प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेडको संयुक्त आयोजनामा भएको नेपाल–चाइना इन्भेष्टमेन्ट एण्ड बिजनेस फोरम २०२३ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
दाहालले नेपालमा लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल विदेश लैजान पनि कुनै समस्या नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। ‘विदेशी लगानीका लागि स्थिर राजनीतिक वातावरण चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘हामीले तपाईहरूलाई नीतिमा निरन्तरता र स्थिरताको आश्वासन दिने स्थितिमा आइसकेका छौं। त्यसैले तपाईहरू ढुक्क भएर वैदेशिक लगानी भित्र्याएर काम गर्न सक्नुहुनेछ।’
सो फोरमको आयोजना नेपाल उद्योग परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेडको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण र नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको भन्दै विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पारे। ‘हाम्रो लगानी प्रणालीमा धेरै सुधार गरेका छौं। जसले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्दछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो कर स्ल्याबहरू सबैभन्दा कम छन् र व्यापार गर्न सजिलो अवस्थामा रहेका छौं।’
प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ लगानीकर्तालाई विशेष गरी जलविद्युत्, औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, खनिज, खानी लगायतका क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भएकाले लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई अनुरोध गरे। ‘नेपालको कानुनले वैदेशिक लगानीबाट कमाएको आम्दानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले पनि ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘नेपालमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनीहरूले जग्गा खरिद, स्वामित्व र बिक्री गर्न सक्नेछन्। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै भेदभाव गरिँदैन।’
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा सस्तोमा जनशक्तिको उपलब्धता भएकाले पनि औद्योगिक विकासमा लगानीमैत्री वातावरण भएको दाबी गरे। उनले वैदेशिक लगानीलाई सहज र सुलभ गराउन एकद्वार प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित र पारदर्शी गराउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र चिनियाँ सरकारबीच सीमापार आर्थिक क्षेत्र स्थापना र थप व्यापारिक सीमा नाका खोल्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए। नेपालले आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा चीनबाट करिब २३२ अर्ब नेपाली रूपैयाँको सामान आयात गरेको थियो भने सोही अवधिमा नेपालले ६७ करोड रूपैयाँको निर्यात गरेको थियो।
नेपालको अनुकूल नीति व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै दुई देशका निजी क्षेत्रहरूले व्यापार र लगानीका अवसरका ढोका खोल्न आवश्यक रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले दुवै मुलुकबीच आर्थिक समृद्धिको विकासका लागि सीमापार कनेक्टिभिटीको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन्। ‘चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेडका उपाध्यक्ष जंग, श्याउगेन चीन सरकारले सन् २०२२ को अगष्टदेखि चीनमा नेपालबाट निर्यात हुने र कर लाग्ने नेपाली उत्पादनको ९८ प्रतिशत भन्सारमुक्त पहुँच प्रदान गर्दै आइरहेको बताए। विगत पाँच वर्षदेखि नेपालमा चीनले ठूला खालका पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक लगानी गर्दै आइरहेको छ। ‘नेपालका ठूला खालका पूर्वाधार निर्माण कार्यमा चिनियाँको बाक्लो उपस्थिति रहँदै आइरहेको छ’ उनले भने।
गत वर्षको अन्त्यसम्ममा चीनले नेपालमा १०.७४ अर्ब अमेरिकी डलरको परियोजना सम्झौता गरेको थियो। जसमा ५ अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलरको कारोबार भएको थियो। उपाध्यक्ष श्याउगेनले चीनले बाह्य विश्वका लागि खुला गर्ने मौलिक राष्ट्रिय नीतिमा प्रतिबद्ध रहने नीति अबलम्वन गर्दै आइरहेको बताए। उनले चिनियाँ आधुनिकीकरण र चीनको उच्च गुणस्तरीय विकासले नेपाल र अन्य देशका लागि विकासका नयाँ अवसरहरूको ढोका खोल्ने दाबी गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले चीन नेपालको प्रमुख विकास साझेदार राष्ट्र भएको बताउँदै व्यापार, पारवहन र लगानीका क्षेत्रमा चीनसँगको साझेदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘नेपाल र चीनबीच बढ्दो व्यापार घाटा नेपालका लागि चुनौतीको विषय बन्दै गइरहेको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ‘दुई देश बीचको व्यापार सन्तुलन तुरुन्तै हासिल हुने सम्भावना छैन। यसलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि चिनियाँ लगानी नेपालमा खोजिरहेका छौं।’
नेपालमा होङ्सी, ह्वासिन लगायतका सिमेन्ट उद्योगमा चिनियाँ लगानी भित्रिसकेका छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि चिनियाँ लगानी भित्रिन आवश्यक रहेको छ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७९ ०२:२७ बुधबार
