पोखरा– तीव्र गतिमाउकालो लागेको जग्गाकारोबार बिस्तारै ओरालो लाग्नथालेको छ । जग्गाको मूल्यनिकै अकासिएपछि पहिलेजस्तो किनबेच हुन छाडेको व्यवसायीको भनाइ छ ।त्यसबाहेक बैंक तथावित्तीय संस्थाले जग्गाकोकर्जामा गरेको कडाइले पनिकिनबेच प्रभावितभएकोव्यवसायी बताउँछन् ।

व्यवसायीकाअनुसार पछिल्लो चारवर्षमापोखरा आसपासजग्गाको मूल्यचारसय प्रतिशतसम्म बढेको थियो । रातारातकिनबेचहुँदामूल्यनिकै नै बढेको थियो । तर, पछिल्लो समय मूल्यअकासिएर शिखरमापुगेपछि किनबेच नै हुन छाडेको व्यवसायी बताउँछन् । गण्डकी जग्गातथाआवास विकास संघका अध्यक्षअर्जुन पोखरेल पछिल्लो समय किनबेच घटेको बताउँछन् ।

‘यतिबेलाजग्गाकारोबार निकै खस्केको छ । केहीमहिनाअघिसम्म निकै उकालो लागेको व्यवसायअहिले खस्किँदो गतिमा छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको भाउअकासिएकाले पनिकिनबेचकमभएको हो । निकै महँगो भएकाले जो पायो उसले किन्न सक्ने अवस्था छैन ।शिखरमापुगेको मूल्यमाजग्गाकिन्न सक्ने अवस्था छैन ।’उनकाअनुसार राष्ट्रबैंकले केहीवर्षअघिसम्म जग्गामालगानीगर्न बैंक तथावित्तीय संस्थालाई केहीखुकुलो बनाइदिएको थियो । जग्गाको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्मवित्तीय संस्थाले लगानीगर्न सक्नेमाअहिले घटाउँदै ५० प्रतिशतमाझारेको पोखरेलले बताए ।

‘बैंक तथावित्तीय संस्थाले अहिले जग्गामूल्यांकनको ५० प्रतिशतमात्रकर्जा दिन्छन् । सकेसम्मजग्गामालगानीगर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने निष्कर्षमावित्तीय संस्थापुगेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा पहिले जस्तो जो पायो उसले किन्न सक्ने अवस्था छैन । वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर जग्गाकिन्ने ग्राहकअबकमहुनथालेका छन् ।’

पोखरेलका अनुुभवमाजग्गाकारोबारको चक्रकरिब ५ वर्षको अन्तरमाघुमिरहन्छ । पाँचवर्षसम्मउकालो लागेको कारोबारएकाएकघट्नेवा रोकिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘निकै उच्चभएकाले पनिकिन्न सकेनन् । अप्राकृतिक वृद्धि थियो, त्यसमा रोकावट आएकोहो,’ उनले भने ।

मालपोत कार्यालयको राजस्वतथ्यांकले पनिकास्कीको घरजग्गाकारोबार घटेको देखाएको छ ।कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमसान्तसम्म ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनभएको छ ।आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ यहीअवधिमा ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलनथियो । आव०७१÷७२ को कात्तिकसम्मको राजस्वजम्मा २२ करोड ५ लाख रुपैयाँ थियो ।

‘पछिल्लो दुईवर्षको कारोबार हेर्ने हो भने चालु आवको सुरुको चारमहिनामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घटेको छ । त्यसैबाट जग्गाकारोबार दर खुम्चिँदै गएको पुष्टि हुन्छ,’ कास्कीकाप्रमुखमालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी सापकोटाले भने, ‘कार्यालयमापहिलेजस्तो भीडभाड पनि छैन । काममाहलुका महसुस भएको छ ।’ आव ०७१÷७२ को तुलनामा०७२÷७३ मानिकै नै राजस्व बढेको थियो । आव०७१÷७२ मामालपोत कार्यालयले ८२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमाआव०७२÷७३ मा बढेर १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँपुगेको थियो ।

‘जग्गाको मूल्य सोचेभन्दा बढेको छ । त्यसले गर्दा जो कोहीले किन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यहीभएर यो बेला ब्रेक लागेको हो,’ सापकोटाले भने, ‘पोखरा आसपासकाजुनसुकै डाँडाकाँडामा पनि एउटा घडेरीलाई कम्तीमा एक करोड रुपैयाँमूल्य पर्दथ्यो । निकै नै महँगिएपछि किन्न सकिने अवस्था रहेन, त्यसले कारोबार घटायो ।’ हल्लैहल्लाको भरमा रातारात बढेको मूल्यमाअहिले जग्गाकिन्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘अझै घट्ने संकेत देखिएको छ । किनकी यो बेलानिकै भीड हुनुपर्ने हो, कार्यालय नै सुनसान छ,’ उनले भने ।

मूल्य फरक

चारदिनअघि मात्रएकजनाजग्गाव्यवसायीले ८० लाख रुपैयाँमाजग्गाबिक्री गरे । तर, त्यो जग्गाको मूल्यांकन१४ लाख रुपैयाँमात्र गरेर मालपोत कार्यालयमा राजस्वबुझाइयो । तीव्यवसायीको भनाइबाटै पुष्टि हुन्छ, जग्गाको भाउभन्दानिकै घटेर मालपोतमा राजस्व बुझाइन्छ । सहीमूल्यकिटाननहँुँदामालपोतले राजस्वगुमाएको छ ।

‘कारोबारको वास्तविकमूल्यमा राजस्वतिर्ने हो भने कास्कीमालपोतले मात्रवर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनगर्दथ्यो,’ मालपोतका एक उच्चकर्मचारीले भने, ‘तर, वास्तविककारोबार देखाइन्न।’ बढी राजस्वतिर्नुपर्ने भएकोले वास्तविकभन्दानिकै कममूल्यमाजग्गाकारोबार देखाउने तीकर्मचारीको भनाइ छ ।कारोबार र मालपोतमा राजस्वबुझाउँदाको मूल्यनिकै कम रहेको थहाहुँदाहुँदै पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसकेको तीकर्मचारी बताउँछन् ।
 

सरकारी दर पनि बढ्यो

चलनचल्तीमाजग्गाको भाउनिकै महँगिएपछि सरकारले पनिमूल्य बढाउँछ । जग्गाको न्यूनतममूल्यनिर्धारण समितिले चालु आवमाकास्कीमा २५ प्रतिशतमूल्य बढाएको छ । अघिल्लो आवमाकरिब २० प्रतिशतमात्रमूल्य बढाएको मालपोतअधिकृतसापकोटाको भनाइ छ ।

‘बजार मूल्यनिकै अकासिएको छ । तर, सरकारी मूल्यनिकै नै कमथियो । चलनचल्तीको भाउसरह नपु¥याएपनि अघिल्लो वर्षभन्दा २५ प्रतिशतमूल्य बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसैपनि सरकारी मूल्यनिकै कमछ । बाहिर निकै महँगो हुँदापनि सरकारी मूल्यकमहुँदा राजस्वमा घाटा पर्छ ।’

जिल्लास्थित सरकारी जग्गाको मूल्यनिर्धारण गर्न सम्बन्धितजिल्लाकाप्रमुखजिल्लाअधिकारीको अध्यक्षतामा समितिबनेको हुन्छ । समितिमा स्थानीयविकास अधिकारी, नापीअधिकृत, प्रमुख कर अधिकृत, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलगायत हुन्छन् । त्यही समितिले बर्सेनिमूल्यनिर्धारण गर्छ ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७३ ०३:४१ शुक्रबार