काठमाडौं- आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले बुधबार व्यवसायीलाई कार्यालयमै बोलाएर भने, 'भइपरी आउने अवस्था हेरेर खाद्यान्न पर्याप्त मौज्दात राख्नुस्।' जवाफमा व्यवसायीले तत्कालै भने, 'हामी अहिले पर्याप्त स्टक राख्न सक्दैनौं किनकि त्यसो गरे सरकारले नै कालोबजारी गरेको आरोपमा जेल हाल्छ।'
व्यवसायीले यो आशंकालाई पुष्टि गर्ने यसअघिका केही उदाहरण पनि मन्त्रीसमक्ष तेर्स्याइदिए। गोदाममा धेरै स्टक राखेर कालोबजारी गरेको भन्दै व्यापारीलाई पक्राउ गरेका घटनाले व्यवसायीलाई तर्साएको उनीहरूको दाबी छ। 'अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीले पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्य स्टक राख्न सक्दैनन्,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, 'स्टक धेरै राखेको भन्दै पक्राउ गरेर जेल हाल्ने प्रवृत्ति छ।'
आपूर्तिमन्त्रीले बर्खा लागेको र कुनै पनि बेला आपतकालीन अवस्था आउन सक्ने भन्दै व्यवसायीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ६ महिनालाई पुग्ने गरी खाद्यान्नलगायत सामान स्टक राख्न अह्राएका थिए। सरकारले व्यवसायीलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिरहेका बेला व्यवसायीले भने सरकारलाई प्रवृत्ति सुधारमा गम्भीर हुन सुझाएका थिए।
भारतीय नाकाबन्दीका बेला गोदाममा तेल राखेर अभाव सिर्जना गरेको र मूल्य बढाएको भन्दै सरकारले केएल दुगड प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरेको थियो। बेलाबेला हुने यस्ता घटनाले आफूहरुलाई तर्साएको व्यवसायीको भनाइ छ। कुनै पनि व्यापारी, व्यवसायीले गल्ती गर्छ भने कानुनसम्मत जानुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
एकैपटक गोदाममा मिडियाको क्यामरासहित अपराधी पक्रेको शैलीमा जाँदा व्यापारी, व्यवसायीको मनोबल गिरेको मुरारका बताउँछन्।
सरकारले खाद्यान्न मौज्दात राख्ने स्पष्ट नीति नहुँदा व्यवसायीले लामो समय पुग्ने गरी स्टोर गर्न सकेका छैनन्। कुनै बेला राजधानीलाई सडक सञ्जालबाट विच्छेद गर्ने गरी कुनै अप्रिय घटना भयो भने आपतकालीन अवस्थालाई पुग्ने खाद्यान्न राजधानीमा छैन। ५–६ महिनालाई पुग्ने गरी चामल, तेल, दाल, नुनजस्ता खाद्यान्न स्टक राख्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। 'हामी पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न स्टक राख्न सक्दैनौं,' महासंघका अध्यक्ष मुरारकाले भने, 'लामो समयलाई पुग्ने गरी स्टक राख्यो भने प्रहरी क्यामरा बोकेर कालोबाजारी गर्ने भन्दै पक्राउ गर्न आउँछन्।'
बर्खा सुरु भएपछि कुनै पनि बेला राजमार्ग हप्तौं दिनलाई बन्द हुन सक्छन्। गत सालजस्तो ठूला भूकम्प कुनै बेला आउन सक्छ। प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा परेको राजधानीमा अत्यावश्यक खाद्यान्न पनि पर्याप्त हँुदैन। आपूर्ति र स्टक राख्ने विषयमा स्पष्ट नीति अभाव र सरकारले अनुगमनका नाममा बेलाबेला गर्ने धरपकडले व्यवसायी खुलेर सामान आयात गर्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन्।
'मन्त्रालयबाट आपूर्ति व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धेरै स्टक राख्न अनुरोध भएको छ,' मन्त्रालयमा छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, 'सरकारलाई स्पष्ट नीति र व्यवसायीलाई विश्वस्त पार्न आग्रह गरेका छौं।'
पुराना ऐननियम समयसापेक्ष परिवर्तन नगर्ने र कालोबजारीका नाममा व्यवसायी तर्साउँदा समग्र व्यवसायीलाई असर गरेको उनको भनाइ छ। कुनै पनि एक दुई जना व्यवसायीले गल्ती गरेको अवस्थामा पनि सबै व्यवसायीलाई तर्साउने गरी प्रशासनले काम गरिरहेको उनको तर्क छ।
सामान्यतया तीन महिनालाई पुग्ने गरी सामान स्टक राख्ने गरिएको भनिए पनि एक/डेढ महिनाभन्दा धेरैलाई नपुग्ने व्यवासायी बताउँछन्। एकदुई ट्रक सामान ल्याउने, बेच्ने शैलीमा व्यवसाय भइरहेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताए। निजी क्षेत्रबाहेक सरकारले नेपाल खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङमा कम्तीमा तीन महिनालाई पुग्ने गरी स्टक रहने बताउँदै आएको छ।
पाँच/छ महिनालाई पुग्ने गरी खाद्यान्यलगायत सामान स्टक राख्न सक्ने अवस्था नभएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए। 'सरकारको स्पष्ट नीति अभाव छ,' उनी भन्छन्, 'सरकारको नियम के हो?' व्यापारीले कतिसम्म सामान गोदाममा राख्न पाउँछन्, त्यो सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
अनुगमन गर्ने शैलीले सामानको स्टक राख्न कम गर्दै गएको व्यवसायी बताउँछन्। नेपालको समग्र औद्योगिक र कृषी उत्पादन घट्दै गएको छ। आयात बढ्दै जाँदा परनिर्भरता बढेको छ। त्यसैमाथि, राजधानीमा सामान भिœयाउने एउटा मात्र सडकको व्यवस्था छ।
आपूर्तिमा निर्भर हुने तर सामान स्टक नहुँदा कुनै पनि बेला सहर सामानको हाहाकारमा पर्न सक्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने सिएनआईका अध्यक्ष शर्माले बताए।
सामानको स्टक राख्ने खुद्रा व्यवसायीलाई अझ बढी डर रहेको उनीहरूको भनाइ छ। दुई/चार महिनालाई पुग्ने गरी गोदाम बनाएर स्टक राख्न सक्दैनन्। 'सरकार पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्य स्टक राख्न भन्छ तर गोदाममा धेरै सामान राखेको भन्दै व्यवसायीलाई आफंै जेल हाल्छ,' व्यवसायी भन्छन्, 'यस्तो रबैयाले कसरी सामान गोदाममा स्टक राख्न सकिन्छ?'
मन्त्रालयमा सरकार र व्यवसायीबीच आपूर्ति व्यवस्था सुधार्ने र नयाँ नीति हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न आपूर्ति र स्टक राख्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको व्यवसायीले सरकारलाई सुझाएका छन्।
मन्त्रीले केही खाद्यान्नमा भाउ बढेको विषयमा पनि चासो राखेको एक व्यवसायीले बताए। अहिले खासगरी चिनी र चना, मसुरो लगायत दलहनमा भाउ बढेको छ।
हालको व्यवस्था सुधार गर्ने, व्यवसायीलाई सुरक्षित छौं भनेर आश्वस्त नपार्दासम्म खाद्यान्न स्टक बढाउन नसकिने सरकारलाई जनाउ दिएको व्यवसायीले बताए। मन्त्रीसँग छलफलमा उनीहरुले कुनै पनि व्यवसायीले सानो गल्ती गर्दा एकैपटक उसको मानहानि हुने तरिकारले प्रहरी मिडियासहित आउने र जेल हाल्ने प्रवृत्ति हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
प्रकाशित: १२ असार २०७३ ०१:३८ आइतबार
