काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा १ सय ८५ मेगावाट बिजुली थपिने भएको छ। निजी प्रवर्द्धकले निर्माण गरिरहेका आयोजना अन्तिम चरणमा रहेकाले उक्त परिमाणको बिजुली थपिने देखिएको हो।
प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा गत आवमा जम्मा ३०.९७ मेगावाट बिजुली थपिएको थियो। प्राधिकरणले निर्माण गरेका १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ३० मेगावाटको चमेलिया, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ 'ए' र ३२ मेगावाटको राहुघाट लामो समयदेखि निर्माणाधीन छन्। तर, ती आयोजना चालु आवमा पूरा हुने अवस्था छैन।
२०६३ पछि सरकार वा प्राधिकरणले कुनै पनि आयोजना निर्माण गरेका छैनन्। निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष थप गरेको ५० देखि सय मेगावाट बिजुलीले लोडसेडिङ कम गर्न राहत पुर्यामउँदै आएको छ। चालू आवमा थप हुने बिजुलीका लागि प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक देखिन्छ। आयोजना स्थलमा प्रसारण लाइन नबन्ने हो भने उक्त बिजुली पनि नआउने ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने आउँदो हिउँदमा स्वदेशी उत्पादन र भारतबाट आयात गरेर लोडसेडिङ नगन्य अवस्थामा राख्ने दाबी गरेका छन्। 'हिउँदसम्म कोहलपुर पश्चिम र ढल्केबरबाट पूर्वमा लोडसेडिङ नगन्य हुन्छ तर मध्य क्षेत्रमा लोड बढी भएकाले दैनिक सात घन्टासम्म झारिनेछ,' उनले भने।
सरकारले आगामी हिउँदसम्म स्वदेशबाट २ सय मेगावाट उत्पादन हुने र बाँकी भारतबाट आयात गरेर आधारभूतरुपमा लोडसेडिङ घटाउने महŒवाकांक्षी योजना बनाएको छ। आन्तरिक रुपमा करिब २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भए पनि भारतबाट खरिद गर्ने भनिएको ६ सय मेगावाट बिजुली ल्याउन सम्भव नहुने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन्।
भारतबाट बढी बिजुली किन्न ढल्केबर–मुफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन २२० केभी भोल्टेजमा चार्ज हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ। साथै ढल्केबरमा २२० केभीको सबस्टेसन निर्माण नगर्दासम्म भारतबाट थप बिजुली किन्न सकिँदैन। उक्त प्रसारण लाइन अहिले १३२ केभीमा चार्ज गरी प्राधिकरणले अहिले करिब ५० मेगावाट बिजुली किनिरहेको छ।
आगामी मंसिरसम्म ढल्केबरमा २२० केभीको सबस्टेसन निर्माण नभए मोबाइल सबस्टेसन राखेर बिजुली आयात गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। सबस्टेसन निर्माण नगर्ने महँगो मोबाइल सबस्टेसन खरिद गरेर कमिसन खाने दाउमा यस क्षेत्रका दलालहरु सक्रिय भएका छन्। ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो सबस्टेसन अत्यावश्यक ठहरिएको खण्डमा मात्र राखिने नत्र नराखिने बताएका छन्।
प्राधिकरणले आगामी हिउँदसम्म बिजुलीको माग १ हजार ४ सय २३ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आन्तरिक उत्पादनबाट आउने २ सय मेगावाट र भारतबाट ६ सय मेगावाट खरिद गरी लोडसेडिङ नगन्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले योजनाअनुसार काम नगरेकाले हिउँदको लोडसेडिङ दैनिक ७ घन्टामा झार्न सम्भव देखिँदैन।
कुलेखानी र चमेलियाको निर्माण करिब ९६ प्रतिशत सकिए पनि ठेकेदार र व्यवस्थापनका कारण ती आयोजना अझै डेढ वर्षयता पूरा नहुने देखिएको छ। प्राधिकरणले भने कुलेखानी आगामी पुससम्म र चमेलिया २०७५ पुससम्म पूरा हुने जनाएको छ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनी चिलिमे, अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लगायतबाट १४.६ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी र ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण भइरहेका छन्। यी सबै आयोजनाको काम पूरा हुन अझै ३ वर्ष लाग्ने देखिएको छ।
भूकम्पका कारण आयोजनास्थलको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएका कारण निर्माण पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन समय लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। सबै आयोजनाको काम अहिले सुचारु भए पनि पहिरोकै कारण कामलाई तीव्रता दिन नसकिएको माथिल्लो तामाकोसीका आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए।  

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७३ ०४:३५ शुक्रबार