काठमाठौं- सरकारले १४औं त्रिवर्षीय योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) को अन्त्यसम्म विद्युत उत्पादन २ हजार ३ सय ४१ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। जलविद्युतबाट २ हजार २ सय ७९ मेगावाट र सोलार, वायु तथा अन्य स्रोतबाट ६२ मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखिएको हो।
जलविद्युत उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तीन वर्षभित्र उक्त परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १४औं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख छ। हालसम्म विद्युतको कुल जडित क्षमता ८ सय २९ मेगावाटमात्र छ। यसलाई बढाएर २३ पुर्याउन सम्भव नरहेको आयोग अधिकारी नै बताउँछन्।
सरकारले सोही अवधिमा २ हजार १ सय ५० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनानिर्माण कार्य सुरु गर्ने र ४ सय किलोमिटर नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणको लक्ष्य राखेको छ। यस्तै, विद्युत चुहावट चुहावट २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। विगत १० वर्षदेखि विद्युत चुहावट २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइए पनि त्यो बढ्दै गएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार चुहावट हाल २५.७५ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यो २४.४४ प्रतिशतमा सीमित थियो। अहिले करिब ६० प्रतिशत जनासंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको अनुमान गरिएको छ। अबको तीन वर्षभित्र विद्युत प्रयोग गर्ने जनसंख्या ७० प्रतिशत पुग्ने १४औं योजनामा उल्लेख छ।
यसैगरी, ३ हजार गाविसमा विद्युतीकरण गर्ने, १५ सय किलोमिटर ३३ केभी र ४५ सय किलोमिटर ११ केभीप्रसारण लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। तीन वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १६० किलोवाट घन्टा पुर्याउने योजनामा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार हालसम्म विद्युत प्रणाली र वैकल्पिक तथा अन्य ऊर्जासमेतमा जनसंख्याको पहुँच ७४ प्रतिशत छ। प्रसारण लाइनको लम्बाइ २ हजार ८ सय ४८ किलोमिटर र २ हजार ८ सय ९२ गाविसमा विद्युत पुगेको छ।
आवधिक योजनापूर्व राणा शासकले बिजुली व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र उत्पादन गर्ने गरेका थिए। तत्कालीन रणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले १९६८ मा चन्द्रज्योति विद्युत (५ सय किलोवाट फर्पिङ) बाट जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेका थिए। तर, २००७ को प्रजातन्त्र प्राप्ति, पञ्चायत हुँदै बहुदल र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा लक्ष्यअनुसार बिजुली उत्पादन नहुनुमा ऊबेलाका सरकारले काम नगरेको पुष्टि हुन्छ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) देखि नै लक्ष्यअनुसारको बिजुली उत्पादन भएको भए अहिले जलविद्युतमात्र २ हजार ६ मेगावाट उत्पादन हुन्थ्यो। आवधिक योजना सुरु हुनुपूर्व (१९६८–२०१२) मुलुकमा करिब ४ मेगावाटको डिजेल प्लान्टसहित २ मेगावाटमात्र जलविद्युत उत्पादन भएको थियो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि अर्थात २०१३ देखि सुरु भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा २० मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखियो। तर, १ मेगावााट पनि उत्पादन हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पहिलो योजनाको समीक्षामा उल्लेख छ।
प्रजातन्त्रिक कालमा राजनीति दल र राजाबीचको सत्ता टकरावका कारण पनि लक्षित आयोजना बन्न नसकेको यो क्षेत्रका जानकारको बुझाइ छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ मा सत्ता सम्हालेपछि सुरु भएको दोस्रो पाँच वर्षे योजनामा २२ मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखिए पनि उपलब्धी २.४ मेगावाटमात्र भयो। ३० वर्षे पञ्चायतकालमा लक्षित कुनै पनि योजना पूरा भएनन्।
जलविद्युत उत्पादनमा पञ्चायतदेखि सुरु भएको काम नहुने परिपाटी बहुदलपछि पनि निरन्तर रह्यो। यद्यपि, पाँचौ र छैटौं योजनामा कुलेखानी पहिलो (६० मेगावाट) र दोस्रो (३२ मेगावाट) दुई वटा जलाशय आयोजना बने। यी दुई आयोजना नै अहिले लोडसेडिङ धान्ने मेरुदण्ड भएका छन्। ती आयोजना पनि नबनेको भए आज विद्युत संकट भयावह हुने थियो।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७३ ०३:२५ शुक्रबार
