काठमाडौं- सरकारले खानीहरू ‘होल्ड’ गरेर राख्नेलाई कडाइ गर्ने भएको छ । धेरै खानी तथा खनिजलाई होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले नयाँ खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी नयाँ नीति बनाएर कडाइ गर्न लागेको हो । उद्योग मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा तयारी गरेर छलफल सुरु गरेको छ ।

नयाँ नीतिलाई अगामी पुस महिनाभित्र तयार गरेर लागु गर्न लागेको उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए । ‘पुरानो नियमावलीमा संसोधन गरेर नयाँ बनाउने प्रकृयामा छौं,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘खानीको लाइसेन्स लिएर बस्ने प्रवृत्ती रोक्न नयाँ नीति बनाउन लागिएको हो ।’ नयाँ नीति अनुसार हाल कायम रहेको लाइसेन्स समयाअवधीलाई कम गर्ने, तोकिएको समयावधीमा काम हुन नसके लाइसेन्स थप नगर्ने नीति सरकारले बनाउन लागेको छ ।

‘अब हामीले समयावधीमा काम नगर्नेलाई लाइसेन्स समय थप गर्ने नभएर खारेज गर्ने नीति बनाउन लागेका छौं,’ जोशीले भने, ‘नयाँ नीति आएपछि होल्ड गरेर राखेका धेरै खानी संचालनमा आउने छन् ।’

अहिले खासगरी सिमेन्ट बनाउने प्रयोग गरिने चुनढुंगाखानी होल्ड गरेर राखिएको छ । त्यसबाहेक फलाम, पेट्रोलियम पदार्थका खानीहरू र कोइलापत्थरका खानीहरू पनि कब्जा गरेर राखिएको सम्बन्धित व्यवसायी नै बताउँछन् । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्थमा व्यवसायीले चुनढुंगाको खानी समेत पाउन गाह्रो हुने गरेको छ । कुनै व्यवसायीले सिमेन्ट उत्पादन गर्न नयाँ खानी चाहिएमा होल्ड गरेर राखेका दलालसँग मोटो रकममा लाइसेन्स किन्नु पर्ने अवस्था रहेको सम्बन्धित व्यवसायी बताउँछन् । हाल संचालनमा रहेका चुनढुंगा खानीहरू (सिमेन्ट उत्पादन गर्न सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गरिरहेका) मध्ये झन्डै ८० प्रतिशत खानी संचालनको अनुमती यसरी नै अरुबाट किनिएको एक व्यवसायीको भनाइ छ । समेन्ट उत्पादन गरिरहेका एक व्यवसायीका अनुसारका चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स ३ करोड देखी ५० करोडसम्म बिक्री हुन्छन् ।

चुन ढुंगाखानीको लाइसेन्स (अनुमती) खानी तथा भूगर्भ विभागले दिन्छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ अनुसार जुनसुकै कम्पनी वा व्यक्तीले खानी खोजतलास वा उत्खनन् अनुमती पाउँन सक्छन् । त्यसरी अनुमती लिदा ठूला, मझौला, साना खानीको प्रकृती अनुसार २ देखी ४ वर्षसम्मको अवधी हुन्छ । अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष खनिज कार्य गर्ने अनुमतिपत्र तोकिएको दस्तुर तिरी तोकिएको समयमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ व्यवस्था छ ।

विभागले विगत ९ महिनादेखी भने कुनै पनि खानीको नयाँ लाइसेन्स दिन रोक लगाएको छ । लाइसेन्स लिनको संख्या ह्वात्तै बढेपछि सरकारले तत्कालको लागि खानी खोजतला तथा उत्खनन् अनुमती दिन बन्द गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यसैबीच, उद्योग मन्त्री जोशीले ग्रामिण, घरेलु तथा साना उद्योगलाई लक्षित गरेर थप कार्ययोजना बनाउन लागेका बताएका छन् । पदभार सम्मालेको २ महिनामा आफ्नो कार्य योजनाको समिक्षा गर्दै जोशीले गत भदौ २६ गते सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरे अनुरुप काम गर्दै गएको जानकारी गराए ।

बैंकहरूले लगानीको निश्चित अंश लगभक ३ प्रतिशत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा लगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी गराए । यो क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी गरेर प्रतिफल लिन सक्ने भएकाले आफ्नो सामाजिक उत्तरदाहित्व अन्र्तगत भए पनि ३ देखी ५ प्रतिशत लगानी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगाउन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले आगामी ६ महिनाभित्र ११ हजार ४ सय ५० जनालाई नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको छ । यसैको तयारी स्वरुप भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवालाई धातु, चाउचाउ, फर्निचर निर्माणको तालिम दिने भएको छ । त्यसैगरी ऊनी तथा फेट, नेपाली गलैचा, प्राकृतिक रेश, हाते काजग, बेमौसमी तरकारी उत्पादन लगायतका तालिम संचालन गर्न लागिएको जोशीले जानकारी गराए । 

मन्त्रालयले प्रत्येक महिना १ करोड घाटा व्यहोरिरहेको गोरखकाली रवर उद्योगलाई सुधार गर्न नयाँ योजना बनाएको जोशीले जानकारी गराए । मन्त्रालयले हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार नयाँ विचार र आइडिया सुन्नको लागि २ घण्टे छलफल कार्यक्रम समेत सुरु गर्न लागेको छ । व्यवसायी, सर्वसाधरणबाट व्यवसायका नयाँ सोच, विचार सुन्नको लागि नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जोशीले बताए ।

त्यसैगरी सरकारले आगामी फागुन १९ र २० गते अन्तराष्ट्रिय लगानी कर्ता सम्मेलन समेत गर्न लागेको छ । यसको तयारी सुरु भइसकेको र पत्रचारको काम भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७३ ०५:२९ मंगलबार