काठमाडौं– आपसी स्वार्थका कारण विकास आयोजना लामो समयसम्म कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने उदाहरण सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनमा दुई सरकारी निकायले दिएको सुझावले पुष्टि गरेको छ।

आयोजना विकासमा सरकारी निकायको धारणा तथा सुझाव एउटै हुनुपर्नेमा ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको फरक–फरक छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही प्रक्रिया सहज बनाउन मागेको सुझाव ती निकायले अनुकूलका ठेकेदारका पक्षमा दिएका छन् ।

नीति नियम पालना गर्ने नाममा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय नै ठेकेदारको स्वार्थ तथा संरक्षणमा लाग्ने गरेको यस क्षेत्रका एक जानकारको टिप्पणी छ । प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रियामा २९ करोड अमेरिकी डलर अनियमितता भएको भन्दै समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता भइसकेको मोहन इनर्जी कर्पोरेशन र खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का नपाएको ज्यागुअर ओभरसिज लिमिटेडका पक्षमा सुझाव दिएका छन् । सरकारका सर्वोच्च निकाय नै ठेकेदारका पक्ष र विपक्षमा उभिएपछि समिति तथा सांसदले पनि त्यहीअनुसार धारणा बनाएर लबिङ गर्ने अवस्था देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चैत २३ मा भारतीय मोहन इनर्जीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । योभन्दा कम रकम प्रस्तावकर्ता ज्यागुअरलाई संलग्न नगराउनुमा मन्त्रालय र प्राधिकरण अधिकारीको कमजोरी रहेको ठहर छ । निर्णयको टुंगोमा पुग्नका लागि समितिले बैशाख १७ गते मन्त्रालयसँग थप विवरण र खरिद कार्यालयसँग राय मागेको थियो ।

कार्यालयले समितिलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ– ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (४) बमोजिम बोलपत्र परीक्षण गर्ने सिलसिलामा आवश्यक जानकारी माग्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा ज्यागुअरको तर्फबाट भारतीय रुपैयाँमा जमानत पेस गरेको भन्ने पुष्ट्याइँको अवसर उपलब्ध गराएको देखिएन ।’ भारतीय रुपैयाँ स्वतन्त्र परिवत्र्य मुद्रा हो वा होइन भन्ने विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै स्पष्ट पानुपर्ने कार्यालयको धारणा छ ।

प्राधिकरणले यसअघि राष्ट्र बैंकसँग मागेको सुझावमा भारतीय मुद्रा परिवत्र्य होइन भनेको छ । मन्त्रालय र प्राधिकरणले यसैमा ठेकेर ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया टुंग्याएका थिए । कार्यालयले यस विषयमा पुनः राष्ट्र बैंकलाई सोध्नुपर्छ भन्नुले ठेकेदारको संरक्षण गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले परामर्शदाता लाह्मेयरलाई अधिकारभन्दा बाहिर (टिओआर) को जिम्मेवारी दिएर मूल्यांकन गर्न लगाएको कार्यालयको ठहर छ ।

प्रसारण लाइनका लागि परेका बोलपत्रको मूल्यांकन गरी उपसमिति गठन गरेर पुनर्मूल्यांकन गरेको यही आधारमा ठेक्का सम्झौता भएको मन्त्रालयले समितिलाई पठाएको विवरणमा उल्लेख छ । सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट मोहन इनर्जीले न्यूनतम रकम प्रस्ताव गरेको पनि मन्त्रालयको धारणा छ । तर, खरिद कार्यालयले ज्यागुअरको आधार बलियो हुँदा हुँदै पूर्णताको परीक्षणबाट हटाउनु त्रुटिपूर्ण देखिएको सुझाव दिएको छ ।  

प्रसारण लाइनमा उठेको विवाद र अनियमितताको विषय यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर टुंगो लागिसकेको छ । अख्तियारले अनियमितता भएकाले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलगायत अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

असन्तुष्ट व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले ठेक्कापट्टाको विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नभएको ठहर गरेको थियो । ठेकेदारका एजेन्टले अख्तियारकै भाषामा खरिद अनुगमन कार्यालयसम्म पुगेर लबिङ गरेको प्राधिकरण उच्च अधिकारीको तर्क छ । समितिले पनि जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन तथा अन्य विषयमा आर्थिक अनियमितता ठहर गर्दै छलफल सुरु गरे पनि लामो समयसम्म निर्णय नगरेर निर्माण प्रभावित पार्दै आएको छ । सोलु करिडोर पनि त्यसको उदाहरण हो ।

जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनामा ठेक्का पाउने ठेकेदारविरुद्ध नपाउनेले उजुरी दिने, विवाद सिर्जना गर्ने र आयोजना प्रभावित पारेर तुहाउनेसम्मका खेल हुने गरेका छन् । संसदीय समितिमा बेनामी उजुरी दिएर आयोजनाको काम रोक्न वा बन्द गराउने एजेन्टबाट मन्त्री तथा सांसदसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

‘सर्वोच्चले टुंगो लगाइसकेको विषय फेरि उचाल्नु आयोजना नबनाउने खेल हो,’ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने। भारतीय मुद्राका विषयमा राष्ट्र बैंकले दिएको सुझाव प्रस्ट भएकाले अनुगमन कार्यालयले असम्बन्धित कुरा दोहो¥याएको उनले बताए । राजनीतिक चलेखल र सरकारी कार्यालय नै ठेकेदारका पक्षमा बाँडिएपछि सोलु करिडोरको ठेक्का रद्द हुने सम्भावना देखिएको छ ।

सोलु प्रसारण लाइन रोकिँदा उक्त करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको करिब २ सय १५ मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था देखिएको छ । समयमा लाइन नबने प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई वर्षको एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अमेरिकी डलरमा गरिएको छ । प्राधिकरणले यसका लागि झन् बढी हर्जना तिर्नुपर्छ ।

ठेक्का मोहन इनर्जीले वा ज्यागुअरले ठेक्का पाउनेभन्दा अहिले प्रसारण लाइन नबन्ने वातावरण बन्दै गएको छ । दुवै कम्पनीका नेपाली एजेन्ट मोटो कमिसन पाउने दाउमा ठेक्का हात पार्न राजनीतिक दलदेखि संसदीय समितिसम्म धाइरहेका छन् । निर्णय चित्त नबुझे ठेक्का रकमको पाँच प्रतिशत धरौटी राखेर खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ । तर, कालोसूचीमा पर्ने र विवादित भइने डरले विपक्षी ठेकेदारले कार्यालयमा नगई संसदीय समितिमा बेनामी उजुरी दिने गरेका छन् । सोलु करिडोरमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।

प्राविधिक मूल्यांकनमा आठ कम्पनी सहभागी भए पनि ज्यागुअर सुरुमै अयोग्य घोषित भएपछि प्राधिकरणले सात कम्पनीको मात्र प्रस्ताव मूल्यांकन गरेको थियो । सात कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी अमेरिकी डलरमा राखेको तर ज्यागुअरले भारतीय मुद्रामा राखेको थियो । सम्झौता भइसकेको ठेक्का रद्द गराएर हात पार्ने दाउमा ज्यागुअरका नेपाली एजेन्ट लागेको मोहन इनर्जीका एजेन्टको दाबी छ ।

प्रकाशित: २८ असार २०७३ ११:३१ मंगलबार