१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अर्थ

ब्याजदर बढ्यो, सेयर–घरजग्गाको कारोबार घट्ने संकेत

काठमाडौंं– सर्वसाधारणको लागि बैंकमा पैसा राख्नु फाइदाजनक हुने देखिएको छ । किनकि पछिल्लो समय बैंकले सर्वसाधारणबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को कमी हुन थालेपछि बैंकले सर्वसाधारणलाई आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेका हुन् ।

भूकम्प, नाकाबन्दी, तराइ–मधेस आन्दोलनले बैंकले लगानी गर्र्न सकेका थिएनन् । उनीहरुले त्यसबेला मुद्दती खातामा २–३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेका थिए । तर, अहिले ऋणको माग बढेपछि बैंकले मुद्दती खातामा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन् ।

ब्याजदर बढ्नुको कारणः सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च नभई थुप्रदै जानु, संस्थागत निक्षेप ६० बाट ५० प्रतिशतमा झार्नु, रेमिटेन्समा कमी आउनु

ऋणको माग बढेको र मागअनुसारको निक्षेप संकलन हुन नसकेपछि बैंकले ब्याजदर बढाउन बाध्य भएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘लोन (ऋण)को माग बढेको छ । निक्षेप कम छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढाएर निक्षेप लिन बैंक बाध्य भएका हुन् ।’
अहिले बैंकले मुद्दती खातामा ६–७ प्रतिशत ब्याज दिन थालेका छन् । निक्षेप वृद्धि गर्न बैंकले आकर्षक ब्याज दिएको दाहालले बताए । गत माघ–फागुनमा मुद्दती खातामा अधिकतम ३.५० प्रतिशत ब्याज निक्षेपकर्ताले पाउने गरेका थिए । पहिलेको तुलनामा अहिले करिब दोब्बरले ब्याजदर बढेको एक बैंकले बताए ।

पछिल्लो समय बैंकले निक्षेप संकलनको तुलनामा ऋण लगानी बढाएका छन् । गत असार मसान्तदेखि भदौ २४ गतेसम्म बैंकले ४४ अर्ब लगानी गरेका छन् । उक्त अवधिमा बैंकले ३३ अर्ब मात्र निक्षेप संकलन गरेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँसम्मको तरलता हुने गरेको थियो । तर अहिले १२ अर्ब मात्र बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘केही महिनापहिला बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) प्रशस्त थियो । तर, अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता निकै नै कम छ,’ उनले भने, ‘कुल १४ खर्ब ३० अर्ब बैंकले लगानी गरेका छन् । अहिले बैैंकले १२ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीमात्र छ । जुन कुल लगानीको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।’
२०७२ सालको वैशाखमा गएको भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई–मधेस आन्दोलनपछिको ९ महिनासम्म ऋणको माग बढेको थिएन । गत फागनुदेखि मात्र ऋणको माग बढेको दाहालले बताए । ‘नाकाबन्दी खुलेसँगै ऋणको माग बढ्न थालेको हो,’ उनले भने, ‘भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण करिब १ वर्षसम्म ऋणको माग बढेन ।’ उक्त अवधिमा नियमित रुपमा ऋण लिन आउनेले बाहेक अन्यले माग नगरेको जानकारी पनि उनले दिए ।

तर, अहिले पुनर्निर्माणका लागि ऋण माग गर्न थालेको बैंक बताउँछन् । ऋणको माग अत्यधिक रुपमा हुन थालेपछि बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन थालेको छ ।

वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाए पनि विकास बैंकले ब्याजदर नबढाएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए । ‘विकास बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छैनन् । विकास बैंकको व्यापार पहिले नै बढी थियो । तर अहिले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको ब्याजदर बराबर हुन थालिसक्यो,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकले संस्थागत निक्षेपलाई घटाएर ५० प्रतिशतमा राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएपछि र बजारमा तरलतामा चाप पर्न थालेपछि ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका हुन् । वाणिज्य बैंकलाई जस्तो दबाब विकास बैंकलाई छैन ।’

निक्षेपको ब्याजदर अहिले विकास बैंकको ७ प्रतिशतसम्म छ । कर्जा लगानी ८ देखि ११ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि विकास बैंकलाई पनि ब्याजदर बढाउन दबाब पर्ने लामिछानेको भनाइ छ ।

निक्षेप संकलनका लागि बैंकले आकर्षक ब्याजदरसहित विभिन्न योजना ल्याएका छन् । सानिमा बैंकले ५० हजारभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेपमा ६.५० प्रतिशत दिने योजना ल्याएको दाहालले बताए । ‘बचत खातामा समेत २ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेको छौं,’ उनले भने, ‘अन्य बैंकले बचतमा ३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन् ।’

सिटिजन्स बैंकले मुद्दती खातामा ७ प्रतिशत, सिद्धार्थ ६.५० प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप संकलन थालेका छन् ।

६ वर्षअघि निक्षेपमा बैंकले अत्यधिक ब्याज दिने गरेका थिए । तरलता अभाव भएपछि बैंकले ब्याजदर बढाउन पुगेका थिए । अहिले पनि त्यही अनुपातमा ब्याज बढ्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । त्यसबेला नबिल बैंकले मुद्दती खातामा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने योजना ल्याएको दाहालले जानकारी दिए । ‘त्यसबेला नबिल बैंकले निक्षेपमा दिएको सबैभन्दा उच्च ब्याजदर थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैको हाराहारीमा अन्य बैंकले पनि मुद्दती खातामा ब्याज दिने गरेका थिए ।’

ब्याजदर, सेयर बजार र घरजग्गा एक अर्कासँग सम्बन्धित हुने गरेको बैंकर बताउँछन् । ब्याजदर बढ्दा सेयर बजार र घरजग्गाको मूल्य घट्ने गर्छ । ब्याजदर घट्दा सेयर र घरजग्गाको मूल्य  बढ्छ ।
ब्याजदर बढेकाले सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबारमा गिरावट आउने संकेत देखिएको दाहालले बताए । ‘यसअघि ब्याजदर कम थियो । सेयर बजार र घरजग्गाको भाउ पनि त्यसबेला बढेको थियो,’ उनले भने, ‘ब्याजदर बढेसँगै सेयर बजार र घरजग्गामा मूल्यमा सिथिलता आउने सम्भावना देखिन्छ ।’


रेमिटेन्स आय घट्दा तरलता अभाव

रेमिटेन्स आय घट्न थालेपछि त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा पनि देखिन थालेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै रेमिटेन्स भित्रिने क्रम घटेको छ । यस वर्षको साउनमा रेमिटेन्स वृद्धिदर मात्र होइन, रेमिटेन्स नै २.५ प्रतिशतले घटेर ५१ अर्ब ९४ करोडमा सीमित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रेमिटेन्स आयमा कमी आउँदा तरलतामा असर पर्ने एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले बताए । ‘रेमिटेन्स घट्नुलाई राम्रो संकेत मान्न सकिदैन,’ उनले भने, ‘एक महिनाको डाँटाको भरमा वर्षभरीको अनुमान त गर्न सकिँदैन । तर, यसलाई शुभसंकेत मान्न सकिँदैन ।’
गत आवको पहिलो महिना अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा २६.३ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो साउनमा ५३ अर्ब २७ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएकोमा चालु आवको साउनमा भने १ अर्ब ३३ करोड कम भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आव ०७२÷७३ मा कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको थियो

रेमिटेन्स घट्दा नेपालीको क्रयशक्ति घट्छ । बहुमत नेपालीको क्रयशक्ति रेमिटेन्स आयका कारण बढेकाले रेमिटेन्स घट्दा प्रत्यक्ष उपभोगमा कमी आउँछ । यसै पनि घरेलु उत्पादन बढ्न नसकेको नेपालमा उपभोगमा कमी आउँदा औद्योगिक लगायत घरेलु उद्योगमा असर पर्छ ।   
गत वर्षको भूकम्पपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य घटेपछि रेमिटेन्सको प्रवाह घट्ने अनुमान गर्न थालिएको थियो । श्रम विभागका अनुसार आव ०७२÷७३ मा बिदेसिने नेपालीको संख्या १८.४ प्रतिशतले घटेको  छ ।

संस्थागत निक्षेप घटाएपछि तरलतामा असर

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल निक्षेपमा संस्थागत र साधारणको हिस्सा बराबरी हुनुपर्ने नीति ल्याएपछि संस्थागत निक्षेपका बलमा चलेका बैंक सर्वसाधारणलाई बढी ब्याज दिएर आकर्षित गर्न बाध्य भएका हुन् । ‘संस्थागत निक्षेप ६० बाट ५० मा झारेपछि ब्यक्तिगत निक्षेप बढाउनु पर्ने बैंकको बाध्यता हो,’ रिसालले भने, व्यक्तिगत निक्षेप नबढाएसम्म तरलता अभाव हुन सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कुल निक्षेपको ६० प्रतिशत संस्थागत निक्षेपलाई ५० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो । यसले गर्दा सर्वसाधारणको निक्षेप हिस्सा बढाउन बैंक ब्याजदर वृद्धि गर्न बाध्य भएका हुन् ।

‘संस्थागत निक्षेपको अंश घटाइएका कारण ब्याजदर बढेको जस्तो देखिन्छ,’ एक बैंकले भने,’ जहाँ धेरै संस्थागत निक्षेप छन् ती बैंकले ब्याजदर बढाउनु पर्ने बाध्यता छ ।’

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले बजारमा चलेमध्ये सबैभन्दा बढी ब्याजदर तोकेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बैंकले सात प्रतिशत ब्याजदर दिने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.२८ प्रतिशत थियो । एक वर्षे मुद्दतीमा बैंकले ५.५७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए । बजारमा पर्याप्त तरलता भएका कारण ब्याजदर घटेको थियो । तर अहिले बजारमा तरलता कमी भएपछि बैंकले ब्याजदर वृद्धि गरेका हुन् ।

सबै बैंकले सर्वसाधारणलाई दिने ब्याजदरभन्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरसमेत कम गरेका छन् । सर्वसाधारणभन्दा संस्थागतले ०.२५ देखि ०.५० प्रतिशत बिन्दु कममा बैंकमा पैसा राख्नु परेको छ ।

सेयर–घरजग्गाको कारोबार घटने संकेत

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तोमा ब्याज दिँदा सेयर बजार बढ्न पुगेको थियो । ब्याजदर बढ्न थाले पनि सेयर बजारमा गिरावट आउन थालेको छ । साउन १२ गते कीर्तिमानी १८८१.४५ बिन्दुमा पुगेको नेप्से घटेर १७ सयको हाराहारीमा आइपुगेको छ । यसैगरी घरजग्गाको कारोबारमा पनि सिथिलता आउने संकेत देखिएको विज्ञको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर र घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएसँगै सेयर बजार र घर–जग्गामा सिथिलता आउने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसले खासै फरक नपारे पनि ब्याजदरको वृद्धिले भने उक्त क्षेत्रमा असर पार्ने अनुमान विज्ञले गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा र सेयरमा एकपछि अर्को गर्दै कडाइ गर्दै गएको छ । आव ०७३÷७४ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोमा कर्जा प्रदान गर्दा १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत कायम रकम मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा पनि केही कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि रियलस्टेट कर्जा धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७३ ०४:१७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App