परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक अपुरो रहेको भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ।

संघका प्रवक्ता सोम सापकोटाका अनुसार, गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको ‘विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी विस्तृत सुझावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा बुझाइएको हो।

उक्त सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत माननीय मन्त्री शिशिर खनाल तथा महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

बुधबार संघको प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट संकलित सुझाव, सरोकारवाला निकाय तथा कानुनी विज्ञहरूसँग गरिएको बृहत् छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत दस्तावेज मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको हो।

संकलित सुझावहरूलाई पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा कानुनी विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफलपछि एकीकृत गर्दै अन्तिम रूप दिइएको हो। गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न उच्चस्तरीय छलफलपछि विदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट सुझाव संकलन कार्य अघि बढाइएको थियो।

प्रस्तुत सुझावहरूमा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण तथा कानुनी स्पष्टतासम्बन्धी विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। संघले गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यसँग भावनात्मक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि जोड्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।

संघका महासचिव चिरञ्जीवी खड्काका अनुसार, प्रस्तुत सुझावहरूलाई समेटी विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदमा दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ।

संघले आगामी प्रक्रिया तथा ऐन, कानून र नियमावली निर्माणमा आफूलाई निरन्तर सहभागी गराई सहकार्यको वातावरण बनाउन पनि अनुरोध गरेको छ।

उक्त सुझावहरू गैरआवासीय नेपाली संघकी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमार्फत पेश गरिएको हो। प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धि सुबेदी तथा महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको सहभागिता रहेको थियो। साथै, श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा सम्बन्धी महाशाखामा पनि उक्त सुझाव बुझाइएको छ।

सुझाव संकलन समिति

यसअघि संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना तथा निवर्तमान अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठको सक्रिय समन्वयमा उक्त मस्यौदाका लागि विश्वभरबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो।

यसैक्रममा अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता अधिकारलाई सम्बोधन गर्न तीन चरणमा कानून निर्माण गर्ने रोडम्याप मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्ने, दोस्रो चरणमा गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधन गर्ने र अन्तिम चरणमा संविधान संशोधनमार्फत वंशजको नागरिकताको निरन्तरता दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।