सडक तथा पुलका पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभाग पछिल्ला वर्षको त्रैमासमा वित्तीय खर्च गर्न असफल देखिएको छ। सडक विभागको विगत आठ वर्षको त्रैमासमा गरेको वित्तीय खर्च हेर्दा पछिल्ला वर्षका विभागको वित्तीय खर्च ज्यादै न्युन देखिएको छ।

विभागको आव २०७२/७३ देखि २०७९/८० सम्मको आठ वर्षको पहिलो त्रैमासमा क्रमशः पूर्वाधार केन्द्रित विकास खर्च गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आएको देखिएको छ। यो आठ वर्षको अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को त्रैमासमा सबैभन्दा कम अर्थात् ४.९५ प्रतिशत वित्तीय खर्च भएको छ। गत वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याएर खर्च गर्ने अख्तियारी नपाएकाले पनि खर्च हुन नसकेको हो। त्यसैगरी दोस्रो सबैभन्दा कम खर्च चालु आवको आव २०७९/८० को त्रैमासमा भने ५.९३ प्रतिशत मात्रै वित्तीय खर्च भएको छ।

विभागले आव २०७५/७६ को त्रैमासमा विनियोजित बजेटको १५.२९ प्रतिशत वित्तीय खर्च गरेको थियो। पछिल्ला आठ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै त्रैमासमा बजेट खर्च सोही वर्ष भएको थियो। आव २०७२/७३ मा ९.३९ प्रतिशत, आव २०७३/७४ मा ११.५ प्रतिशत, आव २०७४/७५ मा ११.२८ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा १५.२९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। विभागले आव २०७६/७७ को पहिलो तीन महिनामा विनियोजित बजेटको ७.१९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो। चालु आवको तीन महिनामा भने ५.९३ प्रतिशत वित्तीय खर्च गरेको छ।

सडक विभागका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले पछिल्ला आर्थिक वर्षको त्रैमासमा विभाग मातहतका आयोजनाको वित्तीय खर्च प्रभावकारी ढंगले हुन नसकेको बताए। ‘चालु आवको तीन महिनामा अन्य वर्षको तुलनामा वर्षाको कारणले धेरै नै असर पार्‍यो। जसको कारणले पनि तीन महिनाको अवधिमा वित्तीय खर्च हुन नसकेको हो,’ उनले भने ‘वर्षा सकिएकाले पनि अब सडक तथा पुल निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा गरेका छौं।’

सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा २ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सो अवधिमा भने ३८ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरेको छ। विभागले वार्षिक १३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी विभागले चालु आवको तीन महिनामा १३८ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी भने हुन सकेन। सो अवधिमा ४४ किलोमिटर मात्रै सडक ग्राभेल गर्न सम्भव भयो। विभागले वर्षभरिमा ६५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

चालु आवको त्रैमासमा कालोपत्रे र ग्राभेल सडकको मात्रै होइन, पुल निर्माणका क्षेत्रमा पनि लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सकेन। विभागले चालु आवको तीन महिनामा ६१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर सो अवधिमा ११ वटा पुल मात्रै बने। वार्षिक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य भने ३५० वटा निर्धारण गरिएको छ। विभागले चालु आवको तीन महिनाको अवधिमा ३४ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सो अवधिमा ६ अर्ब ७३ करोड अर्थात् ५.९३ प्रतिशत मात्रै वित्तीय खर्च गरेको छ।

विभागका अनुसार भौतिक प्रगतिको आधारमा पनि सो अवधिमा ११.७८ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। सडक विभागले त्रैमासमा मात्रै होइन, गत आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसारको सडक कालोपत्रे गर्न असफल देखिएको छ। विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गरिएको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा विभागले गत आवमा भने लक्ष्यको ३४.३३ प्रतिशत अर्थात् ६ सय १८ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको उल्लेख छ। सो अवधिमा ४ सय २३ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गरिएको थियो।

विभागले आव २०७७/७८ मा १४ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ११ सय ९० किलोमिटर अर्थात् ८५ प्रतिशत सडक कालोपत्रे भएको थियो। विभागको लक्ष्य अनुसारको कालोपत्रे मात्रै होइन, लक्ष्य अनुसार विनियोजित बजेट खर्च गर्न पनि असफल देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सडक विभागले पुँजीगततर्फ १ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। मध्यावधि समीक्षाको क्रममा विभागको पुँजीगत बजेट एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड पुर्‍याएको थियो। विभागले गत आवमा कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५५.१८ प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। विभागले आव २०७७/७८ मा १ खर्ब १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा ७९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। 

प्रकाशित: ७ पुस २०७९ ०१:२९ बिहीबार