काठमाडौं- जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानी भिœयाउने उद्देश्यले सरकार र निजी क्षेत्रको पहलमा 'नेपाल लगानी सम्मेलन' हुने भएको छ। ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढाएर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षासहित आगामी मंसिरमा सम्मेलन हुन लागेको हो।

निजी उद्योगी तथा व्यवसायीको नेतृत्व तथा अगुवाइ गर्दै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सम्मेलनको तयारी सुरु गरेको छ। सिंगो निजी क्षेत्रको तर्फबाट सम्मेलनमा साझेदार बन्न आह्वान गर्दै महासंघले लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएको छ। यसबारे बोर्डमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको छ। सम्मेलनका विषयमा बिहीबार उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको बोर्डले जनाएको छ।

सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने उल्लेख छ। बजेट तथा कार्यक्रमको १७४ बुँदामा भनिएको छ– आगामी आर्थिक वर्षमा 'नेपाल लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन' आयोजना गरिनेछ। सम्मेलन आयोजनामा बोर्डलाई मुख्य साझेदारको भूमिकामा रही आवश्यक सहयोग गरिदिन महासंघको अनुरोध छ।

सरकारले घोषणा गरेकै आधारमा निजी क्षेत्रले पहल सुरु गरेको र त्यही ब्यहोरा समेटेर बोर्डलाई पत्र पठाएको महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए। 'नेपालमा लगानी गर्ने ठाउँ र अवसर छ भन्ने सन्देश दिनु सम्मेलनको उद्देश्य हो,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, 'लगानीकर्तामा विश्वास जगाएर ठूला आयोजना लगानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।'

महासंघको ५०औं वार्षिकोत्सव अर्थात 'स्वर्ण महोत्सव' को अवसर पारेर सम्मेलन गर्ने योजना बनाइएको मुरारकाले जानकारी दिए। सम्मेलनबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालबारे सकारात्मक सन्देश जाने र सोही अनुसार लगानी आउने अपेक्षा गरिएको छ। 'सम्मेलन' नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण छ भन्ने सन्देश दिने गरी आयोजना गर्न लागिएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा काम गरौं भन्ने आशयको पत्र पठाएको बोर्डको सहसचिव रवि भट्टराईले बताए। 'सम्मेलनबारे बोर्डले आधिकारिक धारणा बनाएको छैन,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवसँगको छलफलपछि मात्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुन्छ।' सरकारले बजेटमा समेत शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेकाले त्यही आधारमा छलफल हुन सक्ने उनले बताए।

सम्मेलनमा नेपालमा लगानीका सम्भावनाबारे सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञका तर्फबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरी त्यसमा छलफल गर्ने प्रारम्भिक योजना तय भएको छ। मंसिरको तेस्रो साता काठमाडौंमा हुने सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशबाट करिब ३ सय जनाको सहभागिता गराउने लक्ष्य छ। दुई दिनसम्म हुने सम्मेलनमा चीन, भारत, जापान, अमेरिका, युरोपियन देशहरू, बेलायत लगायत देशबाट लगानीकर्ताको सहभागिता गराउने महासंघले जानकारी दिएको छ।

महासंघभित्र यसका लागि एक कार्यसमूह गठन गरी प्रारम्भिक काम सुरु गरिएको छ। महासंघका अनुसार बोर्ड र सरकारका सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी 'नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट अर्गनाइजेसन कमिटी' गठन गर्ने तयारी छ। आयोजनाको तयारीका लागि महासंघ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई मुख्य समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

सम्मेलन क्रममा राष्ट्रिय महŒवका १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य केही रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्नेबारे छलफल हुने बताइएको छ। तर, फास्ट ट्र्याक भने सरकारले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।

विगतमा पनि विदेशी लगानी ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो तर त्यसको उपलब्धी भने खासै देखिएको छैन। महासंघ र समृद्धि फाउन्डेसनको संयुक्त प्रयासमा २०७० फागुन १४ देखि १६ सम्म 'नेपाल आर्थिक सम्मेलन' भएको थियो। उक्त सम्मेलनमा दर्जनौं विदेशी साझेदार निकायको सहभागिता थियो तर सम्मेलनअनुसार लगानी नआएको निजी क्षेत्रकै धारणा छ।

यसैगरी, जलविद्युत विकासमा विदेशी पुँजी ल्याउने गरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले २०७० भदौ १० र ११ मा 'ऊर्जा सम्मेलन' आयोजना गरेको थियो। त्यसबाट पनि परिणात्मक उपलब्धी हासिल हुन नसकेको जलविद्युत उत्पादकको भनाइ छ। देशमा वर्षौंदेखि कायम रहेको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, लगानीमैत्री वातावरणको कमी र झन्झटिला कानुनका कारण पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त विदेशी लगानी आउन सकेको छैन।

जलविद्युत आयोजनामा हुने विदेशी लगानीका हकमा स्पष्ट कानुन छैन। परिवर्त्य मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा हुने विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को आधार तय गरिएको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयले लामो समयदेखि यससम्बन्धी कानुन बनाउने भने पनि परिणाम देखिएको छैन। यद्यपि, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विदेशी लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता नगर्दासम्म डलरमा पिपिए गर्न सकिने आधार तय गरेको छ।

सरकारले ल्याएको 'ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक, २०७२ मा पनि लगानी फिर्ता नहुँदासम्म वा बढीमा १० वर्षसम्मका लागि डलरमा पिपिए गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, यसरी पिपिए गर्दा प्राधिकरणलाई हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारले सम्बोधन नगरेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७३ ०५:१६ बिहीबार