१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
अर्थ

सुदूरमा साढे चार अर्ब फ्रिज

अरुण बम/दिलबहादुर छत्याल

डोटी/धनगढी- आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सुदूरपश्चिमको लागि आएको बजेटमध्ये करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। सुदूरका नौ जिल्लामा विकास तथा प्रशासनिक खर्चका लागि आएको रकममध्ये उक्त हिस्सा खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएका छन्। यो कुल बजेटको ११.८० प्रतिशत हो।

गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाका लागि चालु र पुँजीगत गरी ३७ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ आएको थियो। त्यसमध्येबाट ३३ अर्ब १७ करोड ७४ लाख ८१ हजार खर्च भई बाँकी चार अर्ब ४३ करोड ८० लाख ६८ हजार रुपैयाँ फिर्ता गएको हो।

प्रशासनिकभन्दा विकास बजेट बढी फ्रिज भएको छ। सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांक हेर्दा २२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट फ्रिज भएको देखिन्छ। सुदूरपश्चिममा गत आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ७९ करोड ३३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट आएको थियो। सोमध्ये ९ अर्ब १९ करोड ६३ लाख ९६ हजार खर्च भई २ अर्ब ५९ करोड ७० लाख १३ हजार फ्रिज भएको छ।

चालुतर्फ भने ७.१२ प्रतिशतमात्रै फ्रिज भएको छ। चालुतर्फको बजेट २५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ६० हजारमध्ये २३ अर्ब ९८ करोड ११ लाख ५ हजार खर्च भएको छ।

जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी बजेट कैलालीमा फ्रिज भएको छ। कैलालीमा ९ अर्ब २९ करोड ७६ लाख ७३ बजेट आएकोमा ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख २५ हजार खर्च भई ९० करोड ६८ लाख ४८ हजार रकम फ्रिज भएको छ।

अछाममा ३ अर्ब ८३ करोड ८८ लाख ७० हजार बजेट आएकोमा ३ अर्ब १४ करोड ५० लाख ४९ हजार खर्च भई ६९ करोड ३८ लाख २१ हजार रकम फ्रिज भएको छ।

बाजुरामा २ अर्ब ३ करोड ९८ लाख ८१ हजार बजेट आएकोमा १ अर्ब ८८ करोड ६३ लाख २४ हजार खर्च भएको छ।

डोटीमा ४ अर्ब २६ करोड ८९ लाख ६३ हजार बजेट आएकामा ३ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख ९६ हजार खर्च भई ५३ करोड ५५ लाख ६७ हजार रकम फ्रिज भएको छ।

बझाङले २८ करोड ५८ लाख ७९ हजार खर्च गर्न नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बझाङले जनाएको छ।

बैतडीबाट ६७ करोड ७३ लाख ३७ हजार फिर्ता गएको छ। डडेल्धुरास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जिल्लाबाट ३४ करोड ९१ लाख ९३ हजार फिर्ता गएको छ।

कञ्चनपुरले ५४ करोड ४७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको बताइएको छ। दार्चुलाले १०.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता पठाएको छ।

कर्मचारी, ठेकेदार तथा उपभोक्ताको लापरबाही र बजेट ढिलो निकासाका कारण आएको रकम खर्च हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। यस वर्ष भारतको अघोषित नाकाबन्दीले यसमा केही भूमिका खेलेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०४:०५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App