काठमाडौं- पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा लगानी गर्ने मामलामा भारतभन्दा चीन अगाडि देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि उत्तरी छिमेकी चीनले दक्षिणी छिमेकी भारतभन्दा परियोजनाको संख्या तथा लगानी रकम दुवैको आधारमा ५ गुना बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ।
यस्तै, भारत नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता गर्ने मुलुकमा आयोजना संख्याको आधारमा चौथो स्थानमा छ। लगानी रकमको आधारमा भने चीनपछि दोस्रो भारत हो। आयोजना संख्याको आधारमा चीनपछि दोस्रोमा दक्षिण कोरिया, तेस्रो संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथो भारत र पाँचौं स्थानमा जापान छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चीनले गत आवमा नेपालमा १ सय २५ आयोजनामा ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ भने भारतबाट २३ आयोजनामा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को प्रतिवेदन अनुसार देशगत रुपमा विश्लेषण गर्दा गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी चीनले १ सय २५, दक्षिण कोरियाले ५५, संयुक्त राज्य अमेरिकाले ४०, भारतले २३, जापानले १८, संयुक्त अधिराज्यले ११ र अन्य देशले ६९ गरी कुल ३ सय ४१ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका परियोजनालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। स्वीकृत परियोजनाबाट ११ हजार ४ सय २६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने पनि प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता रकममा ७७.५ प्रतिशतले ह्रास आउनुका साथै वैदेशिक लगानीका परियोजनाको संख्यामा पनि ७.३ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा उद्योग विभागले १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएका कुल ३ सय ४१ विदेशी संयुक्त लगानीका परियोजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको भन्दै विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएका कुल ३ सय ६८ परियोजनालाई स्वीकृति दिएको जनाएको छ।
यस्तै, अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सेवा सम्बन्धी परियोजनाको संख्या बढेको छ भने उत्पादन, पर्यटन र ऊर्जा सम्बन्धी परियोजनाहरुको संख्यामा कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मा सञ्चालित कम्पनीले नेपालबाट लैजाने लाभांश रकम पनि घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका विदेशी लगानीकर्ताले ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाभांश लगेका छन्। गत आवको लाभांश रकम आर्थिक वर्ष ०७१/७२को भन्दा झन्डै १ अर्ब कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीका कम्पनीले ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लाभांश लगेका थिए। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएसँगै कम्पनीको नाफा घटेको हुनाले पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले लाभांश रकम कम लगेको देखिन्छ।
नेपालमा कमाएको नाफाबाट विदेशी लगानीकर्ताले सवा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभांश आफ्नो मुलुक लगेका हुन्। राष्ट्र बैंकले कम्पनीको नाफा, वित्तीय विवरण र अन्य दायित्व हेरेर लाभांश भुक्तानी गर्दछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार विदेशी लगानीकर्ता (कम्पनी) लाई लाभांश लैजान स्वीकृति दिने व्यवस्था छ।
गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीले लाभांश लगेका छन्। विदेशी लगानी भएका जलविद्युत कम्पनीले ३ अर्ब १५ करोड लाभांश लगेका हुन्। नेपालमा रहेका खिम्ती, भोटेकोसीलगायत जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी छ।
यसैगरी, सञ्चार क्षेत्रका कम्पनीले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लाभांश लगेका छन्। नेपालमा सञ्चालित एनसेल, युटिएल, स्मार्टलगायत सञ्चार क्षेत्रका कम्पनीमा विदेशी लगानी छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका कम्पनीले पनि १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लाभांश लगेका छन्। डाबर नेपाल, युनिलिभर, आरती स्ट्रिप्स, सूर्य नेपाल लगायत विदेशी लगानीका कम्पनीले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। उनीहरुले नाफाबाट लाभांश लगेका हुन्।
'कम्पनी ऐन' र 'विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन'मा आधारित भएर विदेशी कम्पनीलाई नगद लाभांश लान दिइने गरिन्छ। कम्पनी सञ्चालक समितिले कम्पनीको खुद नाफाबाट निश्चित लाभांश छुट्ट्याउँछ र उक्त लाभांश सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकायको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले उनीहरुको देश लैजान स्वीकृति दिने व्यवस्था छ।
मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायका लगानीकर्तालाई उद्योग मन्त्रालयले लाभांश लैजान दिन राष्ट्र बैंक समक्ष सिफारिस गर्दछन्। उद्योगको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार खुद नाफा भएको र सबै दायित्व पूरा गरेको देखिए लाभांश लैजान दिन सिफारिस गर्ने गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७३ ०३:०२ सोमबार
