बजारमा माग घटेपछि सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म कटौती गरेका छन्। बैंकमा तरलताको अभाव, पुँजीगत खर्चमा कमी, निर्माण सामग्री अभावलगायतका कारण विकास निर्माणका आयोजना अघि नबढ्दा सिमेन्टको मागमा भारी गिरावट आएकाले उत्पादन प्रभावित भएको हो। बजारमा सिमेन्टको माग नभएपछि क्षमताको २५/३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए। ‘सिमेन्ट बिक्रीमा भारी गिरावट आएपछि उत्पादन कटौती गर्नुपरेको हो,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे यो वर्ष करिब एक दर्जन उद्योग बन्द हुन्छन्।’

बैंकले जलविद्युत् आयोजनालाई ऋण नदिँदा, सरकारी खर्चको अवस्था नाजुक हुँदा, क्रसर उद्योग बन्द गरिँदा त्यसको प्रभाव सिमेन्ट उद्योगमा परेको अध्यक्ष थापाले बताए। निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उनले बताए।  

वार्षिक करिब डेढ खर्ब रूपैयाँको सिमेन्ट कारोबार हुने गरेकोमा यो वर्ष निकै कम कारोबार हुने अध्यक्ष थापाले बताए। ‘सिमेन्टको खपत घट्नु भनेको विकास निर्माण नै प्रभावित हुनु हो,’ थापाले भने, ‘यसले मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ।’ यो वर्ष करिब ८० करोड रूपैयाँको सिमेन्ट कारोबार हुन पनि मुस्किल हुने अनुमान गरिएको उनले बताए। ‘वार्षिक १० प्रतिशत सिमेन्ट खपत बढ्ने अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘माग बढ्नुको सट्टा निकै घटेको छ।’

मुलुकमा साढे ६ दर्जन सिमेन्ट उद्योग छन्। नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता करिब साढे २ करोड टन पुगेको छ। क्रसर उद्योग बन्द भएका कारण विकासे आयोजना निर्माण रोकिँदा सिमेन्ट उद्योग समस्यामा परेको उद्योगीले बताएका छन्।  

बजारमा बिक्री नभएपछि सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन घटाएको अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले बताए। ‘सिमेन्टको माग घटेकाले उत्पादन घटेको हो,’ उनले भने। गिट्टी–बालुवा अभावका कारण विकासका आयोजना प्रभावित हुँदा सिमेन्ट उद्योगमा पनि असर परेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका मुरारकाले भने, ‘विगतमा उत्पादन गरेर बजार खोज्ने गरेकोमा अहिले मागका आधारमा मात्र उत्पादन भइरहेको छ।’ सरकारले क्रसर उद्योगमा कडाइ गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ। गिट्टी, बालुवाको अभाव हुँदा विकास निर्माणका आयोजना रोकिएका हुन्। त्यसको असर सिमेन्ट उद्योगमा परेको छ।  

गृह मन्त्रालयले गत पुस २० गते ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। गृहको निर्देशनपछि मुलुकभरका करिब ८०० भन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्। क्रसर उद्योगमा गिट्टी, बालुवा उत्पादन रोकिएपछि मुलुकभर नै निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ। नेपालमा करिब ११ सयभन्दा धेरै क्रसर उद्योग छन्। करिब ३०० उद्योग सञ्चालनमा रहेको भए पनि धेरै उद्योग बन्द छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगले बजारको माग धान्न सकेका छैनन्।

निर्माण सामग्री नपाएपछि विकास निर्माणका आयोजनाको काम रोकिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले क्रसर उद्योग बन्द हुँदा ४ खर्ब रूपैयाँ बराबरका ८ हजार निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित भएको बताएका छन्। सिंहका अनुसार निर्माण सामग्रीको कारण ८० प्रतिशतभन्दा धेरै निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास विकासका काम गर्ने मुख्य सिजन हो। यही सिजनमा काम रोकिएपछि सिमेन्टको खपत घटेको हो।

सरकारको पुँजीगत खर्च पनि निकै कम रहेको छ। कुल बजेटको ३२.१२ प्रतिशत खर्च गरेको संघीय सरकारले ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १४.०५ प्रतिशत मात्र गरेको छ। संघ मात्र नभएर प्रदेशको पुँजीगत खर्च पनि कमजोर छ। सात प्रदेशले प्रदेशको कुल बजेटको १७ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च १२.२६ प्रतिशतमा सीमित छ। सरकारको चालु आवको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ हो। पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ५३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। चालु आवमा पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ रहेको छ।

पुँजीगत बजेटबाट सडक, भवन, सिँचाइलगायत पूर्वाधार योजना निर्माण हुन्छ। पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको विकासका आयोजनाको काम अघि नबढ्नु हो। विकासका आयोजना निर्माण नभएपछि सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको खपत हुँदैन। यसरी हेर्दा अन्य कारणसहित पुँजीगत खर्च नहुँदा सिमेन्ट उद्योगमा प्रभाव परेको छ। फलस्वरूप उत्पादन कटौती भएको छ। ‘पुँजीगत खर्च नै नभएपछि निर्माण सामग्रीको माग हुने कुरा भएन,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘त्यसको प्रभाव सिमेन्ट उद्योगमा परेको छ।’

प्रकाशित: १३ माघ २०७९ ००:३६ शुक्रबार