उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुमा राखिएका विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन्।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल ९नाडा०ले अटो व्यवसायीको समस्याबारे अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा नाडालाई बोलाएर त्यसबारे छलफल गरिने बताएका हुन्।
नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारीको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रमा गरेको कडाइको असरबारे अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएका थिए।
भेटमा नाडा अध्यक्ष थापाले आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद ‘मार्जिन’ राख्नुपर्ने व्यवस्था, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध आठ महिनापछि हटाइएको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका थिए।
सरकारको उक्त निर्णयले अटोमोबाइल लगायतका व्यवसायहरुमा सकारात्मक प्रभाव परेको थापाको भनाइ थियो। अध्यक्ष थापाले राष्ट्र बैंकका केही नीतिका कारण व्यवसायीले पलायन हुनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएकोनाडाले जनाएको छ।
छलफलमा अध्यक्ष थापाले अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई एक सय ५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्था ९७५ प्रतिशत०मा ल्याउनुपर्ने, सुस्ताएको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन बैङ्कहरुबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा हालको ५० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरिनुपर्ने र चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाको संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योग जस्तैै अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस उद्योगको प्रशस्त सम्भावना देखिएको भन्दै उक्त क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: १० माघ २०७९ ०९:३२ मंगलबार
