रणनीतिक योजना तथा विस्तृत अध्ययनबिनै सरकारले हरेक वर्ष रेलको विकास र विस्तारका लागि अर्बौैं रूपैयाँ छुट्याउने गरेको छ।  

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले रेलकै लागि ६ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। रेलका लागि भनेर काठमाडौलगायत देशका विभिन्न स्थानमा ६ वटा कार्यालय खोलिएका छन् भने २०० कर्मचारी काम गरिरहेका छन्।  

रेलसम्बद्ध पहिल्यै पाँचवटा कार्यालय हुँदाहुँदै केही दिनअघि मात्र सरकारले अधिकार सम्पन्न रेलवे बोर्ड गठन गरेको छ। रेलका लागि सरकारले हरेक वर्ष अर्बौैं रूपैयाँ लगानी गरेको छ। तर नेपालमा जनकपुर–जयनगर रुटमा एउटा मात्र रेल चल्छ। त्यहाँको रेल सञ्चालनमा पनि हरेक महिना १ करोडभन्दा बढी रूपैयाँ राज्यले घाटा बेहोर्दै आएको छ। उक्त रुटमा दुईवटा रेल छन्। तर एक दिनमा एउटा मात्र रेल चल्छ। मन्त्रालयका अनुसार जनपुर–जयनगर रुटमा गुड्ने रेलले महिनामा करिब ६५ लाख रूपैयाँ आम्दानी गर्छ तर सञ्चालन र मर्मतमा हरेक महिना १ करोड ५० लाख देखि २ करोड रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। २०७८ चैत २० देखि जनकपुर–जयनगर रुटमा रेल सञ्चालन सुरु भएको थियो। सुरुमा सरकारले २५ करोड रूपैयाँ रेलवे कम्पनीलाई अनुदान दिएको थियो। त्यही अनुदानबाट रेलवे कम्पनीले रेलको मर्मत तथा सञ्चालन गरिरहेको छ। २५ करोड रूपैयाँ सकिनेबित्तिकै सरकारले फेरि बजेट पठाउनेछ।  

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिव नेपालले चालु आवमा रेलवेको विकास र विस्तारका लागि सुरुमा ६ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको र त्यसमध्ये रेलवे विभागलाई दिइएको १ अर्ब रूपैयाँबाट २० करोड रूपैयाँ पछि काटेको बताए। ‘रेलवे विभागलाई सुरुमा १ अर्ब दिएका थियौं, पछि २० करोड घटायौं। यसअनुसार विभागले ८० करोड रूपैयाँ पाएको छ,’ उनले भने, ‘योसमेत जोड्दा रेलको विकास र विस्तारका लागि यो वर्ष ६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ राज्यले छुट्याएको छ।’ उनका अनुसार रेल मोनोरेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजनाका कार्यालय काठमाडौंसहित सर्लाहीको लालबन्दी र झापाको दमकमा गरी तीन ठाउँमा कार्यालय खोलिएका छन्। यसैगरी केन्द्रमा एउटा रेल विभाग र रेलवे बोर्ड छन्। त्यस्तै जनकपुरमा रेल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न रेलवे कम्पनी गठन गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार लालबन्दीमा रहेको रेल, मेट्रो रेल तथा मानोरेल विकास आयोजानका लागि २ अर्ब ४८ करोड, झापामा रहेको रेल मोनोरेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजनका लागि १ अर्ब २ करोड तथा १८ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ। यसैगरी काठमाडौमा रेल, मोनोरेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजनाका लागि २ अर्ब, २ करोड २५ लाख रूपैयाँ छुट्टयाएको छ।

यसैगरी रेलवे बोर्डका लागि सरकारले यस वर्ष २५ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्यााएको छ। बोर्डको कार्यालय तत्कालका लागि विशालनगरस्थित रेलवे विभागको कार्यालय परिसरमा राखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार रेलवे कम्पनीमा ११० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। यसैगरी विभागमा ५० कर्मचारी कार्यरत छन्। रेलवे बोर्डमा समेत गरेर रेलका लागि करिब २०० कर्मचारी कार्यरत छन्।  

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘रेलजस्तो ठुलो प्रकृतिको विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा सञ्चालन, घाटा नोक्सान, उपलब्धि, परिणाम, त्यसबाट पार्ने असरलगायत विषयमा अध्ययन हुनुपथ्र्यो। तर त्यसरी अध्ययन नभई बजेट छुट्याएको देखियो।’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसको प्रस्ट उदाहरण हो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काकरभिट्टा–इनरुवा रुटमा रेलका लागि ६० अर्ब रूपैयाँको ठेक्का लगाइए पनि पछि रद्द गरियो। बिनाअध्ययन र तयारी ठेक्का लगाइएकाले पछि रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको हो।’ उनका अनुसार रेल सञ्चालन हुँदा त्यसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य कति घट्छ, सञ्चालनमा कति घाटा हुन्छ, सञ्चालन घाटा बेहोर्दा पनि त्यसले त्यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा कति फरक पार्छ भन्नेजस्ता विषयमा अध्ययन भएको छैन।  

रेलवे विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले भने रेलवे विभागले रेलको विकास र विस्तारका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाएर काम अघि बढाएको बताए। रेलवे सञ्चालनमा भइरहेको नाफा नोक्सानबारे विभाग जानकार नहुने उनले बतायो। ‘यो हेर्ने काम रेलवे कम्पनीको हो, हाम्रो होइन,’ उनले भने। यसैगरी रेलवे कम्पनीका प्रमुख निरञ्जन झाले रेल सञ्चालनमा नाफानोक्सालाई लिएर हेर्न नहुने बताए। ‘राष्ट्रिय महत्वको विषयमा कति घाटा भयो र कति नाफा भयो भनेर हेर्नुहुँदैन। सरकारले अर्ब, खर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर बाटो बनाउँछ,’ झाले भने, ‘अर्ब खर्च गरेर बनाइएको बाटोमा यति नाफा हुन्छ भनेर कहिल्यै कल्पना गरिएको हुँदैन। रेलको विषय पनि त्यही हो।’

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७९ ०१:०४ बुधबार