'पहिला निजी जग्गा ८४ बिघा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएकोमा अहिले नाप–नक्सा गर्दा बढेर एक सय १२ बिघा पुगेको छ,' कर्णले भने, 'बढी देखिएको २८ बिघा अधिग्रहण गर्न र मुआब्जा दिन सरकारबाट निर्णय गराउने प्रक्रियामा लागेका छौं ।'
निजी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिन सजिलो भए पनि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकालाई मुआब्जा दिने विषयमा समस्या देखिएको कर्णले बताए ।
'ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकालाई कसरी अन्यत्र बसाउने भन्ने निर्णय सरकारले नै गर्नुपर्छ,' कर्णले भने । विमानस्थललाई आवश्यक १२ सय बिघा जग्गामा चारकिल्ला गाड्ने र जग्गाको नाप नक्सा गर्ने काम सकिएको कर्णले जनाए । अब, सरकारले स्वीकृति दिए जग्गा अधिग्रहण गर्ने र अधिग्रहण हुने जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया चाँडै थालिने उनको भनाइ छ ।
विमानस्थल निर्माण गर्ने ठाउँको पूर्वमा बकिया खोला, पश्चिममा पसाहा खोला, उत्तरमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र दक्षिणमा हरैया गाविस छ ।
प्राधिकरणले यो विमानस्थल सात खर्ब रुपैयाँमा बनाउन सकिने प्रारम्भिक अनुमान गरेको आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । गढीमाई नगरपालिकाको १६ नम्बर वडामा केन्द्रित यो विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने १२ सय बिघा जग्गामध्ये एक हजार ८८ बिघा वन र एक सय १२ बिघा निजी छ ।
ऐलानीमध्ये टाँगिया बस्ती र मछिहानीमा गरेर लगभग आठ सय बिघा रहेको र अन्य जग्गाको लागि वनको रुख कटान गर्नुपर्ने कर्णले बताए । यसको निर्माण एकैपटकमा पूरा गर्न नसकिने भएकोले तीन चरणमा गर्ने सोच रहेको कर्णले बताए ।
काठमाडौं विमानस्थलको विकल्प भनेर अध्ययन सुरु भएकोले यसलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिएको हो । नेपालबाट ठूला विमान (वाइड बडी) को उडान तथा अवतरण हुने, नेपालले आकास बेचेरै लाभ लिन सक्ने, सिधै युरोप तथा अमेरिकामा उडान हुने, विश्वसँगको हवाई पहुँच बढ्ने तथा ट्रान्जिट गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिने सहितको लाभ लिने सकिने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । विमानस्थलको क्षेत्रफल तीन हजार हेक्टर रहने छ । यसमध्ये दुई हजार हेक्टरमा विमानस्थल र बाँकीमा एयरपोर्ट सिटी हुने उल्लेख छ ।
दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यो विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वार्षिक ६ करोड यात्रु व्यवस्थापन गर्न सकिने आयोजना अधिकारीको भनाइ छ । पहिलो चरणमा ३४ हजार र पूर्णक्षमतामा चार लाख जहाज उडान अवतरण हुन सक्ने क्षमता यो विमानस्थलको हुनेछ । तीन हजार ६ सय मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको दुईवटा छुट्टाछुट्टै धावनमार्ग बनाउने अवधारणा छ । यो फास्ट ट्र्याक निर्माण भए राजधानीबाट ८० किलोमिटर सडक दुरीमा रहने छ ।
यसरी बस्यो बनको जग्गामा टाँगिया बस्ती
बाढी, भूक्षयबाट सुकुम्बासी भएकालाई सरकारले टाँगिया परियोजना अन्तर्गत वनको खालि जग्गामा नयाँ रोपिएको बोट बिरुवा हेरचाह गर्न २०३० सालमा बसोबास गराएको स्थानीय बताउँछन् । सुरुमा सरकारले तीन सय ५४ परिवारलाई दुई बिघा पाँच कट्ठो दरले वनको ऐलानी जग्गा दिएको टाँगिया बस्तीका ७५ वर्षीय इन्द्रदेव विश्वकर्माले बताए ।
वनको खाली जग्गामा नयाँ बिरुवा रोप्ने टाँगिया पारियोजनाको म्याद सकिएपछि २०३५ सालमा सरकारले टाँगिया बस्तीका बासिन्दालाई कैलाली र कञ्चनपुर लगेर पुनर्बास गराएको थियो ।
तीन सय ५४ घपरिवारमध्येबाट टाँगिया बस्ती छोडी कैलाली र कञ्चनपुर गएका एक सय ६० परिवारलाई सरकारले त्यहाँ पनि दुई बिघा पाँच कट्ठाका दरले ऐलानी जग्गा दिएको टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका सचिव थोकरले बताए ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७३ ०२:४१ मंगलबार
