काठमाडौं- सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको बताइरहँदा उपभोग्य सामानको भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। सरकारको विस्तारकारी बजेट, कर्मचारीको तलब वृद्धि र फितलो सरकारी अनुगमनले मूल्यवृद्धि चुलिएको हो। 

मूल्यवृद्धिको असर निम्न आम्दानी भएका परिवारदेखि विद्यार्थीलाई बढी छ। वैशाखमा १० प्रतिशतमा रहेको मूल्यवृद्धि जेठ महिनामा ११ प्रतिशत पुगेको छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा आगामी वर्ष मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

गत वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ३ दशमलव ७ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको हो। चालू आवको पहिलो एघार महिनामा मूल्यवृद्धि ११ दशमलव १ अंक पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा मूल्यवृद्धि दर ७ दशमलव ४ प्रतिशत थियो।

सबैभन्दा धेरै मूल्य खाद्य तथा पेय पदार्थमा बढेको छ। खाद्य पदार्थ समूहमा ११ दशमलव ९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथ सेवासमूहको मूल्य १० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको हो। यसको प्रत्यक्ष असर तरकारी, दलहन, गेडागुडी, मदिराजन्य पेय, लत्ताकपडा, जुत्ता समूहमा परेको छ। तरकारीको मूल्य २९ दशमलव ४ प्रतिशत, दलहन, गेडागुडीको मूल्य २१ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसै गरी, लत्ताकपडा तथा जुत्ता १७ प्रतिशत, घरायसी सामान १६ दशमलव ४ प्रतिशत र मदिराजन्य पेयको मूल्य १५ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको हो।

सबैभन्दा धेरै महँगी काठमाडौंमा बढेको छ। जनसंख्या धेरै रहेको राजधानी उपत्यकामा व्यापारीले कृत्रिम अभावसमेत सिर्जना गरेर उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन्। तराईको तुलनामा यहाँ करिब साढे ३ प्रतिशतले महँगी बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वृद्धिदर उपत्यकामा १३, पहाडमा १२, हिमालमा १० दशमलव २ र तराईमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि भएपछि व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाएका छन्। बजार सरकारी नियमनभन्दा बाहिर गएकाले व्यापारीले मनपरी मूल्य लिने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताए। 'बजारमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा व्यापारीले मनपरी ढंगले रकम लिएका छन्,' उनले भने, 'यसको मार उपभोक्तामा परेको छ।'

तरकारीको भाउ गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा अहिले १ सय ३७ प्रतिशतसम्म बढेको छ। गत वर्षको असार अन्तिम साता १६ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको आलु शुक्रबार ३८ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको छ। त्यसै गरी २८ रुपैयाँको करेला ५८ रुपैयाँ प्रतिकिलो, काउली ५५ बाट ७८, घिरौंला ३५ बाट ५७, भिन्डी ३५ को ४८ रुपैयाँ किलोमा किनबेच भएको कालिमाटी तरकारी बजारले जनाएको छ।

नाकाबन्दीले खस्केको व्यापारले नाका खुलेसँगै गति लिएको र निजी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी गतिविधि बढेपछि पछिल्लो महिना आर्थिक क्षेत्रमा भने सुधार देखिएको छ। पुँजीगत खर्च र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा प्रवाह बढेको छ। निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा १५ प्रतिशतले बढेको हो। कृषिक्षेत्रको कर्जा १८, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको कर्जा १३ दशमलव ८, निर्माण क्षेत्र १६ दशमलव ७, सेवा उद्योगतर्फ १४ दशमलव ५, थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फ २० प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवाक्षेत्रको कर्जा ३२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेका कर्जामध्ये ६१ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा, १४ प्रतिशत चालू सम्पत्तिमा धितो प्रवाह गरेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितो प्रवाहित कर्जाको अनुपात ६० दशमलव २ प्रतिशत र १२ दशमलव ३ प्रतिशत छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७३ ०२:५० शनिबार