्लेख छ ।
सरकारी कर्मचारी, विकासकर्ता तथा निजी कम्पनीका व्यक्तिले समयमा काम नगरिदिने, अनावश्यक दुःख दिने र स्थानीयको गुनासो नसुनेको विषय उजुरी गरे पनि सरोकारवाला पक्षले यसको सुनुवाइ नै नगर्ने पाइएको छ। महोत्तरी र धनुषामा गरिएको अध्ययनमा क्रमशः ९३ र ९५ प्रतिशतले गुनासोको सुनुवाइ नै नहुने बताएका छन्।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७३ ०६:२० बुधबार
