काठमाडौं-सरकारले साउन १ गतेदेखि प्लास्टिक झोला उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि झन्डै २ सय व्यवसायी अन्योलमा परेका छन्। सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकन उद्योग बन्द गराउँदा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको गुनासो छ।

वातावरण मन्त्रालयलले सार्वजनिक सूचना निकालेर प्लास्टिक तथा पोलिप्रोपलिन झोला आयात, निर्यात, बिक्री–वितरण र उपयोग गर्न नपाउने भनेको छ। बजेटमार्फत ल्याइएको व्यवस्थाप्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्।

‘सरकारले हामीसँग सल्लाह र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबर्जस्ती उद्योग बन्द गराउन खोजेको छ,’ नेपाल प्लास्टिक उद्योग संघका महासचिव सन्तोष सेढाईंले भने, ‘सरकारी कदम गैरजिम्मेवार छ । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) को प्रभावमा परेर यो निर्णय गरिएको व्यवसायीको आरोप छ । संसारका कुनै पनि मुलुकमा प्लास्टिक झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध नलागेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सेढाईंले थपे, ‘नेपालमा भने स्वदेशी उद्योग ध्वस्त पार्न नयाँ नियम ल्याइयो।’ विकसित देशले प्रतिबन्धभन्दा व्यवस्थापनमा जोड दिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

सेढाईंका अनुसार हाल देशभरमा साना ठूला गरी २ सय प्लास्टिक उद्योग छन् । तिनमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी छ । २० हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ताजा सरकारी कदमले यी सबै उद्योगी र यसमा आश्रित जनशक्तिको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।   

प्लास्टिक झोला प्रयोग बन्द गराउने विषयमा मन्त्रालयबीच नै समन्वय नभएको र कुराहरू एकआपसमा बाझिएको व्यवसायीको भनाइ छ । वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिक झोलामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन भनिरहेको छ भने उद्योग मन्त्रालयले मापदण्ड अनुसार ३० माइक्रोनभन्दा तलका झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने भनिरहेको छ । ‘उद्योग मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालन गर्न लाइसेन्स दिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले कर लिन्छ,’ सेढाईंले भने, ‘वातावरण मन्त्रालयले उद्योग बन्द गराउने निर्णय गर्छ ।’ उद्योग मन्त्रालयले पूर्ण बन्द नभनेर ३० माइक्रोनभन्दा तलका झोला बन्द गर्न भनेको र पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु गल्ती भएको प्रतिक्रिया दिएको व्यवसायीले बताए ।

उद्योगी मात्र नभएर यस निर्णयले उपभोक्तालाई पनि घाटा हुने व्यवसायीले बताए । अन्य झोलाको तुलनामा प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न सजिलो र सस्तो हुन्छ । संघका सदस्य तथा प्लाष्ट नेपाल फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालका अनुसार उपभोक्ता १५ गुणा बढी महँगोमा पर्नेछन् । उनीहरुका अनुसार वातावरण वा मानव स्वास्थ्यमा सिधै असर गर्ने गुट्खा, दूध लगायतका प्लास्टिकलाई खुलेआम छोडिदिएर सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकिने प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सरकारी निर्णयले स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको सेढाईंको भनाइ छ । ‘विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने बेला स्वदेशी लगानी डुबाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले सरकारबाटै लगानी सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश व्यवसायीमा गएको छ ।’

सरकारले झोलामा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसायीको लगानीका साथै मजदुरको रोजगारीको समेत ग्यारेन्टी लिनुपर्ने उनको तर्क छ । प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योगमा मात्र होइन यसलाई प्रशोधन गर्ने उद्योग, कालो पाइप उद्योग पनि धराशयी भएको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्लास्टिक तथा पोलिप्रोपलिन झोला उत्पादन तथा बिक्री वितरण र आयात–निर्यातमा रोक लगाउने बजेटमार्फत घोषणा गरिसकेको छ ।

प्लास्टिक झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयपछि सरकार र व्यवसायीबीच छलफल भइरहेको बुझिएको छ । ‘सरकारी अधिकारीहरुले केही विकल्प दिन्छौं, नआत्तिनुस भन्नुभएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘ठूलो लगानी रहेको यस उद्योगमा सरकारबाट केही सम्बोधन हुने आस छ ।’

संसारका ठुल्ठूला देशले हरेक क्षेत्रमा प्लास्टिक प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्लास्टिक प्रयोग र तिनका राम्रो व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । नेपालमा भने प्लास्टिक झोला नै समस्या भएको बुझाइ गल्ती भएको सेढाईंले बताए । मानव जीवन चल्न प्लास्टिक सामान अत्यावश्यक भएको भन्दै सेढाईंले दूधका प्याकेट, चाउचाउका प्लाकेट, खानेपानीका पाइप तथा ट्यांकी, रगत जम्मा गर्ने झोला, प्लास्टिकका सिरिन्ज, औषधि प्याकिङ गर्ने झोला लगायत कैयौं वस्तुमा प्लास्टिक प्रयोग हुने भएकाले मानव जीवन चल्न प्लास्टिक आवश्यक भएको बताए ।

तीन वर्षअघि वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार चल्ने हो भने अहिलेको समस्या समाधान हुने सेढाईं बताउँछन् । उक्त निर्देशिकमा ३० माइक्रोनभन्दा तलको प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त निर्देशिका अनुसार व्यवसायी चल्न तयार रहेको सेढाईंले बताए।

अहिलेको समस्या प्लास्टिकभन्दा पनि यसको व्यवस्थापन गर्ने निकाय कमजोर हुनु समस्याको रुपमा रहेको व्यवसायीको आरोप छ । उपत्यकाको सरसफाइ गर्ने जिम्मा लिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले प्लास्टिक व्यवस्थापनमा जिम्मेवार भएर नलाग्ने हो भने समस्या नहुने व्यवसायीको भनाइ छ।

नेपाल सानो भएको त्यसमा पनि अत्यन्तै कम मात्रामा प्लास्टिक प्रयोग भइरहेकाले सरकार र व्यवसायी मिलेर प्लास्टिक झोला प्रशोधन गर्ने कारखाना खोल्न सकिने व्यवसायीका भनाइ छ । यसले गर्दा प्लास्टिक व्यवस्थापनसँगै थप रोजगारी सिर्जना हुने, कालो पाइप उत्पादन हुने तथा यसबाट तेलसमेत उत्पादन गर्न सकिनेछ। प्लास्टिक फोहोर नभई मोहोरको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने वस्तु भएको व्यवसायीको भनाइ छ। 

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७३ ०४:२१ बुधबार